काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला टेकेर निकालेको सूचनाका कारण मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा विवाद भएको छ ।
२९ साउनमा महानगरपालिकाले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनी तोकेको दुरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भनेको थियो । उक्त सूचनामा २४ साउनमा महानगर प्रमुख स्तरीय निर्णय भएको उल्लेख थियो ।
उक्त सूचना विनाछलफल हतारमा निकालेको भन्दै विवाद भएको हो । आज बसेको ३५औं कार्यपालिका बैठकमा महानगरको सूचना विनाछलफल नै हतारमा निकालिएको भन्दै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले असन्तुष्टि जनाइन् ।
‘अहिले जनतामा त्रास देखिएको छ । यो सूचना किन निकालियो भनेर जनप्रतिनिधिले नै अपनत्व लिने अवस्था बनेन किनकि सूचना विनाछलफल सार्वजनिक गरियो,’ उपमेयर डंगोलले बैठकमा भनिन् । सर्वोच्चको फैसलामा चित्त नबुझे कानुनी उपचारमा समेत जान सकिने बाटो हुँदाहुँदै प्रमुख स्तरीय निर्णय भन्दै सार्वजनिक गरिएको सूचनाप्रति उनले प्रश्न उठाइन् ।
यस्तै महानगर प्रवक्ता नविन मानन्धरले काठमाडौंका जनता सूचनाका कारण त्रसित रहेकाले कार्यपालिकामा छलफल हुनुपर्ने बताए ।
२३ वडाका अध्यक्ष मचाकाजी महर्जनले महानगरपालिकाले निकालेको सूचनाले धेरै स्थानीय प्रभावित हुने भन्दै हतारमा निकालेको भन्दै प्रश्न गरे । बैठकमा ३४ वटा प्रस्ताव सर्वसम्मत पास भएको थियो तर अन्तिम प्रस्ताव विविध थपिएको थियो ।
विविधमा महानगरले निकालेको सूचनाबारे प्रश्न उठेपछि मेयर बालेन ‘बैठक सकियो धन्यवाद’ भन्दै जवाफ नदिई हिँडे ।
