काठमाडौँ, ४ कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजलाई नेपालमा सम्बन्धन दिने कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले उच्च शिक्षाको समग्र व्यवस्थापन र सुधारका लागि एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेकाले त्यसको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि विदेशी शिक्षण संस्थाका सम्बन्धन रोक्न निर्देशन दिएको हो । यो निर्णयले यसअघि सम्बन्धन पाइसकेका संस्थालाई भने कुनै बाधा गर्ने छैन ।
जथाभावी रुपमा सम्बन्धन दिइएको तथा महँगो शुल्क लिइएको गुनासो आएपछि समितिले त्यसबारे अध्ययन गर्ने भएको हो । समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले उपसमितिले सो समितिलाई दिने प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयलाई थप निर्देशन दिने बताउनुभयो ।
नवगठित ११ सदस्यीय शिक्षा उपसमितिमा डा गणेशमान गुरुङ, डा बाबुराम पोखरेल, उमेश श्रेष्ठ, श्रीमाया थकाली, निशा साह, शारदा पौडेल, तेजूलाल चौधरी, रामहरि सुवेदी, लक्ष्मण राजवंशी, आनन्दीदेवी पन्त र बद्री पाण्डे रहनुभएको छ । उपसमितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ । समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बुधबार अलग्गै उपसमिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले नयाँ संविधान बमोजिम उच्च शिक्षा ऐन संसद्मा पेस गर्ने तयारी भएको, समग्र शिक्षाको नीति तर्जुमाका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको, शिक्षा नियमावली संशोधनबारे सरोकारवालाको सुझाव मागिएको बताउनुभयो । उहाँले आफूले समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि १९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरी काम अघि बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
सांसदहरुले उच्च शिक्षा ऐनको ढिलाइ, विश्वविद्यालयबीचको विवाद, उच्च शिक्षाको गुणस्तरबारे अनुगमन नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
मन्त्रालयका उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका प्रमुख डा तुलसीप्रसाद थपलियाले विद्यालय तहदेखि उच्चशिक्षासम्म प्राविधिक धारलाई जोड्ने र प्राज्ञिक अनुगमन तथा समन्वयको भूमिका बढाउने प्रणाली विकसित गरिने बताउनुभयो । रासस
