काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले अध्यादेश खराब नियतले नल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा अध्यादेशका अन्तरवस्तुबारे दुई नेताले सांसदहरूलाई जानकारी गराएका हुन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २९ पुसमा चारवटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन०, निजीकरण ९पहिलो संशोधन०, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो ।
संसद् सुरु हुनु अघि सुरु भएको संसदीय दलको बैठक बिहीबार सकिएको छ । अन्तिम दिन अध्यादेशका अन्तरवस्तुबारे जानकारी गराउने क्रममा दुई महामन्त्री थापा र शर्मा मूलतः सुशासन प्रर्वद्धनमा अध्यादेश मार्फत गरिएको सुधारबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश सम्झाउँदै थापाले बैठकमा भने, ‘वैशाखमा अध्यादेश आयो । सरकारले लगानी सम्बन्धी मात्रै हो भनेर सरकारले भनिसकेपछि प्रतिपक्षमा भएको कांग्रेसले बकाइदा समर्थन गरेर पारित गर्यौं ।’
कांग्रेसले वकालत गर्दैै आएको खुला र उदार अर्थतन्त्रका लागि कानुनी सुधार भएको महामन्त्री गगन थापाले बैठकमा दाबी गरे । लगानी सम्बन्धी अध्यादेश आइडियासमेत भएको थापाले टिप्पणी गरे । ‘हामी खुला, उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । वर्षौंदेखि कानुनी सुधारको वातावरण बनाउन खोज्यौं । गर्न पाएनौं वा गर्न दिइएन,’ थापाले भने, ‘हामीले भनिँदै आएको खुला र उदार अर्थतन्त्रका लागि अध्यादेशले बाटो थप खोलिदिएको छ ।’
थापाले नियतमै खोट भएर ल्याइएका अध्यादेशमा सधैं विरोध गरिँदै आएको बताए । अहिले पनि नियतवश अध्यादेश ल्याउने हो भने विरोध गरिने उनले बताए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश सम्झाउँदै बैठकमा भने, ‘अस्ति भर्खर वैशाखमा अध्यादेश आयो । सरकारले लगानी सम्बन्धी मात्रै हो भनेर सरकारले भनिसकेपछि प्रतिपक्षमा भएको कांग्रेसले बकाइदा समर्थन गरेर पारित गर्यौं ।’
महामन्त्री थापाले २०७२ सालमा संविधान बनिसकेपछि ५१ वटा अध्यादेश आएको र नियतवश ल्याइएका प्रति विरोध भएको बैठकमा सुनाए । नागरिकता, संवैधानिक परिषद् र राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा विरोध भएको उनले सुनाएका थिए ।
