काठमाडौं, २१ कात्तिक । अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि सरकारी सहयोग सिलिङ तोक्ने तयारी भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भिभिआइपीले उपचार खर्चको नाममा मनपरी रकम लिन थालेपछि बढीमा १५ लाख दिने गरी सिलिङ तोक्ने तयारी भएको हो ।
०६८ मा ल्याएको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई बढीमा १५ लाख तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई बढीमा पाँच लाख उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ ।
अहिलेको कार्यविधिमा सरकारले चाहेमा जोसुकै व्यक्तिलाई जति पनि खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने प्रवधान छ । यसका कारण राज्यको ढुकुटीबाट जथाभावी रकम वितरण भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जनको निर्णय गरेको छ ।
प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार वर्तमान र पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, वर्तमान तथा पूर्वसभामुख, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू, सांसदहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरले १५ लाख उपचार खर्च पाउँने आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
आफूखुसी विदेश गए पैसा नपाउने
अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूले स्वदेशी सरकारी तथा स्वदेशका अस्पतालको उपचारप्रति अविश्वास गरेर आफूखुसी विदेश गएर उपचार गरेमा सरकारले त्यस्तो खर्च नव्यहोर्ने गरी कार्यविधि परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यविधिमा सकेसम्म नेपालकै सरकारी तथा सामुदायिक र निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा सम्भव नभएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश गएर उपचार गर्दा तोकिएको पैसा उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।
