शिवबहादुर बस्नेत (राजेन्द्र)
जेन्जी नामले चिनिएको विध्वंसको दोस्रो दिन (२०८२ भदौ २४ गते) नेपाल जलिरहेको थियो। सच्चा नेपालीहरू त्रसित थिए। सिंहदरबार, अदालत, प्रहरी केन्द्रहरू, विभिन्न सरकारी भवनहरू, निजी निवासहरू, व्यापारिक केन्द्रहरू, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री निवास तथा राष्ट्रपति निवाससम्म ध्वंस भइरहेका थिए। जल्दै गरेका संरचनाहरूका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा भयावह रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेका थिए। नेपाल र नेपालीका लागि त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र पीडादायी समय थियो।
भदौ २३ गते मारिएका विद्यार्थीहरूको हत्याको बदला लिने नाममा यो घटनाक्रम अघि बढेको भन्ने बुझाइ व्यापक थियो। सडक आतंकित थियो, प्रत्येक नागरिकको मन आतंकित थियो। प्रारम्भमा युवा विद्यार्थीहरूको सामान्य आन्दोलनको घोषणा गरिएको थियो, त्यसैले यति ठूलो विध्वंस निम्तिनेछ भन्ने अनुमान कसैले गरेको थिएन। आन्दोलनको प्रारम्भिक एजेन्डा सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारी नियन्त्रणको विरोध तथा मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको मागमा केन्द्रित देखिन्थ्यो। विद्यालय पोशाकमै विद्यार्थीहरूलाई सडकमा उतारिएको थियो। बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोडिएपछि आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो र केही क्षणमै १९ जना विद्यार्थीको ज्यान गयो।
यस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा एकातिर मुलुकको शासन प्रणालीमा देखिएको बेथिति थियो भने अर्कोतिर श्रीलंका, बंगलादेश लगायतका देशहरूमा भएका जनविद्रोहहरूको प्रभाव पनि देखिन्थ्यो। तर अझ महत्वपूर्ण प्रश्न यो थियो कि नेपाललाई कुन शक्ति राष्ट्रको प्रभाव क्षेत्रमा राख्ने र त्यसअनुकूलका पात्रहरूलाई स्थापित गर्ने प्रयासहरू पनि यस घटनाक्रमभित्र लुकेका थिए ।
यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार थियो। सत्ता र कुर्सी प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै अपवित्र गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, गिरिबन्धु टी-स्टेट काण्ड, विभिन्न ठेक्का-पट्टा सम्बन्धी अनियमितता तथा सुन तस्करी काण्डजस्ता विषयहरू व्यापक चर्चामा थिए। जिम्मेवार सत्ता साझेदार दलका नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म विचौलियाको पहुँच रहेको संकेतहरू सार्वजनिक भएका थिए। देशको शासन विधि, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट होइन, सीमित विचौलियाहरूको स्वार्थअनुकूल सञ्चालन भइरहेको अनुभूति जनतामा बढ्दो थियो।
मुलुक विशेषतः केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक अहंकार तथा अदूरदर्शिताको सिकार बन्दै गएको आरोप व्यापक रूपमा उठिरहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट बारम्बार सरकारलाई सचेत गराउने तथा खबरदारी गर्ने काम नगरेको होइन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेता कमरेड प्रचण्डले पनि विभिन्न अवसरमा आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत सम्भावित जोखिमबारे चेतावनी दिएका थिए, जुन इतिहासमा अभिलेखित भइसकेका छन्।
हेक्का राख्नुपर्ने अर्को विषय के थियो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने, अनुसन्धान अगाडि बढाउने तथा दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कामलाई तीव्रता दिएको थियो। भ्रष्टाचारलाई मुलुकको प्रमुख शत्रु मान्दै कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रयासहरू भइरहेका थिए। केही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा आउने संकेत देखिएपछि कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हटाइएको भन्ने आरोप त्यतिबेला व्यापक रूपमा उठेको थियो। दुई दलबीचको सहकार्यमा प्रभावशाली विचौलियाहरूको मध्यस्थता रहेको चर्चा पनि सार्वजनिक भएकै थियो।
एकातिर प्रचण्ड सरकार ढालियो भने अर्कोतिर जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरूले प्रचण्डविरुद्ध गुटबन्दी गर्दै उनको अभियानलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरे। यस्ता घेराबन्दीका बीचबाट पनि प्रचण्डले सुशासनका पक्षमा निरन्तर खबरदारी गरिरहे। तर तत्कालीन सरकारले प्रतिपक्ष, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूबाट प्राप्त सुझाव र चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा दमन र निरंकुशताको बाटो रोज्यो, जसको परिणामस्वरूप मुलुक ठूलो दुर्घटनातर्फ धकेलियो।
यसरी हेर्दा पुरानो शासकीय प्रवृत्तिको निरंकुशता, भ्रष्टाचार र अहंकारले जनआक्रोशलाई निरन्तर बढाइरहेको थियो। अर्कोतर्फ त्यही जनआक्रोशलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न शक्तिहरू र एजेन्टहरू पनि सक्रिय अवस्थामा थिए। निर्वाचनपश्चात् विजयी भएका केही पात्रहरू बाहेक अधिकांश प्रतिनिधिहरू सामान्य र इमानदार नागरिक नै देखिन्छन्। तर निर्णय प्रक्रिया अझै पनि सीमित व्यक्तिहरूको योजनाअनुसार सञ्चालन भइरहेको अनुभूति हुन्छ। बाँकी अधिकांश प्रतिनिधिहरू ताली बजाउने जमातमा सीमित भएका छन्।
विगतमा जसरी ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सिन्डिकेटमा मुलुक सञ्चालन हुन्थ्यो र आलोचनात्मक आवाज उठाउनेहरूलाई राजनीतिक जीवनबाटै समाप्त गर्ने प्रयास गरिन्थ्यो ।
आज पनि त्यही प्रवृत्ति फरक स्वरूपमा कायम रहेको देखिन्छ। दुईतिहाइ बहुमतको बलमा सत्ताको केन्द्रीकरण बढ्दै जाँदा निरंकुश प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ। रास्वपा नामक राजनीतिक दलको नीति र वैचारिक दिशाबारे अझै पर्याप्त स्पष्टता देखिँदैन। राज्य सञ्चालनमा संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित प्रभाव हाबी भएको आभास मिल्छ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पारदर्शिता, संस्थागत निर्णय र उत्तरदायित्वको अपेक्षा गरिन्छ। तर चमत्कारिक उपलब्धिको प्रदर्शन र सीमित घेराभित्र तयार गरिएका योजनाहरूले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई सुदृढ बनाउनेभन्दा कमजोर पार्ने खतरा देखिन्छ। प्रतिशोध र आवेगबाट प्रेरित निर्णयहरू बढ्दै जाँदा राज्य कानुनी शासनभन्दा शक्ति र प्रभावको आधारमा चलिरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ।
अझ विडम्बनाको विषय के छ भने, नेतृत्वमा निरंकुश प्रवृत्तिको आरोप र आलोचनाका स्वर उठे पनि त्यसमाथि प्रश्न गर्ने, बहस गर्ने र जवाफदेहिता माग गर्ने वातावरण क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। निकट भविष्यमा यस प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने संकेत पनि खासै देखिँदैन।
अन्तत: रास्वपा-वालेन सरकारका गतिविधिबाट उत्पिडित जनता झन धेरै प्रताडित भएको महसुस गर्न थालिसकेका छन भने आम न्यायप्रेमी र सच्चा देशभक्तहरु निराश बन्दै गएका छन । जनताको नैरश्यता देशको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
