काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । महिला लघु उद्यमीद्वारा उत्पादित सामग्रीका बजार प्रवद्र्धन गर्न महिला कलाग्राम स्थापना गर्न सुुझाव दिइएको छ ।
महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामग्रीले भनेजति मूल्य नपाएको र बिचौलियाका कारण उनीहरु मारमा परिरहेको विद्यमान अवस्थालाई अन्त्य गर्न संसदीय उपसमितिले समितिसमक्ष सो सुझाव दिएको हो ।
व्यवस्थापिका–संसद् उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्य एवम् महिला उद्यमशीलता अध्ययन उपसमितिका संयोजक छाया शर्मा पन्तले समितिसमक्ष सो सुझाव दिँदै यसका लागि उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
हाल उद्योग मन्त्रालयद्वारा राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा देशका ६० जिल्लामा लघु उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । तीमध्ये म्याग्दी, पर्वत र कास्कीमा उपसमितिले गरेको स्थलगत भ्रमणका आधारमा लघु उद्यम स्थापना गर्न चाहनेका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सस्तो दरमा ब्याजदर कायम गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
संयोजक पन्तले समितिसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सरकारी नीति नै घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनमा बाधक रहेको, ठूला तथा घरेलु उद्योगका लागि बैंकको ब्याजदर समान हुँदा साना उद्योग प्रवद्र्धन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा उपभोक्ता हित अध्ययन उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले उपसमितिका सदस्यले हालै चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिद्वारा सञ्चालित चन्द्रागिरि केबलकारको स्थलगत अध्ययनका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सरकारले सो प्रालिलाई केबलकार सञ्चालन गर्न सो क्षेत्रको डाँडा तथा वनलाई ३५ वर्षका लागि अनुमति दिएको थियो । रु चार अर्बको निर्माणमा सो केबलकार सम्पन्न भएको थियो ।
उपभोक्ताबाट पूजाका सामग्रीलगायत खाना, पानी सो स्थानमा लान नपाइने भनाइ तथा गुनासा आफूहरुले स्थलगत भ्रमणका क्रममा पनि व्यहोरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समितिको बैठकमा कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आजदेखि दफाबार छलफल सुरुसमेत भएको छ । यसक्रममा समितिका सदस्य नागेन्द्र चौधरीले पेट्रोलियम पम्पमा डिजिटल व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव दिनुभयो ।
समितिका सभापति भीष्मराज आङ्दम्बेले उपभोक्ताका हक अधिकारलाई स्थापना गर्न समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन पालना गर्न आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो ।
