काठमाडौँ, ५ फागुन । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले अतिक्रमित बस्ती, सडक, कृषि जग्गा, तथा अव्यवस्थित बसोबास पहिचान र प्रमाणीकरणसहित राज्यको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ‘व्यवस्थित बसोबास आयोग’ गठन गरेको छ ।
मन्त्री विक्रम पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित आयोगले भूमिहीनका नाममा प्राप्त जग्गा बेचेर पुनः भूमिहीन बन्ने प्रवृत्ति समाप्त हुने, सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोकिने र स्वच्छ र सुन्दर बस्ती विकास हुने मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ ।
सोबाहेक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको बाँदरझुलामा बसोबास गरेका करिब सात सय भूमिहीन परिवारलाई व्यवस्थित बसोबास गराउन जग्गाको पहिचान गरी कार्य प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुदूर तथा मध्यपश्चिमका १२ जिल्लाका मुक्त हलिया र पाँच जिल्लाका मुक्तकमैयाको पुनःस्थापनाका लागि रु एक अर्ब १० करोड जिल्लामा पठाइसकेको छ ।” मन्त्रालयले चालु आवभित्र मुक्त हलिया र कमैयाको पुनःस्थापना सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थप रु एक अर्ब ३० करोड निकासाका लागि आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइका लागि टोल फ्री नम्बर र फ्याक्स नंको व्यवस्था गर्नाका साथै ४८ जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गरेको छ । लामो समयसम्म कर्मचारी एकै स्थानमा रहँदा देखिने विकृति रोक्न मन्त्रालयले काठमाडौँँ उपत्यकाभित्रका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा तीन वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरी रमानासमेत दिएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकभर भूमि प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवालाई डिजिटल र अनलाइन बनाउन तयारी रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हाललाई बढी सेवाग्राहीको काम हुने आठ मालपोत कार्यालयमा पूर्ण रुपमा अनलाइन सेवा सुरु गरेका छौँ ।”
त्यस्तै भूमि नीति तर्जुमा गरी आगामी वर्षदेखि स्थानीय सरकारको सहयोगमा कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानलगायत ठूला संरचना निर्माण हुने निकायलाई जग्गाको हदबन्दी छुट दिने नीति मन्त्रालयले अख्तियार गरेको जनाइएको छ ।
