काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक आदेश जारी गर्दै अन्तिम फैसला नभएसम्म अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो । इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै अग्राधिकारको आदेश भने दिएको छ ।
यस आदेशपछि हाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्रमान शाक्यले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउने भएका छन् । कुलमान घिसिङले आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत सातामात्र सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । घिसिङले आफ्नो पाँच महिना कार्यकाल अझै बाँकी रहेको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । अब यस मुद्दामाथि पूर्ण सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
