सोलुखुम्बु । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा बेरुजु रकमको चाङ लागेको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीले प्रभावकारी एवं नियम संगत योजना सञ्चालन गर्न नसक्दा बेरुजु रकमको चाङ बढेको हो ।
जिल्लामा १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका सहित ८ स्थानीय तह छ । यी ८ स्थानीय तहको बेरुजू रकम ३१ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बेरुजू रकम ३० करोड ९९ लाख ८१ हजार पुगेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जिल्लाको सबैभन्दा बढि बेरुजु माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको बेरुजु १२ करोड १६ लाख ५६ हजार पुगेको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधीले गाउँपालिका सम्हालेकै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको बरुजु रकम १ करोड ४१ लख ४५ हजार थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १ करोड ३६ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।
त्यसैगरी दोस्रो बढि बेरुजु रकम खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार खुम्बुको ८ करोड ८६ लाख २२ हजार बेरुज देखिएको छ । निर्वाचितपछि खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सबैभन्दा बढि ५ करोड ४७ लाख ८१ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।
त्यसैगरी सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको बेरुजु ३ करोड ७० लाख ४२ हजार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नगरपालिकाको बेरुजु ९७ लाख १७ हजार मात्र थियोे । तर, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बेरुजु रकम बढेर ९८ लाख ८३ हजार पुगेको थियो ।
नेचासल्यान गाउँपालिकाको बेरुजु ३ करोड ४४ लाख ५३ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ करोड ४३ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको थियो । आ.व. ०७५/०७६ मा बेरुजु रकम बढेर १ करोड ५१ लाख ५० हजार पुगेको थियो ।
त्यस्तै लिखुपिके गाउँपालिकाको बेरुजु १ करोड ३१ लाख ८ हजार पुगेको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा ९७ लाख ५४ हजार र आ.व. ०७५/०७६ मा बेरुजु रकम घटेर ७८ लाख ११ हजार पुगेको थियो ।
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको बेरुजु ८६ लाख ४ हजार देखिएको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा ५० लाख ८८ हजार र आ.व. ०७५/०७६ मा २ करोड १ लाख ५ हजार देखिएको थियो ।
सोताङ गाउँपालिकाको बेरुजु ३६ लाख ९२ हजार देखिएको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा ३८ लाख २७ हजार र आ.व. ०७५/०७६ मा ९१ लाख १९ हजार बेरुजु रकम पुगेको थियो ।
त्यसैगरी आ.व. ०७६/०७७ मा सबैभन्दा कम बेरुजु महाकुलुङ गाउँपालिकाको २८ लाख ४ हजार देखिएको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा १ करोड १८ लाख ६५ हजार र आ.व. ०७५/०७६ मा ४८ लाख १७ हजार बेरुजु रकम देखिएको थियो ।
बेरुजु कसरी हुन्छ ?
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ बमोजिम सार्वजनिक निकायले तोकिएबमोजिम खरिदको गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गाउँपालिकाले सो अनुरुप खरिद योजना तयार नगरेको स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका विभिन्न योजनाहरुमा बेरुजु हुन्छ । ऐन तथा नियमावलीमा तोके बमोजिम गुरु योजना तथा वार्षिक खरिद योजना नबनाउने र सो बमोजिम खरिद व्यवस्थापन गर्नेतर्फ गाउँपालिकाले ध्यान नदिएकाले प्रायः वर्षेणी बेरुजु रकम बढिरहेको छ ।
प्राविधिक गडबडी, प्रकृयागत गडबडी, कागजात नमिलाई जबर्जस्ती भुक्तानी दिन बाध्य बनाउनु, आलेप र मलेप अघि स्व: लेखापरीक्षण नहुनु, लेखा परीक्षकसँग कार्यालयले र्यापोर्ट विल्डिङ नगर्नु, लेखापाल र कार्यलय प्रमुखको लापरबाही हुनुले पनि बेरुजु हुन्छ ।
