यस कारण किरात प्रदेश

  सन्चबहादुर राई
609 Shares

सन्चबहादुर राई/काठमाडौं । नेपालको ईतिहास हेर्दा विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै क्रान्ति र आन्दोलन मार्फत जनताले ठुला ठुला परिवर्तन ल्याएका छन् । ती आन्दोलन र क्रान्तिहरु मुलभुत रुपमा जब राज्यले जनतालाई आवाज बिहिन, अधिकार बिहिन र अस्तित्व बिहिन बनाउन उद्धत भए पश्चात भएका हुन । त्यो चाहे निरङ्कुश १०४ वर्षे राणा शासनको पतन होस या २४२ वर्षे निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको पतन होस । जनताको बलिदानी पुर्ण संघर्षबाट यो सम्भव भएको हो ।

ईतिहास साक्षी छ जनताले कहिल्यै हारेको ईतिहास छैन तर सुरक्षा घेराभित्र रहेको तानाशाहहरुको अन्त्य भएको सत्य ईतिहासलाई कसैले नकार्न सक्दैन। यस्तै अहिले नेपाल को पुर्बी भुभाग किराँत सभ्यतासंग जोडिएको र किरात बाहुल्य रहेको १ नं प्रदेशमा पनि आफ्नो अस्तित्वको अन्तिम लडाई चली रहेको छ । हामी र हाम्रो पुस्ता अहिले एउटा ईतिहास निर्माणको जन अदालतको कठघरामा उभिएर ऐतिहासिक फैसला गर्ने चरणमा छौ । कहि कतै यो जनअदालतबाट जनता हार्ने र हराउने फैसला गरेमा भोलि हामी मरेर पनि हाम्रो पुस्ताले भोलिको पुस्तालाई चिहानबाट उठेर आएर भोलिको पुस्ताको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। हामी र हाम्रो पुस्ता त्यो पापको भारी बोकेर मर्न चाहादैनौ ।

१ नं प्रदेशवासी किन आन्दोलित भए ?

नेपालमा २०५२ सालबाट भएको १० वर्षे महान जनयुद्ध र ६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट २४२ वर्षे केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक राज्य सत्ताको पतन भएसंगै देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रबेश ग¥यो । पहिलो पटक जनताको संविधान जनताबाट पुनरलेखन भयो । देशमा निक्कै ठुला ठुला परिवर्तन भयो । आवाज बिहिनहरुले आवाज पाए, अधिकार बिहिनहरुले अधिकार पाए, पहिचान बिहिनहरुले पहिचान पाए । जब जनता शक्ति सम्पन्न हुँदै गए तब हिज जनतालाई शोषण गर्न पल्केकाहरुको निन्द्रा हराम हुन थाल्यो र मरेका सापहरुले अन्तिम पटक टाउको उठाउने कु चेष्टा गरि रहेका छन । नेपाल संविधानमा संघियतामा जादा पहिचानको पाच र सामार्थ्यको चार आधारमा शासकीय स्वरुप निर्धारण गरेको छ । पहिचानको पाच आधारहरु १. जातीय र समुदायगत बाहुल्यता २. भाषिक बाहुल्यता ३. सास्कृतिक बाहुल्यता ४. भौगोलिक र क्षेत्रगत निरन्तरता ५. ऐतिहासिक थाकथलो यी पाच आधारम्मा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा १ न प्रदेश किरात प्रदेश हुनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि पहिचानवादीहरु आन्दोलनमा छन । तर सरकारले भुमिगत सैलिमा गत फाल्गुन १७ गते कोशी प्रदेश नामकारण गरे पछि आन्दोलन चर्किएको हो । अहिले कोशी प्रदेशको पुन नामाङ्कनको माग राख्दै ६२ वटा पहिचानवादी संघर्ष समिति आन्दोलनमा छ भने हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार असफल भै सकेको सरकार कु गर्ने आन्तिम असफल प्रयास गर्दैछ । यो सरकार मात्र हैन देशलाई असफल पार्ने र संविधानलाई नै असफल पार्ने अन्तिम कसरत हो त्यो नेपाली जनतालाई किमार्थ स्विकार छैन ।

आन्दोलनको अवस्था

पुननामाङ्कनको माग राखी पहिचानवादीहरुको आन्दोलनमा राज्य पक्षले दमनको नीति लिएको छ भने आन्दोलनकारीहरु पछि हट्ने स्थितिमा देखिदैन । अहिलेसम्म पहिचानवादी आन्दोलनकरीहरुको तर्फबाट लाजेहाङ लिम्बुले आन्दोलनको क्रममा साहदत प्राप्त गर्नु भएको छ भने सयौ घाईते भएका छन । सयौ गिरफ्तारीमा पर्नु भएको छ । राज्यपक्षबाट पनि केही सुरक्षाकर्मी घाईते छन भने प्रदेश सरकार चल्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार पेलेर जाने रणनीतिमा छ भने आन्दोलनकारी शसक्त प्रतिरोध गर्न तयारीमा छ । यो स्थिती हेर्दा अनिष्टको संकेत प्रदेश एकमा देखिन्छ । लाजेहाङ लिम्बुको साहदत र सयौ सहयोद्धा घाईते भएर घाईते बाघ बनेको आन्दोलनकारी सरकार स्यालको हुईया गर्दै बाघको सिकार गर्ने असफल गर्दैछ यो खतराको संकेत हो । हिज १०४ वर्षे राणाहरुको क्रुर शासनसंग नडराएको जनता, हिज २४३ वर्षे निरङ्कुस तानाशाही राजतन्त्रसंग नडराएको जनता आज हिक्मत कार्किले ५÷७ सय प्रहरीको बन्दुक र लाठी देखाएर तर्साउन खोजे हिज जसरी सुरक्षा घेरा भित्र रहेको श्रीपेच सहितको राजालाई नारायणहिटिबाट लखेटिए त्यसरी नै श्रीपेच बिनाको राजालाई फासिको रुखमा झुन्ड्याउन तयार छन ।

सरकारले बिबेक नगुमाओस सार्वभौम जनताले त्यो सामर्थ्य राख्दछन हेक्का रहोस । पहिचानवादिले छुट्टै राज्य मागेको हैन,संविधान मान्दैनौ भनेको पनि हैन संविधानले दिएको अधिकार मागेको हो । हिज बृटिस साम्राज्यसंग लडेर देशको सिमा रक्षा गरेर विस्वमा गोर्खाली कहलिएको वीर गोर्खालिको सन्तानहरुसंग पौठेजोडि नखोजोस । त्यो शक्ति भोलि तिम्रो सरकार माथी खनिन नपरोस । हिज चोकचोकमा संविधान च्यात्ने, जलाउने, देश टुक्र्याउनु पर्छ भन्नेहरुले अहिले सत्तामा बसेर जनतालाई हेप्न मिल्छ ? तिम्रो धरकपड तुरुन्त बन्द गर बिना सर्त गिरफ्तार गरिएका सहयोद्धाहरुलाई रिहा गर। २४ घन्टाभित्र वार्ता समिती गठन गरि वार्ता मार्फत समस्याको समधान निकाल हैन भने बलिदानी संघर्षबाट तिम्रो पतन निश्चित छ । यो आन्दोलनबाट हुने सम्पुर्ण कुराको जिम्मेवार राज्य हो राज्यले लिनुपर्छ । जय किरात प्रदेश ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार