बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउन खुट्टा कमाउँदै सरकार

Facebook Debugger

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको २९९ रोपनी ९ आना सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा पारेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ ।

२२ माघ २०७६ मा आयोगले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, पूर्व सचिवहरू छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, दीप बस्न्यात, व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायत १७५ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनको लागि मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो । तर राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा भूमाफियाले बेचेको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भने आएको छैन । जबकी, सरकारले चाहने हो भने प्रचलित कानून अनुसार २४ घण्टाभित्रै जग्गा फिर्ता हुने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

 

जुनसुकै बहानामा व्यक्तिको नाममा पारिएको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा तुरून्तै फिर्ता ल्याउन सकिने स्पष्ट कानूनी प्रावधान छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कानून विपरीत व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता वा आवाद गरेको, गराइएको रहेछ भने मालपोत कार्यालय वा सरकारले तोकेको जुनसुकै अधिकारीले श्रेस्ता बदर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ ।’

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल सरकारले प्रचलित कानुन कार्यान्वयन मात्रै गरे ललिता निवासको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका नाममा रहेका जग्गा फिर्ता हुने बताउँछन् ।

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार