सोलुखुम्बुमा लघुजलविद्युत आयोजना उपभोक्ता समन्वय समिति गठन

सोलुखुम्बु । हिमाली जिल्ला सोलुखसम्बुमा लघुजलविद्युत आयोजना उपभोक्ता समन्वय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि व्यक्तिगत, सामूहिक, सामुदायिक लगानी र सरकारको अनुदानमा समेत उत्पादित संचालित लघुजलविद्युतहरुको उपभोक्ता तदर्थ समिति गठन गरिएको हो ।


साथै निर्माणाधीन प्रक्रियामा रहेका लघु जलविद्युत (माईक्रो हाईड्रो) आयोजना उपभोक्ता समितिहरुको एक भेलाले त्रिवेणी सोलुखोला लघुजलविद्युत आयोजना उपभोक्ता समिति सल्यानका अध्यक्ष धनजन राईको अध्यक्षतामा लघु जलविद्युत उपभोक्ता समन्वय समिति सोलुखुम्बुको गठन गरेको हो । सोलुखुम्बु जिल्लाभित्रका विभिन्न गाउँहरुमा ३० वर्ष भन्दा अगाडिदेखि नै एक किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका जलविद्युत संचालित छन् । यी लघु जलविद्युतहरुमध्ये कुनै नितान्त व्यक्तिगत लगानीमा, कुनै उपभोक्ताहरुको सामूहिक लगानीमा एवं कुनै उपभोक्ता र वैकल्पिक उर्जा केन्द्र, साविक गाविस, जिविसहरुको अनुदान लगानी रहेका छन् । यस्ता आयोजनाहरु जिल्ला भरिमा १०० वटा भन्दाबढी संख्यामा रहेका छन् । देशमा भएको १० वर्षे द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानसँगै दोस्रो संविधानसभा चुनाव सम्पन्नपछि सोलुखोलामा निर्माण सुरुभएका ठूला जलविद्युत आयोजना जसलाई सुपर सिक्स प्रोजेक्टको नामले समेत चिनिने आयोजनाहरु निर्माणकार्यको अन्तिमचरणमा पुगेका छन् । नेपाल सरकारको नीति बमोजिम स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा यी ठूला आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली अनिवार्यरुपले वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोलुखोलाबाट विभिन्न विधुत आयोजनाहरुमार्फत उत्पादनको अन्तिम चरणमा रहेको बिजुलीलाई ग्रामीण जनतालाई सर्भसुलभरुपमा वितरणमा सहयोग र समन्वय गर्न, अब निर्माणमा जाने दुधकोशी, हंगाखोला, ईंखु खोलाजस्ता आयोजनालाइ निर्माणकार्यमा समेत सहयोग पुर्याउन र व्यक्तिगत, सामूहिक, उपभोक्ता र सरकारी निकायको संयुक्त लगानीमा उत्पादन र उपभोग भैरहेका लघु जलविद्युत आयोजना र उपभोक्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने उदेश्यकासाथ यो समन्वय समितिको गठन गरिएको कुरा नवगठित समितिका अध्यक्ष धनजन राइले बताए ।
समन्वय समितिमा हुतराज बस्नेत उपाध्यक्ष, प्रेमबहादुर थापामगर सचिव लगायत १५ सदस्यीय रहेको छ । यो तदर्थ समितिले सोलुखुम्बु जिल्लाभित्रका सम्पूर्ण लघु जलविद्युत उपभोक्ता समितिको वृहत् भेला चाडैं आयोजना गरि थप सुझाव र सल्लाहसमेत लिएर निर्मानाधिन ठूला आयोजना कम्पनी, नेपाल विधुत प्राधिकरण, विधुत विकास विभागका साथै नेपाल सरकारसग हामी लघु जलविद्युत उपभोक्ता र लघुजलविधुत आयोजना समितिहरुको हकहित र संरक्षणकाका बारे व्यापक छलफल गर्ने बताएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार