पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तय गरि,अगाडि बढेको छु : देवराज विश्वकर्मा,प्रमुख आयुक्त,राष्ट्रिय दलित आयोग

काठमाडौं । विगत तीन दशक देखि दलित समुदायको उत्थान,हकअधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति सशक्त ढङ्गले वहस तथा पैरवी गर्दै आइरहेका,देवराज विश्वकर्मा,समाजमा हुने जातीय,वर्गीय जस्ता विभेदकारी कु–संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहने,सामाजिक परिवर्तनका अभियन्ता समेत हुन् । दाङ जिल्ला,तुलसीपुर उप–महानगरपालिका १९,वडा स्थायी निवासी,देवराज विश्वकर्मा,संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा,राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति भएका हुन् । राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रमुख आयुक्तको हैसियतले राष्ट्रिय दलित आयोग काम कर्तव्य र समग्र दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न तथा संरक्षण प्रति राष्ट्रिय दलित आयोग दिर्घकालीन रणनीतिक योजना तथा के कस्ता कार्य योजना तय तर्जुमा भएका छन् ? सो तय गरिएका कार्यक्रम तथा रणनीतिक योजना वारेमा प्रमुख आयुक्त,देवराज विश्वकर्मासँग सगरमाथाअनलाइनडटकमका कृष्ण जित राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश…

देवराज विश्वकर्मा,प्रमुख आयुक्त,राष्ट्रिय दलित आयोग

दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा २४,४० लगायतमा व्यवस्था भएको बुँढाहरु दलित समुदायको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न उचित छ वा संशोधन सहित परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ,प्रमुख आयुक्तको दृष्ट्रिकोणमा के देख्नुहुन्छ ?
नेपालको संविधानमा दलित समुदायको हकअधिकारका लागि जुन व्यवस्था गरिएका छन् । ती व्यवस्थाहरु,वास्तवमा नेपालको इतिहासमा एउटा महत्पूर्ण युगान्तकारी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने खालको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । र संविधानको धारा २४,जातीय छुवाछुत विरुद्धको हक र धारा ४०,दलितको हक भनेर छुट्टा,छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । त्यो व्यवस्था भनेको नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा करिब चार हजार वर्ष देखि शोषणको जाँतोमा,अत्यन्तै क्रुर मानवअधिकार उलङघनको मारमा परेका समुदायको उत्पीडनलाई समाप्त पार्ने र ती समुदायलाई विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउने । एकाइसौं शताब्धीको विज्ञान प्रविधि युग अनुसार उनीहरुलाई विकासको मुल प्रवाहमा स्थापित गर्ने ।
ती समुदायलाई पनि एउटा मानव भएको अनुभूति दिलाउने,संविधानले व्यवस्था गरेको छ । ती व्यवस्थाले वास्तवमा दलित समुदायलाई माथि उठाउन वा राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउन विकासको सम कक्षमा समाहित गर्ने,नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । र त्यो व्यवस्था अनुसार संविधानमा कानुन बमोजिम यी व्यवस्था हुने छन् भनेता पनि,संविधानमा त व्यवस्था भयो तर सम्पूर्ण कुरा संविधानले बोल्दैन । त्यसैले संविधान अनुसारका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कानुनको आवश्यक पर्छ । ती कानुन निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले संसदलाई घच–घचाई रहेको छ । के कस्ता विषयमा कानुन बनाउनु पर्ने हो भन्ने संविधानले प्रष्ट पारेको छ । त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न वा सहजीकर्ताको रुपमा राष्ट्रिय दलित आयोग प्रतिवद्धता छ । जो कानुन संशोधन आवश्यकता छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा । अहिले जातीय छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन २०६८,लाई जातीय तथा अन्य सामाजिक अपराध कसूर तथा सजाय ऐन भनेर संशोधन गरिएको अवस्था छ । र त्यो कानुनमा केहि संशोधनको आवश्यकता महसुष भएर हो । संसदलाई पनि राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फबाट के के विषयवस्तु संशोधन गर्ने हो भनेर लेखी पठाएका छौं ।
खास गरि राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फ,दलित समुदायलाई जुन उत्पीडन गरिएको छ । मानव अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रवृति छ । सामाजिक परिपाती,सामाजिक व्यवहार,सांस्कृतिक व्यवहार छ । त्यस्ता व्यवहार वा विभेदको समाजबाट पूर्ण रुपमा अन्त्य वा समाप्त पार्नका लागि,दलितमाथि हुने हिंसा,दलितमाथि हुने जातीय विभेद गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा लिनुपर्छ र दश वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने संशोधन सहित,कनुनी व्यवस्था तोक्नु पर्छ,भन्ने दलित आयोगको माग छ । त्यो व्यवस्था कानुनमा भएमा,कसैले समाजमा जातीय विभेदको साम्ना गर्नुपर्दैन । मानवअधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था समाजमा हुँदैन । त्यो ऐनमा साक्षी प्रमाणका कुरा छ । समाजमा व्यवहारिक रुपमा कुनै जातीले ,कुनै जाती तथा वर्गमा अपमान गर्छ भने,त्यसको प्रमाण के हुन्छ ? प्रमाणको अपेक्ष जुन ऐनमा गरिएकोे छ । कुनै समुदायको जातिले,म समाजमा अपमानित भएँ भनेका भनाईलाई वा गुनासोलाई नै,प्रमाण मान्नुपर्छ भनी हामीले माग गरेका छौं । त्यसैले छिट्टै कानुन बन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।

दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध,उन्नाइस दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात अन्तरिम संविधान २०६३,जारी ऐन,कानुन,नियम,नीति,निर्देशिका मौजुदा कानुन हुँदा हु्ँदै पनि,एकाइसौं शताब्धी विज्ञान प्रविधि विकास तैपनि समाजमा जातीय विभेद अन्त्य हुनु सकेको छैन । समाजमा जातीय विभेद पूर्ण रुपमा निमित्यान्न पार्न के कस्ता कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ होला ?
यो विषयमा,राज्यले दलित समुदायको हकहित,अधिकारका निम्ति संविधानमा व्यवस्था गरेको छ र कानुन पनि बनेको अवस्था छ । र एउटा दण्ड सजाय तीन वर्षसम्म हुने,निर्धारण गरेको छ । तैपनि विभेद भइरहेको छ भन्ने जुन विषय छ । राज्यले घोषित रुपमा हजारौं वर्ष देखि त्यो परम्परालाई वा कु–संस्कारलाई प्रोत्साहन ग¥यो । राज्यको घोषित नीति बन्यो कि । अमुक–अमुक परिचय भएका जाती वा समुदाय,वा मानिसलाई विभेद गर्नुपर्छ । अमुक–अमुक ठाउँमा जानु दिनु हुँदैन । ती जातिलाई अमुक–अमुक चिजहरु खानुदिनु हँुदैन । यो चिजहरु गर्नु दिनुहुँदैन भन्ने घोषित रुपमा राज्यबाट व्यवहार भयो ।
त्यसैको परिणाम स्वरुप,वर्तमान विज्ञान प्रविधि उच्चतम विकास भएको,यो युगसम्म पनि,त्यस्ता संकुचित र नकरात्मक व्यवहार अझै समाजमा र समुदायमा भइरहेको छ । ती समाजमा दलितमाथि गरिने व्यवहारलाई नितान्त रुपमा निश्तेज पार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । कानुनलेमात्र सबैकुरा पर्याप्त नहोला । कानुन एउटा अपराधी वा दोषीलाई दण्ड सजाय दिलाउने साधक होला । तर सबैलाई दोषी देखाएर सजाय दिलाउने पनि होइन । समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई सचेत बनाउने,देशका नागरिकले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भनी सचेत गराउने राज्यको दायित्व हो । सरकारी तवरबाट त्यो कार्य वा सचेत गर्ने कार्य हँुदै आएको छ ।
