प्राकृतिक विपदसँगै वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दो बाँकेमा आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण

Facebook Debugger

बाँके । राप्ती नदीमा हरेक वर्ष बाढी आउँछ, धेरै परिवारलाई विस्थापित गराउँछ । यस वर्ष भने विस्थापित गर्ने गरी बाढी आएको छैन, त्यसैले त राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरुले अहिलेसम्म हाइसञ्चो मानेका छन् । “अहिलेसम्म बाढी आइसकेको छैन, अझै पनि बाढीको सम्भावना कायमै छ, हामी सुरक्षित स्थान तय गरेर चलाखीपूर्वक बसिरहेका छौँ”, फत्तेपुरका स्थानीयवासी रामकुमार चौधरीले भने ।

त्यसो त राप्तीको बाढीले मात्रै नभएर हुलाकी सडकका कारण पनि राप्तीसोनारी र नरैनापुरका केही गाउँ यस वर्ष डुबानमा परे । कहिल्यै डुबानमा नपर्ने गाउँ डुबानमा परेपछि स्थानीयवासीले सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै नजिकैको जङ्गलभित्र रहेको उँचो स्थानमा टहरा बनाएर आश्रय लिए । हुलाकी सडकले पानीको बहाव रोकिँदा केही गाउँ डुबानमा परेका नरैनापुर गाउँपालिका–५ गङ्गापुरका त्रिभुवन यादवले बताए ।

हुलाकी सडकमा निर्माण भएका कल्भर्टले जङ्गलबाट आएको पानीको बहावलाई धान्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । “पानीको बहावअनुसार पुल र कल्भर्ट निर्माण भएको भए हुन्थ्यो, एक दिन पानी परे गाउँ डुब्छन्”, उहाँले भने । निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा बनाइएका पुल तथा कल्भर्ट पर्याप्त नभएकाले प्राकृतिकरुपमा बग्ने पानीको बहाव रोकिएर डुबान हुन थालेपछि नजिकै रहेका वन क्षेत्र आश्रयस्थलका रुपमा प्रयोग हुनथालेका छन् ।

यसअघि राप्तीमा बाढी आउँदा पनि स्थानीयवासीले वन क्षेत्रलाई नै आश्रयस्थल बनाउँदै आएका थिए । जसका कारण हरेक वर्ष आउने बाढीसँगै वन अतिक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हरेक वर्ष विपद् व्यवस्थापनका नाममा वन अतिक्रमण बढिरहेको छ । बाँकेमा हालसम्म आठ हजार १६६ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको वन डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका चार हजार ३४ घरधुरीले अहिले पनि जमीन छाड्न नमानेको कार्यालय जनाएको छ । बाढीपीडितले सुरुमा अस्थायी बस्ती बसाल्दै आए पनि पछि जमीन छाड्न नमान्ने भएकाले समस्या बढेको छ । कार्यालय प्रमुख मोहन श्रेष्ठका अनुसार बस्ती बसेका घरधुरीलाई वन क्षेत्रबाट खाली गराए पनि फेरि सोही स्थानमै बस्न थालेका छन् भने कतिपयले जमीन खाली गर्न नखोज्दा बलपूर्वक खाली गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।

विपद् व्यवस्थापनका नाममा अस्थायी टहरा बनाएर बस्ती बसालेसँगै वन अतिक्रमण बढेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उहाँले भने, “विपद् व्यवस्थापनका नाममा वन अतिक्रमण बढिरहेको छ ।” उहाँका अनुसार विपद्कै कारण संरक्षणमा निकै चुनौती देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष बाढीपीडितले वन क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालेपछि अतिक्रमण बढिरहेको छ भने वन क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ ।

कार्यालयका अनुसार राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा वन अतिक्रमण धेरै भएको छ । अस्थायी टहरा बनाएर बसेकाहरुले वन अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् । “पीडित भएका बेला अस्थायी बसोबास भन्छन्, मानवीय संवेदनाका हिसाबले केही छुट दिन्छौँ”, उहाँले भने, “अस्थायी बसेकाले कब्जा नै जमाउन खोजेपछि जमीन फिर्ता गराउन निकै समस्या हुन्छ ।

बाढी आउँदा हरेक वन अतिक्रमण भइरहन्छ । बाढीबाट पीडित भएर वनमा आश्रय लिएर बसेकाहरु स्थायीरूपमै जमीन अतिक्रमण गरेर बस्न खोजेपछि वनको जमीन फिर्ता गराउन वन कार्यालय एक्लैलाई हम्मेहम्मे पर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाउनेतर्फ स्थानीयवासी, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकायको चासो हुनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।

उहाँले भने, “राजनीति आवरणमै अतिक्रमण भइरहेका तथ्यहरु पनि छन्, स्थानीयवासी, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकाय एक ठाउँमा आएर साझा प्रतिबद्धतासहित वन संरक्षणमा नजुटे अतिक्रमण रोक्न गाह्रो छ ।” उहाँले स्थानीय निकायले यस विषयमा अझ बढी चासो दिनुपर्ने बताए । राजनीतिक दबाब, सामाजिक संरचना र स्थानीयको मनोमानी नरोकिएसम्म वन संरक्षण गर्न कठिन रहेको प्रजिअ भुजेलले बताए।

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार