नेपालमा हरेक दश-दश वर्षमा जनगणना गरिँदैन आएको छ । पहिलो जनगणना वि.सं. १९६८ भएको थियो । जनगणनाले दिगो विकास, सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यक सूचकहरुका लागि सूचना प्रबाह गर्दछ । जनगणनामा प्रत्येक घरधुरीमा बसोबास गरिरहेका सबै व्यक्तिहरुका नाम, थर, जात÷जाति भाषा, धर्म, उमेर, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, जन्म, मृत्यू, पेशा, व्यवसाय आदि विवरणहरु संकलन गरिन्छ । विभिन्न जात/जाति, भाषाभाषी, वर्ग, समुदायहरुका तथ्यांक देखिने हुँदा जनगणनाप्रति आमजनताका चासो रहने गर्दछ । यसै श्रिङ्खलामा “मेरो गणना, मेरो सहभागिता” भन्ने मूल नाराका साथ १२ औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सम्पन्न भएको १ बर्ष नाघिसकेको छ । तर अन्तिम नतिजा भने विविध कारण प्रकाशन हुन सकिरहेको छैन । गत भदौ, असोजमा प्रकाशन हुने भनिएको नतिजा तोकिएको समयमा प्रकाशन हुन सकेन । त्यसपछि संघ र प्रदेशको चुनावलाई प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै झन् पछाडि धकेलियो । पौष महिनामा प्रकाशन हुने भनिएको अन्तिम नतिजा एक्काशी रोकिएको छ । यसरी जनगणनाको नतिजा रोकिनुमा विभिन्न जात÷जाति, भाषाभाषी, धर्म, वर्ग, समुदायहरुबाट विभागमा निवेदन परेकाले हो भन्ने अनुमान गरिएको छ । परन्तु, यी र यस्ता मामलामा तथ्यांक विभाग अलमलमा पर्नु न्यायोचित होइन । संकलन भएका विविरणलाई जस्ताकातस्तै प्रकाशन गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ । विवादित विषय जटिल भए त्यसमा छानवीन गरि निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । जनगणनाको अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा ढिलाई हुनाले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, तहलाई नीति, योजना तर्जुमा गर्न असहज हुने देखिन्छ । यिनै कारण पनि राज्यलाई २०७८ को तथ्यांक आवश्यक पर्दछ ।
२०६८ को जनगणनामा छुट्टै जातिका रुपमा स्थापित भएका कुलुङ, बाहिङ, खालिङ, मेवाहाङ, याम्फू, साम्पाङ लगायत १२ किराती जातिका तथ्यांक आउनु स्वाभाविक हो । ती जातिहरुका जातिय कोड, मातृभाषाका कोडसहित तथ्यांक आइसकेका छन् । जुन नतिजाले आफ्नो अस्तित्वसहित, मौलिक स्वपहिचान चाहने किराती जाति, वर्ग, समुदायहरुलाई अत्यन्त खुशी तुल्याएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत कम जनसंख्या भएको समुदायलाई नेपाल सरकारले अल्पसंख्याक जातिको सूचीमा राख्ने गरेको छ । जसले गर्दा ती सूचीउन्मुख १२ जाति किरातीहरुलाई पनि नेपाल सरकारले अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा समावेश गरेका छन् । चेतनाको अभावले गर्दा यिनीहरुको जनसंख्या थोरै देखिन्न आउनु, स्वाभाविक हो । किनभने २०६८ भन्दा पहिलेको जनगणनामा यी १२ जातिहरुका तथ्यांक राईमा गाभिदै आएका थिए । त्यसरी राईमा गाभिएको तथ्यांकले यिनीहरुलाई पहिचान गर्न सकिँदैन । आम नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत विकास र समृद्धिका लागि आफ्नै समुदायको तथ्यांक आवश्यक पर्ने हुन्छ । जुनकुरा ती १२ किराती समुदायका मानिसहरुले क्रमिक रुपमा बुझ्दै आइरहेको समेत पाइन्छ । तर यिनै जाति, वर्ग, समुदायहरुका तथ्यांकलाई लिएर ‘किरात राई यायोक्खा’ नामक एक गैरसरकारी संस्थालाई भने टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । जुन संस्थाले २०६८ को जनगणनामा आएका कुलुङ, बाहिङ, बान्तवा, मेवाहाङ, खालिङ, याम्फू, लोहोरुङ लगायत १२ किराती जातिका तथ्यांकलाई समेत राईमा गाभ्न लगाउने दुष्प्रयास गरिरहेको बुझिन्छ । राई यायोक्खाले कुलुङ, बाहिङ, बान्तवा, मेवाहाङ, खालिङ, याम्फू, लोहोरुङ, साम्पाङ, आठपहरिया आदि जातिलाई राईको थर हो भनि भ्रम छर्दै आइरहेको छ । यस्तै भ्रम छर्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा पुगेको कुरा संचारमाध्यहरुबाट समेत बुझ्न सकिन्छ । राई यायोक्खाको त्यस्ता गलत क्रृयाकलापप्रति १२ किराती जातिहरुको छाता संस्था ‘आदिवासी किरात महासंघ,नेपाल’ ले आपत्ति जनाई सकेको छ । सांच्चिकै राई जाति भएको भए तथ्यांकमा ती १२ किराती विविधता कसरी आयो? अध्ययनको विषय बनेको छ । नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यी र यस्ता विवादलाई वैज्ञनिक ढंगबाट तथ्य प्रमाणको आधारमा टुंग्याउने काम गरिनु पर्दछ । भनिन्छ ‘भाषा बाँचे जाति बाँच्छ’ । परन्तु कुलुङ, बाहिङ, बान्तवा, मेवाहाङ, खालिङ साम्पाङ, याम्फू लगायत किरातीहरुको भाषा बाँचेको छ, ‘जाति र थर’ दुवैको पहिचान खुल्न सकिरहेको छैन । सुन्दा अलि अनौठो लागेपनि वास्तविकता यही हो । जस्तै: बाहुनले आफ्नो (जात) बाहुन भने जस्तो राई जाति हो भन्ने आधार भेटिँदैन । बाहुनले आफ्नो (थर) शर्मा, अधिकारी भने जस्तो राईको थर, उपथर केही पनि हुँदैन । किनभने राई, मुखिया, सुब्बा, खरिदार पद, पदवी मात्रै हो । यस मामलामा सरोकारवाला सबै प्रष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि किरात राई यायोक्खा र त्यही संस्थाका वरिपरि खाइखेली हिड्ने कथित् राई डाक्टरहरु, राई विज्ञहरु, राई बुद्धिजीबीहरु, राई लेखकहरु, राई पत्रकारहरुले चाहिँ राई जात नै हो भन्दै एकोकोरो रटान लाउँदै आइरहेका छन् । राई ‘शिर्षक’ मा हालीमुहाली गर्दै आइरहेका यिनै राईहरुले कुलुङ, बाहिङ, खालिङ, मेवाहाङ, याम्फू लगायत १२ जातिको तथ्यांकलाई जबर्जस्ती राईमा गाभ्नका लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु धाइरहेको बुझिन्छ । यसो गरिनुमा एउटै कारण छ, राईको संख्यामा राज गर्ने । यिनै कारण राई बुद्धिजीबीहरुले राईको संख्या घटाउन चाहँदैनन् । घटाओस पनि कसरी, राई संख्यामै राजनीतिक खेतीपाती चल्दै आएको छ । राई संख्यामै सांसद, मन्त्री खान पल्केकाहरु छन् । त्यसरी संख्याको राजनीतिले गर्दा २२ भन्दा माथि किराती जाति, वर्ग, समुदायहरुको पहिचान ओझेलमा परेको अवस्था छ । जसले उनीहरुको मौलिक पहिचान, भाषा, संस्कार, संस्कृति, शिक्षा, विकास लगायतमा बाधा ब्यवधानहरु खडा गरिदिएका छन् । उनीहरुलाई राज्यको स्रोत/साधनको पहुँचबाट बञ्चित गरिएको छ । यसरी राई बुद्धिजीबीहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिकै लागि कमजोरी किराती वर्ग, समुदायहरुलाई जबर्जस्ती ‘सेण्डिकेट’ लगाएको अवस्था छ ।
राई शब्द बारे इतिहासकार राजेश गौतम, के.थापा मगर लेख्छन् “किरातीहरूका संरचना ध्वस्त पारी, किराती प्रमुखहरू हटाइए र तिनीहरूका ठाउँमा ‘राई’ नियुक्त गरिए । पृथ्वीनारायण शाहले किरात भूमिलाई नेपालमा मिलाएपछि राई शब्दको प्रयोग हुन थालेको हो । किरात क्षेत्रमा राई, सुब्बा, मुखिया र देवान पद प्रदान गरी उनीहरूलाई किपट भूमिको राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।” (ट्रइबल इथ्नोग्राफी अफ नेपाल, पृष्ठ १५५ र १५६) । राईको भाषा, संस्कार, संस्कृति, वंशावली, इतिहासिक भमिूको ठेगान नहुनुले पनि माथिका भनाई सत्य सावित हुन्छ । राईको इतिहास २५० वर्ष भन्दा कम रहेको र यो सेन राजाहरुले पूर्व विजय गरेपछि किरांत प्रदेशका केही मुख्खेलीहरुलाई राय पदवी दिएको र त्यो पदवी नै पछि गएर राई वन्यो (डा. डिल्लीराम दाहाल, साउन २५, २०६२ः राजधानी दैनिक, पेज ४) ।
यसरी ‘राई’ शिर्षकमा राई अगुवाहरुले आफ्नै समुदायको वास्तविक स्वपहिचानलाई धुलोमा मिलाउने काम गर्दै बुझ्नलाई गाह्रो छैन । जसमा डा. तारामणी राई देखि डा. नोवलकिशोर राईसम्मको धारणा एउटै रहेको पाइन्छ । राई विज्ञहरुप्रति यो पंक्तिकारको प्रश्न छ, भाषा, संस्कार, संस्कृति, वंशावली, इतिहास, भूमि, सभ्यताको समेत नभएको अस्तित्वविहिन ‘रार्ई’ शब्दलाई जाति हो भन्ने आधार के? जस्तै, मगरको मगर भाषा, लिम्बूको लिम्बू भाषा, गुरुङको गुरुङ भाषा, थारुको थारु भाषा भए जस्तो राईको अलग्गै मातृभाषा देखाउन किन सकिँदेन? यसरी राई बुद्धिजिबीहरुलाई विगतमा पनि धेरै प्रश्नहरु गरिएका छन् । तर उत्तर दिनुको साटो उल्टै शक्तिको दूरुप्रयोग गर्दै कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, याम्फू लगायत १२ किराती विविधतालाई नष्ट गर्नेतर्फ लागिपरेको देखिन्छ । आफ्नो अधिकारको कुरा राख्दा अरुको अधिकार हनन भएको छ भन्ने हेक्का नुहुने राई बुद्धिजिबी कस्तो बुद्धिजिबी हो ? किरात राई यायोक्खाले राईहरुको भाषिक समूह भन्दै दिनमै रात पारिरहेको छर्लगसंग देख्न सकिन्छ । कहिले २८ भाषिक, कहिले २६ भाषिक राईहरु भन्दै आइरहेको व्यापक प्रचारप्रसार गरिँदै आइरहेको देखिन्छ । वास्तवमा ती राईहरुले जनमानसमा गलत सूचना प्रबाह गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि आफ्नै समुदायलाई पनि भ्रम छर्न बाँकी राखेका छैनन् । किनभने एक जाति वा एक समुदायको दर्जनौ मातृभाषा हुनै सक्दैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरो २६ देखि २८ मातृभाषा दावी गर्ने कथित् राई जातको वास्तवमा एकै मातृभाषा समेत भेट्न सकिँदैन । यसरी आफ्नो दानापानीका लागि अरुका पहिचान, अस्तित्वमाथि प्रहार गर्न मिल्छ ? यसकारण कोही कसैले म राई जातको भाषा विज्ञ हुँ भन्छ भन्ने ती मानिस ठग हो भनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय साविक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सूचीउन्मुख जातिहरुको भाषा, संस्कार, संस्कृति आदिका बारेमा छलफलका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई नै सहभागिता गराउन जरुरी देखिन्छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को परिच्छेद–१ (क) अनुसार “आदिवासी ÷जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रितिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्दछ”, भनिएको छ । तर एउटै मापदण्ड नपुग्ने ‘राई’ सूचिकृत हुनु प्रतिष्ठान ऐन विपरित देखिन्छ । हुनुपर्ने भएको छैन नहुनु पर्ने भएको छ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान कहिले पुग्ने ?
