काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को प्रस्तावित मस्यौदा प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेश भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा समितिमा थप छलफल हुनेछ । प्रस्तावित मस्यौदामा सार्वजनिक वा निजी प्रयोजनार्थ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदसम्मको जग्गामा जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ९अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यमान ऐनको उपदफा ९३० मा रहेको ‘जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मुल्याकंनलाई समेत हेरी’ भधन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मुल्याकंन, आवाद कमोदको अवधि र अन्य सहरी क्षेत्रमा निज वा निजको परिवारको नाउँमा घर वा आवासीय प्रकेृतिको जग्गा भए नभएको समेतको आधार’ भन्ने वाक्य राखेर संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
