काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने तयारी गरेको छ । चिनियाँ पक्षले पटक–पटक टिकटक प्रतिबन्धबारे प्रश्न गरिरहेपछि सरकार प्रतिबन्ध खोल्ने गृहकार्यमा लागेको हो ।
पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सञ्जाल नियमिन निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने सहितका व्यवस्था गरेको थियो । लगत्तै २७ कात्तिकमा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णय लिनुअगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरुसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसैले प्रतिबन्धमा प्रमुख दलहरुले मौन समर्थन जनाए । टिकटकले भने लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । र, प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको छ ।
तर सरकारले प्रतिबन्ध नहटाएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न अधिकारीहरुलाई निर्देशज दिएका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भन्दै उनले सञ्चार मन्त्रालय र आफ्नो टिमलाई टिकटकको प्रतिवद्धताबारे छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन भनेको स्रोतको दाबी छ ।
भारतले २०२० मै टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अमेरिकामा सिमित प्रतिबन्ध छ आधाभन्दा बढी राज्य, संघीय सरकार र सुरक्षा फोर्सले आफ्नो कर्मचारकिो डिभाइसमा यो एप सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हाल ३० भन्दा बढी टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध छ ।
तर सरकारले बनाएको मापदण्डहरु मान्न तयार भइसकेको टिकटकलाई प्रतिबनध लगाइराख्नु नपर्ने मत प्रधानमन्त्रीको छ । टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन उनले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहमा पनि सहमति खोजेका थिए । कांग्रेस सकारात्मक देखिएकाले टिकटकको प्रतिबन्ध हट्नसक्ने स्रोतको दाबी छ ।
टिकटकले पनि सरकारलाई प्रतिबन्ध खुलाउन आग्रह गर्दै पटक–पटक पत्राचार आएको छ । एक साता अघि मात्रै दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति र सरकार सम्बन्ध इकाईले सञ्चाार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पत्र लेखेर आफू नेपालको सबै कानुनको परिपालन गर्न प्रतिवद्ध रहेको दोहो¥याएको थियो ।
टिकटकले नेपालको हरेक कानुनी प्रावधान आफूहरुका लागि स्वीकार्य रहेको ब्यहोराको पत्र पठाएपछि सञ्चारमन्त्री प्रधामनन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसअघि ४ जेठमा टिकटक दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति र सरकार सम्बन्ध प्रमुख फिर्दोस मोताकिनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए । गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएर लेखिएको पत्रमा सरकारले उठाएका सरोकारका विषयमा आफूहरुले विभिन्न प्रयासहरु गरेको उल्लेख छ । पत्रमा टिकटक बन्द गर्दा सरकारलाई राजस्वमा समेत नकारात्मक असर परेको दाबी गरिएको थियो ।
करिब ९ महिनाको अवधिमा टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै ८ वटा पत्र पठाइसकेको छ । सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय लगत्तै ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आफ्नो प्लेटफर्ममा भएका कन्टेन्टबारे नेपालको चासो वा सरोकार प्रत्यक्ष राख्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न फोकल प्वाइन्ट (सम्पर्क बिन्दु) तोक्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
नेपाली भाषा प्रयोग भएका कतिपय अश्लिल समाग्रीहरु प्रणालीले नचिन्दा फिल्टर नहुने समस्या छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर टिकटकले सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थता बढाउन नेपाली भाषाको सोर्स पनि अनबोर्ड गर्ने टिकटकको प्रतिबद्धता छ ।
टिकटकले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । शैक्षिक नतिजा सुधार्न विद्यालय र कलेज विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सघाउने प्रतिबद्धता पनि टिकटकको छ । नेपालमा टिकटकको ‘सोसियल गाइडलाइन्स’ पालना भए÷नभएको हेर्न मात्रै ६० जना जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको टिकटकको दाबी छ ।
टिकटकका प्रतिनिधिले कानून उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सामग्रीको विषयमा रिपोर्ट गर्नसक्ने ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएसईटी) प्रणालीको को पहुँच नेपाल सरकारका लागि खुला गरिसकेको बताएको छ । नेपालमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरको रूपमा दर्ता भएको र कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन गर्ने लाखौं भिडियो प्लेटफर्मबाट हटाएको टिकटकले बताएको छ ।
टिकटक प्रतिबन्धले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा दायर भएका थिए । ५ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यो मुद्दाको नयाँ पेशी १० असोज, २०८१ का लागि पेशी तोकिएको छ ।