तथापि समाजमा केही छितपुत घट्नाहरु भएका छन् । तसर्थ छितफुत भएका घट्नाहरुलाई आम विषयका रुपमा लिनु हुँदैन । समग्र दलित समुदाय प्रति समाजमा हेर्ने दृष्ट्रिकोण विगत भन्दा विस्तार,विस्तारै परिवर्तन भएको छ । समाजमा मानिसहरुले सोच विचार परिवर्तन गर्न थालेका छन् । केही मानिसमा भएका सोच विचार वा व्यवहार गर्ने र त्यस्ता प्रवृति गर्ने व्यक्तिलाई मौजुदा ऐन,कानुनले दण्ड,सजाय अवश्य दिलाउने नै छ । जुन विगत वा इतिहासका कुरा छ । श्री ३ जंङ्गबहादुर राणाले वि.स १९१० मा मुलुकी ऐन जारी ग¥यो । त्यो नेपालको इतिहासमा लिखित पहिलो कानुन पनि थियो । त्यसमा पानी चल्ने र नचल्ने जात भनेर,जसरी लिखित रुपमा व्यवस्था गरियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप,राज्यले एकसय दश वर्षसम्म त,घोषित रुपमा यी जात भनेका तल्ला हुन् । यी जातलाई यी खान दिनु हुँदैन,यो लगाउन दिनु हुँदैन । अथवा यो पेशा गर्न दिनु हुँदैन । पढ्न दिनु हुँदैन,लेख्न दिनु हुँदैन भनेर घोषित रुपमा एकसय दश वर्षसम्म भनेको र त्यो भन्दा अगाडि हजारौं वर्षसम्म अलिखित कानुन,कुनै समाज,गाउँको वा ठाउँको,अगुवा वा राज्यकसत्ता आफ्नो हातमा लिएका व्यक्तिले जे भनेका हुन्छन्, त्यही कानुन हुने वा बन्ने स्थिति थियो । त्यो लगातार रुपमा उत्पीडनमा परेका समुदाय वा व्यक्तिले प्रतिवाद गर्ने अवस्था थिएन । जो उत्पीडक व्यक्ति,जसले दलित समुदायको अधिकारको हनन् गरेको थियो । दलित समुदायको श्रममा,पसिनामाथि निरन्तर रुपमा शासन गर्ने अथवा आफ्नो स्वर्ग चलाउने जुन परिपाती थियो । उनीहरुले नै गरेका थिए । त्यसकारणले समाजका ठला बढाले नै बोलेका कुरा नै कानुन हुने हजारौं वर्षको इतिहास र लिखित कानुन मुलुकी ऐन,१९१०,बनि सकेकपछि पनि,एकसय दश वर्षसम्म मुलुकी ऐन,वि.स.२०२०,सम्म आउँदा । एकसय दश वर्ष,त्यसपछि पनि एउटा सजाय दिने कानुन बनेन् । वि.स.२०४७ सालको संविधानमा पनि यो मानवअधिकार उलङ्गघन हो भनियो । तर मानवअधिकार उलङ्गद्धन गर्ने व्यक्तिलाई के कस्ता कानुनी सजाय दिने वा गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएन । त्यसकारणले दलित समुदायको लागि वि.स.२०४७ सालको संविधान पनि अपूर्ण थियो । घुमौरो पारामा एउटा हातले अधिकार दिइएको र अर्को हातले खोस्दै गरेको जस्तो व्यवस्था २०४७ संविधानमा थियो । र अन्तरिम संविधान २०६३ मा दलितहरुकोक लागि निकै ठूलो अधिकारको व्यवस्था गरियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संविधानले व्यवस्था ग¥यो । त्यसपछि दलितहरुको अधिकार र आवाज र दलितहरुको कुरा र समस्यालाई जबरजस्ती सुन्ने खालको परिस्थिति निर्माण भयो । त्यसको प्रमुख आधार भनेको दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन,यी सबैका बलमा र दलित आन्दोलनले लामो समय करिब सत्तरी,असी वर्ष देखि लगातार,त्यसैको प्रतिपल स्वरुप,अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भए अनुरुप ऐन २०६८,जारी भयो र त्यस ऐनमा केहि राम्रापक्षहरु समाहित भए । अझ वि.