काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यी लगायतका ९ बुँदे माग राखेर संगठनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
तहगत प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेशरअन्तरनिकाय सरुवा चक्रीय तथा पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने, एकीकृत ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषय मागपत्रमा समावेश छ ।
पहिलो बुँदामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामतीरसरकारी सेवा र यिनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विषय छ । जहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवारनिजामती सेवाको रूपमा परिभाषित गरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली कायम गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।
निजामती सेवा ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र तीनै तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्वेक्षण गरी उपयुक्त दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
संघमा कार्यरत कर्मचारीहरू खुल्ला तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने पनि संगठनको माग छ ।
दोस्रो बुँदामा पूर्वानुमानयोग्य एवं चक्रिय सरुवा प्रणालीको अवलम्बन गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि अतिरिक्त दरबन्दीमा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा दुई कार्यावधिका लागि चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य प्रणाली कायम हुने गरी सरुवा वा पदस्थापन गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका, समायोजन ऐन बमोजिम नियुक्त भएका र प्रदेश निजामती सेवा ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई एक तहमा एकपटकका लागि अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
तेस्रो बुँदामा योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणालीको विषय छ । जहाँ सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्न योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित पूर्वानुमानयोग्य बढुवा प्रणालीको अवलम्वन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दुई तह बढुवा हुने गरी पूर्वानुमानयोग्य वढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि साथमै राखिएको छ ।
चौथो बुँदामा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाी माग छ । जसमा अस्थायी, करार र ज्यालदारी कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा संघीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारीहरूले पाए सरहको सेवा सुविधा सहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
