२ चैत्र २०८२, सोमबार | Mon Mar 16 2026

युवा मैत्री नीति बनाउनु आजको आवश्यता : सभामुख घिमिरे


२ श्रावण २०८१, बुधबार  

7
Shares

काठमाडौं ।  युवा गैर सरकारी संस्था महासंघका नव निर्वाचित अध्यक्ष नारायण गिरीको नेतृत्वको टोलीले आज सभामुख देवराज घिमिरेलाई युथ लिडरशिप समिट २०२४ ले जारी गरेको २१ बुँदे घोषणा पत्र हस्तान्तरण गर्दै युवाको एजेण्डामा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघ र राष्ट्रिय युवा परिषद्द्वारा दुई दिन सम्म काठमाण्डौमा आयोजित हालै सम्पन्न युथ लिडरशिप समिटमा देशभरीका दुई सय बढी युवाहरुले युवाका समस्या, संभावना र चुनौतिका विषय उपर छलफलवाट निष्केका निष्कर्षलाई २१ बुँदे घोषणा पत्रका रुपमा जारी गरेको थियो । समिटको तर्फवाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदिप राई सहितका पदाधिकारीको उपस्थितिमा २१ बँुदे घोषणा पत्र पेश गर्दै अध्यक्ष गिरीले नेपालमा युवा वर्ग जुन सुकै आन्दोलनमा प्रयोग भए पनि निर्णायक र नीतिगत पहुंचमा अर्थपूर्ण युवा सहभागितामा नभएकाले नेतृत्वामाथि आशंका रहेकोले अब सुधार गरेर लैजानु पर्ने र संगसंगै नागरिक संघ–संस्थाहरुको सशक्तिकरण गर्नु पर्ने कुरा बताए । पत्र बुझ्दै सभामुख देवराज घिमिरले नेपाली युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धि संगै सरकारले नीति बनाउँदा युवा मैत्री बनाउन पहल गर्नु पर्र्ने बताउदै आफ्नो तर्फवाट युवाहरुको मुद्धामा सकारात्मक रहेको बताए । नेपाली युवा संस्थाहरुको छाता संस्था महासंघले नेपालमाा युवा मैत्री शासन स्थापना र युवा सशक्तिकरणका मुद्दामा विगत दुई दशक देखि राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय नागरिक युवा संस्थाहरुको तर्फवाट बहस र पैरवी गर्दै आएको छ ।
जारी भएका २१ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रका विषयहरु :

१. युवा भन्दै गर्दा समावेशिकरण लाई मध्यनजर गरि युवा शब्दले सिमान्कृत समुदाय, मुस्लिम , दलित, दलित महिला, अपाङ्गता भएका युवा , लैङ्िगक तथा यौनिक अल्पसंख्यक , १६ देखि ४० बर्ष उमेर समुह भित्रका एकल महिला र पाँच वर्ष मुनिका बच्चाका आमालाई पनि समावेश, गरियोस ।

२. हरेक प्रदेशका युवाहरुको संस्थागत रुपमा नै समग्र विकासका लागि प्रदेश युवा परिषद् तथा स्थानीय तहमा पालिका स्तरीय युवा परिषद्को गठन लगायतका आवश्यक संरचनालाई थप सक्रियता गराई नीतिगत व्यवस्था सँगै, प्रदेश तथा स्थानीय युवा नीति निर्माण गर्न पहल गरियोस् ।

३. युवालाई लक्षित गर्दै उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको निशुल्क व्यवस्था गरि सोही सिप÷शिक्षा अनुरुपका रोजगारीको सुनिश्चिितता गर्ने प्रयत्न गरियोस् । अपाङ्गता भएका व्यक्ति हरुको लागि अपांग मैत्री प्रविधि प्रयोग गरि शिक्षा , स्वास्थ्य , सिप एवं रोजगारी लाई सर्वसुलभ गरियोस ।

४. युवाहरुको स्वरोजगार अभिवृद्धिका निमित्त वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिको व्यवस्था, आधुनिक कृषि उपज उत्पादन गर्ने व्यवस्था, उचित बजारिकरण लगायतका उपायहरुका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको पहलमा तालिम तथा वित्तिय साक्षरता कक्षाको सुनिश्चितता तथा सहुलियत रुपमा उचित पूँजी तथा विमा प्राप्त गर्न सकिने संयन्त्रको व्यवस्था गर्न पहल गरियोस् । न्यूनतम मज्दुरी दर भन्दा कममा कसैलाई काम गराउन नपाइने नियमलाई कडा रुपमा मोनिटरिङ गरि इन्टर्नसिप र “इल तजभ व्यद त्चबष्लष्लन ” को फलो अप गर्न आवस्यक पहल गरियोस् ।
५. बढ्दो आधुनिकिकरणसँगै डिजिटल माध्यममा युवाहरुको पहुँच बढिरहेको हामी सबैलाई सर्वविधित नै छ । यसका साथै उनीहरु विभिन्न गलत वा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिको शिकार पनि भइरहेका छन् । सो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गलत वा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिबाट जोगाउनका निमित्त विभिन्न सचेनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सरोकारवालहरुसँग पहल गरियोस् । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा युवा तथा अपांगमैत्री सूचना केन्द्रहरुको स्थापना र सोको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि पहल गरियोस् ।

६. पछिल्लो समय युवाहरु कुलतको जोखिमा परिरहेका छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै युवाहरुलाई कुलतबाट जोगाउनका निमित्त विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै आवश्यक सचेतीकरणका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न पहल गरियोस् , साथै यो विषय विद्यमान युवाहरुको प्रमुख समस्याका रुपमा अगाडि आईरहेको कारणले संघीय सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै समुदायमा स्थानिय सरकारकै अग्रसरतामा विशेष कार्यक्रम गर्न पहल गरियोस् ।

७. तीनै तहका सरकारको योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा युवाको सहभागिता तथा युवाहरुको जनसांख्यिकिय लाभ बहुआयामिक रुपमा प्राप्तिका निमित्त आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरिनेछ । साथै यस प्रक्रियामा समावेशि सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस् ।
८. विकास निर्माणमा युवाहरुको भूमिका अहम् छ । तसर्थ युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताका निमित्त स्थानिय तहसँगको समन्वयमा देश भित्रका युवा तथा युवा समूहहरुको आवश्यक तथ्यांक संकलन, क्षमता विकास र संस्थागत विकासमा सहयोग र आवद्धताको व्यवस्था गरियोस् ।

९. यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरि सामाजिकीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था तथा नीति निर्माण गर्न पहल गरियोस् ।

१०.युवाहरुको मनोभावनाको मध्यनजर गर्दै पढाइमा सहज बनाउनको लागि कोष स्थापना गर्ने र पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानिय तथा प्रादेशिक सरकारलाई अनुरोध गरियोस् ।

११. सबै प्रकारका अपांगतमा रहेका युवाहरु, यौनिक तथा लैंगिक अल्पखंख्यक युवाहरु तथा पछाडि पारिएका युवाहरुको संरक्षण तथा विकासका निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । साथै उनिहरुलाई राज्यका हरेक निकायमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चितता लागि पनि उचित पहल गरियोस् ।

१२. समाजमा विद्यमान रहेका छाउपडि, दाईजो प्रथा, बालविवाह वा छिटो उमेरमा हुने र जबरजस्ती हुने विवाह लगायत अन्य हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यताहरु न्यूनिकरणका निमित्त भएका कानुनहरुको उचित तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी पहल गरियोस् । बाल विवाह हुने प्रमखु कारणका रुपमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा उचित ज्ञानको अभाव पनि देखिएकाले बृहत्तर यौनिकता शिक्षा एवम् यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारकावारेमा स्थानीय तहसम्म नीतिगत व्यवस्था, आवश्यक प्रसार र प्रभावकारी कार्यान्वयनका पहल गरिनेछ । साथै यसको समुचित प्रभावकारी प्रचार प्रसारका निमित्त आवश्यक पहल कदमी लिईयोस् ।

१३. युवाहरुको निमित्त औपचारिक शिक्षाका साथै जीवनोपयोगी शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त सिकाइ तथा सीपमुलक सीपको व्यवस्था गरियोस् । यस क्रममा आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरु अपांगतामा रहेका युवाहरुले प्राप्त गरेको सुनिश्चितता गरियोस् र प्रयाप्त मात्रामा शिक्षामा लगानी बृद्धिका लागि आवश्यक पहलकदमी लिईयोस् । कृषि क्षेत्रमा प्राविधि उत्थान गरिनु पर्छ, कृषिमा लागेका युवाका लागि विशेष क्गदकष्मष्शबतष्यल, तचबष्लष्लन, ष्लकगचबलअभ को व्यवस्थापन गरियोस् ।

१४. विभिन्न आन्दोलन र अभियानमा संलग्न भएका युवाहरुको अभियानलाई उच्च कदर गर्दै उनीहरुलाई विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पनि उचित स्थान प्रदान गरियोस् ।

१५. विभिन्न हिंसा तथा मानव बेचिविखनबाट प्रभावित युवाहरुको संरक्षणका निमित्त मनोसामाजिक परामशर्, पुर्नस्थापना, कानुनी संरक्षणको व्यवस्था लगायत अन्य आवश्यक उचित व्यवस्था गरियोस् ।

१६. समग्र देशका प्रकोप जोखिमको क्षेत्रहरुको पहिचान गरि युवाहरुको सहभागिता सहयोगी मात्र नभई उनीहरुकै नेतृत्वमा विपद् न्यूनिकरण एवम् जलवायु परिवर्तन अनुकुलन लगायतका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।
१७. पर्यटनको क्षेत्रमा उच्च रुपमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सो कार्यमा लागेका युवाहरुको वृद्धि विकासका लागि आवश्यक सामग्री लगायत क्षमता विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । १८. युवाहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुद लगायत खुल्ला÷व्ययामशाला वा स्थानहरु तथा साहसिक खेलहरुको आवश्यक मात्रामा व्यवस्था तथा खेलाडीलाई प्रोत्सान गर्न सम्मान गरियोस्, यसक्रममा अपांगतामा रहेका युवाहरु तथा अपांग मैत्री खेल संरचनाको व्यवस्था भएको सुनिश्चितता गरियोस् । साथै, जेण्डर न्युट्रल शौचालय तथा संरचना निर्माण गरियोस् ।

१९. स्वास्थ्य सेवाहरु समावेशी, युवा मैत्री बनाउँनका निमित्त सम्बन्धित निकायहरुसँगको समन्वयमा आवश्यक पहल गरियोस् । साथै युवाहरुको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिने विभिन्न अनुसन्धान कार्यहरुको सहयोगका निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । र सञ्चालित कार्यक्रमहरुको आवधिक रुपमा समिक्षा पनि सञ्चालन गरियोस् ।

२०. समग्र देशलाई युवामैत्री देश निर्माणका लागि सरकारी पहल सँगै तमाम युवाहरु र सरोकार राख्ने सम्पूर्ण साझेदार निकायसँग समन्वय, सहकार्य र सहयोग गरी यस अभियानलाई साझा अभियान बनाउँदै अगाडि बढाउन पहल गरियोस् । युवाहरुको रुचिलाई मध्यनजर गरी सरकारले नै स्वयंसेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उत्कृष्टताको आधारमा अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरीयोस ।
२१. नवविवाहित युवाहरुलाई सुखी जीवनयापन, प्रारम्भिक बालविकास तथा सकारात्मक अभिभावकत्व सम्बन्धि उचित जानकारी तथा ज्ञान दिन प्रदेश तथा स्थानिय सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक पहलकदमी लिइयोस् । यसका साथै सहुलियत मुल्यमा अबचभ नष्खष्लन ाबअष्ष्तिथ को व्यवस्थापनलाई पहल गरिनुपर्छ । यसमा आधुनिकिकरण हुँदै गर्दा हाम्रो सांस्कृतिक संवेदनशिलतालाई पनि एकीकरण गरियोस् ।
भन्ने युवा गैर सरकारी संस्था महासंघका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुको प्रमुख ध्यानकार्षण रहको छ ।

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०८१, बुधबार  ११ : २८ बजे