स २०७२ मा जारी संविधानको दुई वटा धाराहरुमा दलित समुदायको हकका लागि खास व्यवस्था गरिएको छ । अप्रत्यक्ष हक रुपमा संविधानको धाराहरुमा राम्रा पक्षहरु व्यवस्था भएका छन् । खास व्यवस्था धारा २४ र ४० मा गरिएको छ । ती व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकार कतिवद्ध रहेको कुरा हुँदा हुँदै पनि,कतिपय हाम्रो अभ्यासहरु,कतिपय परम्पराहरु,हाम्रो सोच विचार,मूल्यमान्यताहरुका कारणले,कतिपय राजनीतिक परिघट्नाका कारणले,जुन खालको संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था हो । त्यो व्यवस्था अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न नसको स्थिति अझै प्रष्ट छ । संविधानको धारा ४० मा निशुल्क शिक्षा,एक पटकका लागि आवास र जमीनको व्यवस्था छ । जुन ऐन र कानुन बमोजिम हुने छ । र ती कानुन निर्माण गर्नका लागि सरकार वा संसदले पहल कदमी लिने हो र छिटो दलित समुदायको आवाज तुङ्गोमा पुग्ने छ । ताकि दलितहरुले हाम्रो मानवअधिकार खोसिएको छैन । हामी मानवअधिकारले सु–सजित छौं र समाजमा हामी पनि मानव हौं भन्ने खालको स्थिति बनाउन सकिने थियौं । त्यसका लागि हामी सबै क्षेत्र जस्तै,दलित अधिकारकर्मी,राष्ट्रिय दलित आयोग,सञ्चारकर्मी आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा छिटो भन्दा छिटो समाधान हुने समस्या हो । त्यसैले हामी सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न अगाडि बढाउँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । र ती संविधान,ऐन,कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई र अरु कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरुमा,छिटो कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा,दलित समुदायले ठुलो उन्मुक्तीको सास फेर्न सक्ने अवस्था हामीले निर्माण गर्न सक्ने थियौं भन्ने हामीलाई लाग्छ । मौजुदा ऐन,कानुनले,दलितहरुलाई समाजमा जुन खालको सम्मानपूर्वक विभेदरहित परिकल्पना गरेका छन् । सो अपेक्षिकृत तवरका समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्ने वातावरण,ती मौजुदा ऐन,कानुन,नीति नियमले प्रशस्त बाटो खोलेको छैनन् । त्यसकारणले ऐन,कानुनहरुमा पर्यप्त संशोधनको आवश्यक्ता छ । त्यसैले ती संशोधन गर्नका लागि हामीले निरन्तर रुपमा पहल कदमी गरिरहेका छौं । संयोजनको भूमिका राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलिरहेको छ । छिटो भन्दा छिटो जहाँसम्म मलाई लाग्छ । हामी एक दशक भित्रै जातीय छुवाछुतको कुरालाई,दलितको अधिकारको कुरालाई एक दशक भित्र समाधन गर्नुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य २०३० छ, सो अनुरुप विश्व व्यापी रुपमा अपमानमा परेका,विभेदमा परेका विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका त्यस्ता मानिस,वा समुदाय जुन दिगो विकास लक्ष्यमा जुन अवधारणा औल्याइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सोही दिगो विकास लक्ष्य अनुसार नै हामी अगाडि बढ्ने खालको परिस्थिति निर्माणका लागि दलित समुदायको सबै खालका कानुनी हकअधिकारको पूर्ण व्यवस्था भएको स्थिति बनाउन सक्नुपर्छ । तबमात्र दलित समुदायले हामी पनि समाजमा मुक्त मानिस हौं भन्ने खालको तब वातावरण बन्छ ।

देवराज विश्वकर्मा,प्रमुख आयुक्त,राष्ट्रिय दलित आयोग

राष्ट्रिय दलित आयोगले केही ढिलो गरि पधाधिकारी पूर्णता पाएको छ,समाजमा दलित समुदायमाथि विभिन्न प्रकारका जातीय विभेद भइरहेको छ,दलित समुदायको हकहित,मानवअधिकार संरक्षण गर्न साथै उचित न्याय दिलाउन,राष्ट्रिय दलित आयोग प्रमुख आयुक्तको हैसियतले के कस्ता कार्य योजना तय गर्नु भएको छ ?

राष्ट्रिय दलित आयोगमा हामी पदाधिकारीका रुपमा आएका, छ महिना भएको छ । यो छ महिनाको अवधिमा राष्ट्रि दलित आयोग प्रति,जसरी उत्पीडित समुदाय मानवअधिकारबाट वञ्चित समुदाय दलित समुदायले अत्यन्तै बेग्र प्रतिक्षा गरेको निकै उत्साह पूर्वक अभिलाषा राखेको र आशा गरेको जुन राष्ट्रिय दलित आयोग छ । यो आयोगमा पदाधिकारीको रुपमा आउन पाउँदा स्वभाविक रुपमै एउटा गौरब,खुशीको र गम्भीर जिम्मेवारी लिइएको अनुभूति भएको छ । हामी आइसकेपछि,गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा आयोगमा,जातीय छुवाछुत विभेदका छत्तीस वटा घट्ना भएको,उजुरी प्राप्त भएको थियो । ती जातीय छुवाछुत विभेदका घट्नाहरुको राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रत्यक्ष अनुगमन,निर्देशन र अनुसन्धान,जाँचबुझ गर्ने कार्य गरेको छ । ती कतिपय घट्नाको सामान्य समझदारीमा टुङ्गयाउने कार्य पनि भएको छ । र कतिपय घट्ना चाहि अदालती प्रकृयाका लागि अगाडि बढाउने कार्य पनि भएको छ । समाजमा विभेद गर्ने व्यक्तिलाई सजायको दायरामा ल्याउँने कार्य सुरु भएको छ । महान्यधीको कार्यालय,गृह प्रशासन प्रहरी र स्थानीयतहसँग समन्वय गरी,यस्ता घट्नाको टुङ्गो लगाउने र पीडितलाई उचित न्याय दिनका लागि,राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,राष्ट्रि दलित आयोग,राष्ट्रिय महिला आयोगसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं । कतिपय महिलासँग जोडिएको घट्ना राष्ट्रिय महिला आयोगले हेरिरहेको अवस्था छ भने,कतिपय न्यायिक निरुपनको माध्यमले अगाडि बढ्ने घट्नाहरुलाई,सम्बन्धित निकाय मार्फत पीडितहरुलाई उचित न्याय दिलाउन न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । रुकुम पश्चिमको जुन घट्ना हो,त्यसको अदालती प्रक्रियाबाट निरुपन भइरहेको छ । न्यायिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ । त्यसको अतिरिक्त थुप्रै जातीय छुवाछुत विभेदका घट्नाहरुलाई अदालतको माध्यम्बाट पीडितहरुलाई उचित न्याय दिलाउनका लागि,आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । र धेरै कुराको न्यायिक पाटोबाट अगाडि बढेका छन् । जस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,गृह प्रशासन प्रहरी,सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत त्यस्ता घट्नाको न्यायिक निरुपनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं र बढिरहेको छ । धेरै कुराहरुको न्यायिक पाटोबाट अगाडि बढेका छन् । अदालतमा चलिरहेको मुद्धाको विषयलाई यो,त्यो गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । स्वभाविक भन्नुपर्दा नीतिगत रुपमा पीडकले सजाय पाउँनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउँनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । ती कुराईलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउँन चाहन्छु ।

दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान,सीप कला र पेशा छ जसमा निर्भर रहँदै आएको,यो सीपको संरक्षण र पुस्ताहस्तान्तरण गर्नु कतिको आवश्यक देख्नु ह्ुन्छ,प्रमुख आयुक्तको दृष्ट्रिकोणबाट ?
दलित समुदाय सिल्पी समुदाय हो । समाजको ईन्जिनियर पनि हो । दलित समुदाय । यो समुदायले श्रम,पसिना नबगाएको भए,मेहनत नगरेको भए, आज हाम्रो समाज कस्तो हुन्थ्यो होला । त्यो परिकल्पना पनि गर्न सकिन्दैन । सायद हामी जंगली युगमै हुन्थ्यौं होला । त्यो खालको मेहनत दलित समुदायले गरेको छ । र त्यस्ता सिल्पी श्रमजिवी मेहनतकस जनतालाई विभेद गरेर सबै प्रकारको साधन स्रोतबाट वञ्चित गरी,अत्यन्तै दयनिय जीवन बाँच्न बाध्य पारिएको सामाजिक परिपाटी छ । दलित समुदायले गर्दै आएको परम्परागत पेशा खोसी रहेको अवस्था छ । दलित समुदायको ज्ञान,सीपको विकास,संरक्षण र आधुनिकीकरण र पुस्ताहस्तारण गर्नका निम्ति,राष्ट्रिय दलित आयोगले नेपाल सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिइरहेको छ । दलित समुदायको परम्परागत सीप पेशालाई आधुनिकीकरण गर्ने र त्यसलाई आय आर्जनको रुपमा परिणत गर्नका निम्ति दलित समुदायको व्यक्तिले सो पेशा वा व्यवसायीलाई विना धितो पन्द« लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ, र अलिक उच्च स्तरमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न खोजेमा उसलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकालाई हामीले सुझाव दिएका छौं । र नेपाल सरकारले त्यो सुझाव ग्रहण गर्छ होला भन्ने आशामा छौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो प्रतिविम्वित होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । निरन्तर रुपमा यसको पक्षमा,दलित समुदायको सीप श्रम,क्षमता र संरक्षण गरि आएको सीप कलालाई,आधुनिकीकरण गर्ने,त्यसलाई आय आर्जनको प्रमुख आधारको रुपमा स्थिापित गर्ने । र समग्र राष्ट्रिय आयमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउने गरि यी सीपलाई अगाडि बढानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगले,त्यो सरकारलाई लिखित रुपमा सुझावका पनि दिइसकेको छ । र हामी निरन्तर रुपमा यो लागु गराउनका लागि,दलित समुदायको परम्परागत सीप र क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने उनीहरुको आय आर्जनसँग त्यसलाई जोड्ने र उनीहरुको जीवन स्तरलाई माथि उठाउनेसम्मको योगदान गराउनका लागि सरकारले यसमा व्यापक रुपमा लगानी बढाउनुपर्छ । तत्पश्चात मात्र दलितहरुको उत्थान प्रगति हुनसक्छ । राजनीति परिवर्तनका कुरा र संविधानमा भएका व्यवस्थाले सन्तुष्टी होलान् तर मानिसको जीवनमा परिवर्तन गराउने भनेको आर्थिक उत्पादनसँग जोड्ने कुरा हो । आर्थिक उत्पादनसँग हामीले दलित समुदायलाई जोडेनौं,दलित समुदायको परम्परागत सीप क्षतमालाई आधुनीकिकरणसँग जोडेनौ,प्रविधिसँग जोडेनौं,उनीहरुलाई आम्दानीका स्रोतमा संलग्न गराएनौं भने उनीहरुको जीवन स्तर दयनिय हुनेछ । त्यसैले उनीहरुको जीवन स्तरलाई माथि उठाउनका लागि स्वभाविक रुपमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । उनीहरुको पेशा,परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । र त्यसले समग्र राष्ट्रिय पूँजी वृद्धि गर्नका लागि महत्वपूर्ण टेवा पुराउँछ । त्यसैले दलित समुदायको परम्परागत सीप क्षमताको विकास गर्नु भनेको नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय उत्पादनमा बढाव दिनु हो । राष्ट्रका अन्य जनजातिको सीप प्रत्येक्ष रुपमा श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको छैन तर दलितको सीप र श्रम उत्पादनसँग जोडिएको छ । त्यसकारणले दलित समुदायको सीप र क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने र उनीहरुको सीप तथा पेशालाई आधुनीकिकरण नगर्ने हो भने,स्वभाविक रुपमा देशको उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन । देशको उत्पादनमा वृद्धि भएन भने पूँजीको विकास हुँदैन । पूँजीको विकास भएन भने देश उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसकारणले देशलाई उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने दलित समुदायको सीप र क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने उनीहरुको श्रलाई सम्मान गर्ने खालको परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । र राज्यले उनीहरुको श्रमलाई सम्मान गर्नुका लागि उनीहरुलाई एक पटक निर्शट रुपमा उनीहरुलाई अनुदान दिएर दलित समुदायको पेशा संरक्षणको लागि र व्यवसायलाई आधुनिकीकरणका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय दलित आयोगको धारणा रहेको छ ।

मानवजाति जगतमा समान प्राणी हौं तर कुनै काल खण्डमा जातको स्तर निर्धारण गरि सानो ठुलो भन्ने आम मानवमा भ्रम छ,वर्तमान जातीय विभेद विरुद्ध मौजुदा ऐन,कानुन पनि छ, तैपनि समाजबाट यस्तो सोच विचार हटेको छैन । आम नयाँ पिंढीको मानस पटलबाट यस्ता सोच विचार हटाउन के कस्ता रणनीतिक योजना तय गर्नु भएको छ र कति को चुनौति देख्नुहुन्छ ?
अवश्य पनि वर्तमान विज्ञान प्रविधिको युगमा छौं हामी । सबै मानव समान हौं कोहि उच्च, निच,तलमाथि हुन सक्दैन कोही माथिल्लो कोही तल्लो हुन सक्दैन तथापी हाम्रा परम्परा,हाम्रा कु–प्रथाहरु,कतिपय अभ्यासहरुका कारणले गर्दा आफू जस्तै मान्छेलाई आफू भन्दा तल्लो वा सानो देख्ने कु–प्रथा छ । कु–संस्कृति छ । यसलाई बदल्नका लागि चुनौति अवश्य पनि छन् । ती चुनौतिलाई सबै मिलेर समाधन गर्नुपर्छ । स्वभाविक रुपमा करिब चार हजार वर्षदेखि जो उत्पीडनमा परे,उनीहरुको मानवअधिकार खोसियो । उनीहरुलाई पिंढमा ढकेलियो उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार खोसिएर नाङ्गो मानव बनाइयो त्यस्तो समुदाय वा मानिसलाई कुनै पनि हक दिइएन त्यस्ता मानिसलाई उपचारको माध्यम्ले माथि उठाउने । र जसले मानवअधिकार प्राप्त गरिरहनुभएको छ । अथवा जो उत्पीडक वर्ग छ । हाम्रो समाजमा आफूलाई कथित माथिल्लो जात सम्झने त्यस्ता मानिसलाई सम्झाउने,अथवा यो गर्न हुँदैन यो गर्दा हामी असामाजिक जंगली हुन्छौं । यस्तो खालको परम्परागत सोच विचार जिवित राख्नु हुँदैन । यसलाई समाजबाट छिटो भन्दा छिटो निमित्यान्न पार्नुपर्छ भनि सु–सूचित गर्नुपर्छ । यसका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । सो अभियन के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने वारेमा राष्ट्रिय दलित आयोगले योजना बनाइरहेको छ । पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा,गैर दलित समुदायलाई सो सम्बन्धा सचेत गराउने हो । र दलित समुदायलाई विकासका मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि केहि उपचारात्मक प्रक्रिया अथवा वर्तमान प्राप्त गरिरहेको सेवा–सुविधा सौलियत कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने,जसका लागि ऐन,कानुन,नीति र नियमको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक होला । जातीय छुवाछुत विभेद सम्बन्धमा,आम गैर दलित समुदायलाई सचेतना उजागर गर्नु आवश्यक छ र दलित समुदायमा पनि कतिपय अन्धविश्वास,हिन्ताबोध जस्ता कुराहरुको अन्त्य गर्नका लागि अभियनको माध्यम्ले अन्त्य गर्न सक्छौं । यसमा तीनवाट कुरालाई विशेष समावेश गरेका छौं । पहिलो मौजुदा ऐन,कानुन संशोधन गर्ने । दोस्रो राज्यका जति पनि निकायहरु छन् । ती निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । केही प्रयास त भएको छ,सेना,प्रहरीमा र निजामतीमा । तैपनि त्यसका अतिरिक्त राज्यका अन्य निकायहरु छन् । ती निकायहरु छुटिरहेका छन् । ती निकायहरुमा पनि समावेशी व्यवस्था, समावेशी संरचनाको विकास गरिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय दलित आयोगको दृष्ट्रिकोण रहेको छ । त्यसका साथै अन्य निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरु छन् । ती कानुन यथाशीघ्र बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ । तेस्रो भनेको राष्ट्रिय दलित आयोगले देशव्यापी अभियन सञ्चालन गर्दै छ । त्यो अभियन भनेको कक्षा ६ देखि बि.एसम्म पढेका विद्यार्थीहरुलाई अभियनकर्ता बनाउने रहेको छ । र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन गर्ने एउटा कार्यविधि छ । त्यो देखि तल,टोल विकास संस्थासम्म यो अभियन सञ्चालन गर्ने,तल्लो आधारभूत तहसम्म,यस्तो सोच विचार र व्यवहार मानवअधिकार विरुद्ध हो । असभ्य र जंगली व्यवहार हो । हामी मानव हुनुका लागि सबै मानिसबीच समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावनात्मक विकास गर्ने लक्ष्य अनुरुप सचेतना सम्प्रेषण गर्ने हाम्रो योजना छ । यी तीन कुरा हुन् । हाम्रो अभियनको मूलमुद्धा हुन् भने त्यसका अन्य धेरै अङ्ग,प्रत्यङ्ग हुन सक्छन् । समाजका सुधारकहरु हुनु होला,धार्मिक गुरुहरु हुनु होला,अतिरिक्त साहित्यकार,कलाकर्मीहरु हुनु होला । उहाँहरुलाई पनि यो अभियनको सहयात्री वा अभियन्तकर्ता बनाउने,त्यसको माध्यम्ले,यो मुद्धालाई हाम्रो समाजबाट समूल रुपमा अन्त्य गर्ने । यो न्यूनिकरण गर्ने होइन कि,समाजबाट पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने गरि राष्ट्रिय दलित आयोगले रणनीतिक योजना बनाउँदै छ । त्यो योजना सात वटै प्रदेश र देशका सात सय त्रिपन्नै स्थानीय तह र देशको सबै कुना काप्चामा रहेका टोल विकास समितिसम्मक यो अभियन पु¥याउने । र यो राष्ट्रिय दलित आयोगको मात्र अभियन होइन यो राष्ट्रको राज्यको अभियन हो । त्यसकारणले जातीय छुावाछुत विभेद,मानवअधिकारको विरुद्धमा हो । यो अभियनमा सामेल गरेर,हामी एक दशक भित्र यो मानवसभ्यता विरोधी जुन कु–प्रथा छ,अथवा नेपाली समाजलाई कलङ्कित गरिरहेको कु–परम्परा छ । यसलाई समुल रुपमा अन्त्य गर्ने योजना छ । यो योजना छिटो भन्दा छिटो यहि कार्यकालमा समुल रुपमै अन्त्य गर्ने योजना छ । यसर्थ तय गरिएका यस्तो योजना कार्यन्वायन पश्चात अगामी दिनमा,कुनै दलित समुदायको व्यक्ति मानवअधिकारबाट वञ्चित छौं,भनेर कसैले आवाज उठाउनु नपरोस् भन्ने खालको स्थिति निर्माण गर्ने वृहत योजना छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

राजनीतिक,प्रशासनिक,शैक्षिक पहँुच अभावका कारण देशका कुना काप्चामा दलितहरु विभिन्न प्रकारका अन्य र अत्यचारको चपेटामा परेका छन् । यस्तो समस्यामा परेका आम दलितलाई राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रमुख आयुक्तको हैसियतले के भन्न चाहानु हुन्छ ?
देशका कुना काप्चामा अहिले पनि दलित समुदायले अत्यन्तै खुम्चिएको मानसिकता सहित आफू मान्छे हो कि होइन ? अथवा समाजमा मलाई मानवताको दर्जा दिएको छ कि छैन । अत्यन्तै लघुदाभास सहित हिन्तावोध सहित दलित समुदाय बसिराखेको अवस्था छ । र प्रत्यक घट्ना र गैर दलित समुदायले,वा शासकगर्वले,उत्पीडक वर्गले दलित समुदायमाथि प्रत्येक्ष वा अप्रत्येक्ष ढङ्गले दलित समुदायको मानवअधिकार उलङघन गरिरहेको स्थिति छ । त्यसैले यस्तो समस्याको अन्त्य गर्नु राष्ट्रिय दलित आयोगको मात्र कर्तव्य होइन । देशको सम्पूर्ण सभ्य नागरिहरुको कर्तव्य हो । शिक्षित व्यक्तित्वहरुको कर्तव्य हो । देशको असल नागरिक हुँ भन्ने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । त्यसकारणले यो समस्या समाधन गर्नु राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्ने र आयोगका कुनै एक व्यक्तिले गर्ने होइन । अथवा दलित अभियनकर्ताले गर्ने होइन कि ? यो समग्र देशले,किन भने देशको संविधानले बोलेको छ । देशको संविधानले संकल्प गरेको छ । विभिन्न ऐन,कानुनद्धारा यस्तो विभेद र अन्याय गर्नु कसैले पाइने छैन,भनि लिखित रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारणले यस्ता सोच विचारको अन्त्य गर्नु,प्रत्येक सभ्य नागरिकको कर्तव्य हो । त्यसैले म,देशभरका सभ्य नागरिकहरुलाई,सभ्य व्यक्तित्वहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । यो कु–प्रथा,जातीय विभेद दुर्भावना छ । यो जातीय विभेद दुर्भावना तथा सोच विचारको अन्त्य गर्न……………..

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार