उत्तरी छिमेकी देशसँग सीमा जोडिएका सयौं नाका मध्ये धेरै नाकाहरु अभैm पनि निषेधित गरिएको अवस्था छ । सो काम नेपाल सरकारले आप्mनो भू–क्षेत्रमा पर्ने नाकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । नेपालका हिमाली क्षेत्रका ७३ स्थान (नाका) लाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । हुनत यसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुमा नेपालको बाटो पर्यटक भएर उत्तरी छिमेकी देश चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा गएर चीन विरुद्ध कुनै कतिविििध नगरुन् भन्ने उदेश्य राखेर विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी लागू गरिएको नियम हो भन्ने सहजै बुभ्mन सकिन्छ । किनभने चीन सरकारको सँधै आशंका के रहने गरेको छ भने विदेशीहरु (युरोप र अमेरिकाका जासुस वा भनौं एजेन्टहरु) पर्यटकको भेषमा नेपालको बाटो हुँदै तिब्बत छिरेर ‘फ्री तिब्बत’वालाहरुलाई आर्थिक रुपमा सहयोग गर्छन् र चीन सरकारविरुद्ध उपद्रव गर्न उक्साउँछन् । चीन सरकार चिनियाँ उच्च तहका कर्मचारी तथा नीति निर्माताहरुको सोही आशंकाअनुसार चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि उत्तरी क्षेत्रका सबै नाकाहरु नेपाल सरकारले लामो समयदेखि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि त्यसरी नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दार्चुला लगायत पर्छन् ।
नेपालमा १ सय ४ वर्षे राणा शासनकालमा पनि विदेशीहरुलाई नेपालमा जताभावी भ्रमण गर्न बन्देज लगाईएको थियो । त्यसैले नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटनले फस्टाउने अवसर पाएन । जसको असर हालसम्म परिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन । तर, विसं २००७ को राजनैतिक परिवर्तनसँगै विदेशीहरुका लागि नेपाल खुल्ला भयो । तापनि विसं २०१७ सालको राजनैतिक (कू) परिवर्तनपछि नेपालमा अरु बढी विदेशी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गर्न थाले । नेपालमा विदेशी पर्यटकका लागि नभई नहुने आधारभूत आवश्यक्ताका लागि केही विदेशीहरु नै अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको सुरुवात गरे । खासगरी सुरुमा बेलायती, जर्मन, जापानीज, स्वीस, रुसी, फ्रान्सिसी आदि विदेशी नागरिकहरुले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्घन गर्नमा योगदान गरेको देखिन्छ । ती विदेशीहरु जो नेपाल आएर बसेका थिए, उनीहरु सुरुमा शुद्घ पर्यटन व्यवसायीभन्दा पनि कुनै न कुनै उदेश्यले नेपाल आएर बसेका थिए । यसरी हेर्दा नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र पर्यटन बजारको विस्तार गर्नमा विदेशीबाटै भएको हामीले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै ३० वर्षे पञ्चायतकालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हुनु पर्ने हो, त्यति प्रगति भने भएन भन्न सकिन्छ । तर, विसं २०४६ मा आएको प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पर्यटनले पनि केही न केही गति लिन थाल्यो । हुन त नेपाल सरकारले हाल जुन क्षेत्रहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, ती क्षेत्रमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट अनपेक्षित महँगो शुल्क लिने गरेको तथ्य छिपेको छैन ।
अर्को अचम्मको कुरो नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरु (खासगरी निषेधित क्षेत्रकाबारेमा) बारेमा केही वर्षअघि खुल्ला गर्नका लागि गृहकार्य गर्दैछ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा पढिएको थियो । तर, अहिले आएर नेपाल सरकारबाट उल्टो काम भएको छ । किनभने, निषेधित क्षेत्र खुल्ला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधलाई लागि गृह मन्त्रालयले सकारात्मक पहल र गृहकार्य गर्दै गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । किनभने, यसका लागि गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । यस विषयमा त्यो बेलाको व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरावलोकन गर्न पर्यटन र गृह (दुबै मन्त्रालय) लाई निर्देशन समेत दिईसकेको थियो ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो बेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरुमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ÷नुवाकोट÷रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साईपल, धुली क्षेत्र र दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ र ब्यास क्षेत्र आदि थिए । केही समयअघि आएको ७३ वटामा थप भएका नयाँ नाका–क्षेत्रहरु कुनकुन हुन् ? राजपत्र नहेरी यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।
यसरी सरकारले निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने प्रत्येक विदेशी पर्यटकबाट सरकारले सुरुमा सातसय अमेरिकी डलर सलामी रकम लिन्थ्यो भने साथमा सरकारी सम्पर्क अधिकारी पनि लानैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था थियो । भलै कतिपय अवस्थामा सम्पर्क अधिकृतहरु पर्यटकसँग पैसा बुझ्ने अनि ‘फलानो देशको फलानो, फलानो नाम गरेको पर्यटकहरु आउँदैछन्, ती पर्यटकलाई बिना रोकटोक जान दिनु होला ।’ भनी अगाडि आउने प्रहरी चौकीलाई चिठी लेखेर पठाउने र आपूm भने फर्कने गरेका थिए । जसले गर्दा सुरुदेखि नै सम्पर्क अधिकृतको विरोध भएको थियो । जबकि कि ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सुरुदेखि अन्तसम्मै पर्यटक सँग–सँगै हिँड्ने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिनु पथ्र्यो । त्यसका लागि उत्तम उपाय भनेको सरकारी कर्मचारीभन्दा ट्रेकिङ गाइडहरुलाई नै आधारभूत तालिम दिएर खटाउन सकिन्थ्यो । जे होस्, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरुको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था हाल हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने दस्तुर पनि सातसय अमेरिकी डलरबाट पाँचसय डलरमा झरेको छ । कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क (सलामी) आधाभन्दा बढी घटेको पनि छ । फलतः हाल नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
यसरी हेर्दा आप्mनै देश (नेपाल) का लागि हो भने, नेपाल सरकारले अबका दिनमा खासै नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने कुनै दरकार देखिदैन, त्यसैले जति सकदो चाँडै निषेधित क्षेत्रहरु खोलौं, सरकार ?
