नेकपा अध्यक्षद्धाय संवादमा सहमति नजुट्नुको कारण

Facebook Debugger

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०को सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुलाई दिए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

दैनिक भइरहेका घन्टौँसम्मका छलफल सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति र पार्टी एकताका बाँकी कामको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पाएका ओली(प्रचण्डले आज पनि छलफल गर्दैछन् ।

पार्टी एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउने विषयमा लगभग सहमति जुटेको छ । यसअघिकै सहमति अनुसार पार्टी एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउनेगरी महासचिव विष्णु पौडेल सक्रिय भएका छन् । विभागहरुले लगभग पूर्णता पाएका छन् । प्रदेशहरुबाट सिफारिस भएका नाम लिपिवद्ध गरेर अन्तिमरुप दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा पनि धेरै विवाद छैन । राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीभित्रै सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने छ भने संवैधानिक नियुक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले यो विषयले पनि अन्तिमरुप पाउने सम्भावना छ । ओली प्रचण्डबीच लगभग सहमति भएको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा ओली(प्रचण्डबीच नै सहमति हुन सकेको छैन । दैनिक भएका घन्टौँसम्मका छलफल सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा मापदण्ड बनाउने प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन ।

सचिवालय बैठकपछि अध्यक्षद्वयबीच मुख्य यहीँ एजेण्डा बनाएर पटक पटक छलफल भएको छ । यो छलफलले आज पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले खाली ठाउँमा मन्त्री थप्ने र केही मन्त्रालय फुटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले राज्यमन्त्रीलाई बिदा गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । तर, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कम्तिमा दुई वर्षसम्मको कार्यकाल पूरा गरेका सबैजनालाई फिर्ता गरेर नयाँ अनुहारलाई सरकारमा लैजानु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ुप्रधानमन्त्रीजीले अहिले भएका कसैलाई पनि हटाउन चाहनु भएको छैन । उहाँले पार्टीको गुटबन्दीलाई पनि हेर्नु भएको होला । अर्का अध्यक्षले पनि त्यहीँ कुरालाई पनि ध्यान दिनु भएको हुनसक्छ । त्यसैले यो गाठो कसिदै गएको छ । तर, यो समस्या पनि छिट्टै समाधान हुन्छ ।ु

ओलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर ३ जना र पहिले खाली सञ्चार, सहरी विकास तथा अर्थगरी ३ जना गरेर ६ जनामात्रै मन्त्री परिवर्तन गर्ने अडान राखेका स्रोतको दावी छ । तर, प्रचण्डले चुनाव पनि आउन थालेकाले नयाँ व्यक्ति लगेर राम्रो काम गर्नेगरी काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अर्का एक सचिवालय सदस्यका अनुसार ओली र प्रचण्डबीच नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने पनि सहमति हुन सकेको छैन । पहिले आफैले मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका कारण प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा छन् । उनलाई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले थप दबाब दिएपछि चाहना नभए पनि गौतमलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता उनमा आइपुगेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले ओलीलाई राहत महसुस भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले काम राम्रो नभए पनि सचिवालयमा साथ दिने ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल तथा स्थायी कमिटीमा साथ दिने लेखराज भट्टलाई मन्त्रीबाट हटाउन चाहँदैनन् । त्यसैले अहिलेका सबैजनालाई नहटाउने अडानमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।

एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ुदुबैजनाले महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ध्यान दिएका छन् । महाधिवेशनमा आफू बलियो बन्नेगरी काम गरेको देखियो । यो अस्थायी युद्धविराम मात्र भएकाले लडाईँका लागि दुबैको तयारीका रुपमा अहिले भइरहेका छलफललाई बुझ्नुपर्छ ।ु

 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चासँगै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा नेताहरु धाउन थालेका छन् । केही नेताहरु वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा पनि पुग्न थालेका छन् । मन्त्री परिषद्का सदस्य परिवर्तनको मुख्य मापदण्ड भागबण्डा हुने बुझेका नेताहरुले तीनवटै केन्द्रमा धाउन थालेका हुन् ।

अहिलेसम्म मापदण्ड तयार छैन । अध्यक्षद्वयबीच व्यक्तिका विषयमा छलफल नभए पनि मन्त्री बन्नेहरुको चर्चा नेकपाभित्र सुरु भएको छ । उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ुप्रकाशु र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने चर्चा नेकपाभित्र छ । तर, नेम्वाङले आफू मन्त्री नबन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई बताएका छन् ।

महासचिव पौडेल पनि अर्थमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने चर्चा भए पनि उनले अध्यक्षद्वयलाई आफू पार्टी काममा केन्द्रित हुने बताइसकेका छन् । अन्तिममा उपप्रधान तथा अर्थसहित मन्त्री बन्ने पौडेलको सम्भावना बलियो छ ।

स्थायी कमिटीबाट पनि विभिन्न नेताहरुको नाम चर्चामा छ । भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, महेश बस्नेतलगायतको नाम पनि मन्त्री बन्ने चर्चामा छ । यी नेताहरु मन्त्री बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुराको कतिजना अहिलेको मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिन्छन् भन्ने कुराले टुंगो लाग्नेछ ।

कमिसन बार्गेनिङको आरोप लागेका गोकुल बाँस्कोटालाई पनि फेरि मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना रहेको स्रोतको दावी छ ।

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार