पाँचथरमा ५ गाउँपालिका र २ नगरपालिका बनाउन प्रस्ताव

Facebook Debugger

पाँचथर, २४ भदौ । पाँचथर जिल्लामा ५ गाँउपालिका र २ नगरपालिकाको नामाङ्कन र सीमाङ्कनको काम सकिएको छ ।

स्थानीय तह पुनःसंरचनाका लागि गठित प्राविधिक समितिले जिल्लाका राजनीतिक दलसहित सरोकारवालासँग पटकपटकको छलफल पछि यो काम सकेको हो ।

नामाङ्कन र सीमाङ्कन सहित वडाहरुको केन्द्र समेत तोक्ने काम सकेको प्राविधिक समितिले जिल्लाको प्रगतिलाई स्वीकृतिका लागि राज्यको पुनःसंरचना आयोगमा पठाएको प्राविधिक समितिका संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले भने पाँचथर जिल्लामा ५ वटा मात्रै स्थानीय तह बनाउन भन्दै जिल्लाको प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यद्यपि, जिल्लाको भूगोल र जनसङ्ख्यासँगै ग्रामीण जनताको सुविधालाई ध्यान दिएर जिल्लाका सरोकारवालाहरुको समेत सहयोगमा २ वटा स्थानीय निकाय थपेर आयोगमा स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरिएको धमलाले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले सिफारिस गरेका स्थानीय तहमा सदरमुकाम समेत रहेको साविक फिदिम नगरपालिका, मारानिटार, लुङरुपा र नांगीनलाई समावेश गरी १२ वटा वडा बनाउने प्रस्ताव आयोगमा पठाइएको छ ।

यस्तै, रवि केन्द्र रहने गरी त्यस क्षेत्रका वलने, मौवा, हाङगुम, सराङडाडा, रवि, आरुवोटे, कुरुम्वा, लिम्बा र दुरदिम्वालाई समेटेर मिक्लोजोङ नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, यासोक, रानीगाउँ, मङजावुङ, स्यावु्रम्वा र आङनालाई मिलाएर कुम्मायक गाउँपालिका, नवमीडाँडा, इम्वुङ, पौवासारताप, चिलिङदिन, फाक्तेप, आङसराङलाई मिलाएर फाल्गुनन्द गाँउपालिका, एकतिन, मेमेङ, प्राङवुङ, सिदिन र याङनाम गाविसलाई केन्द्र बनाएर फालेलुङ गाँउपालिका, फलैंचा, च्याङथापु, थर्पु, अमरपुर ओयामलाई मिलाएर याङवरक गाउँपालिका तथा अमरपुर पञ्चमी, सुभाङ, भारपा गाविसलाई मिलाएर बनाइने हिलिहाङ गाउँपालिका स्वीकृति दिन आयोगसामु प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीय तहमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय निकायको सङ्ख्या ५६५ भन्दा नबढाउने अडान कायमै राखे पनि जिल्ला तहका नेताहरु भने सो सङ्ख्या थोरै भएकाले बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

एमाले पाँचथरका अध्यक्ष राजकुमार भण्डारीले आयोगले जिल्लामा तोकेको ५ वटा स्थानीय निकायको सङ्ख्या थोरै र अव्यावहारिक भएकाले बढाउन अन्य दलहरुसँग सहमत भएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको नामाङ्कन र सीमाङ्कन प्रकृयामा सङ्घीय समाजवादी फोरम, सङ्घीय लिम्बुवान् पार्टी, सङ्घीय लिम्बुवान् मञ्च र जनमुक्ति पार्टीले भने असहमति जनाउँदै बहिष्कार गरेका थिए ।

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार