काठमाडौं महानगरले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका १ सय १८ सहकारीका बचतकर्ताले साढे ४ अर्ब बराबर मागदाबी गरेका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका ९कामपा० को सहकारी विभागमा ६ हजार २ सय ६६ बचतकर्ताले सहकारी संस्थाहरूबाट ४ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख ६८ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ बचत फिर्ता गराइदिन मागदाबी सहित निवेदन दिएका छन् ।
महानगरले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका १ सय १८ सहकारीका बचतकर्ताले यो मागदाबी गरेका हुन् ।
मंगलबार संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलाई महानगरको सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले दिएको जानकारीमा उक्त मागदाबी उल्लेख छ ।
‘महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ९ सय १७ सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९कोपोमिस० मा १ हजार ७ सय ४४ संस्था दर्ता छन् । तर, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेको संख्या भने ८ सय ३८ मात्र छ,’ ढकालले घिमिरेलाई दिएको जानकारीमा छ ।
सम्पर्क बाहिर भएका सहकारी व्यवस्थापन, समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीे व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरण लगायत विषयमा संघीय सहकारी विभाग र महानगरपालिकाको सहकारी विभागबीच समन्वयका विषयमा कुरा गर्दै ढकालले महानगरभित्र भएका सहकारीका अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन् ।
संघीय सहकारी विभाग मातहत १ सय ४७ सहकारी संस्था छन् । यस्तै बागमती प्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारी संख्या ३ हजार २ सय ७ छ ।
‘महानगर कार्य क्षेत्र भएका ५ सहकारीलाई प्रदेश सहकारी विभागले आपसमा मर्ज गरिदियो । गाभिएका सहकारीहरूको फाइल हामीसँग छ,’ महानगर सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख सुशील सुवेदी भन्छन्, ‘हामीसँग फाइल भएका सहकारी प्रदेशले कसरी गाभ्यो रु हामीलाई सोधेको पनि छैन । जानकारी पठाएको पनि छैन । मर्ज भएका सहकारीहरू हामी त मर्ज भयौं भन्दै आएपछि हामीलाई थाहा भयो ।’
उनका अनुसार मर्ज हुनुअघि ‘ड्यु डेलिजेन्स अडिट’ ९डीडीए० भएको देखिँदैन ।
‘वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अवसर, दायित्व, जोखिम, व्यवस्थापन जस्ता पक्षको अध्ययन नै नगरी कसरी ती सहकारी मर्ज भए रु महानगरपालिकालाई नसोधी कसरी मर्ज भए रु हामी अचम्भित छौं,’ उनले भने, ‘यसमा समन्वय अभाव भएको देखियो । त्यही भएर सहकारी विभागलाई जानकारी दिएका हौं ।’
तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले १ साउन २०७४ मा निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार १ साउन २०७५ देखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तान्तरण भएर आयो ।
हस्तान्तरण हुनुअघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।
