काठमाडौं । स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानका संयोजक पशुपति पोखरेलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि सांकेतिक धर्ना दिएका छन् । अनियमितता, मनपरी सरुवा–बढुवा, र ट्रेड युनियनको हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउँदै संयोजक पोखरेलले धर्ना दिएका हुन् ।
चैत १७ गतेदेखि मन्त्रालयको मूलढोकामा पाँच घण्टे धर्ना सुरु गरेका पोखरेलले ‘निजामती सेवाको मुहान सफा गर्न’ अभियान सञ्चालन गरेका हुन् ।
अनियमितताको जरा कहाँ ?
नेपालको निजामती सेवा ऐन २०४९ लागू भएदेखि हालसम्म संशोधन हुँदै आएको भए पनि संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको लामो समय बित्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन । त्यसैको आडमा ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक भागबन्डा हुने, आर्थिक चलखेलमार्फत सरुवा–बढुवा हुने, तथा ऐनले नचिनेका व्यवस्थाहरू लागू गरिने जस्ता विकृतिहरू मौलाएका आरोप लगाएका छन् ।
पोखरेलका अनुसार, मन्त्रालयभित्रै ऐन मिचेर कर्मचारीको सरुवा गरिँदै आएको छ । कानुनअनुसार कुनै पनि कर्मचारीले दुई वर्षभन्दा कम समयमै सरुवा पाउने व्यवस्था छैन, तर प्रभावशाली समूहहरूले आआफ्ना मान्छे मनपरी रूपमा सरुवा–बढुवा गरिरहेका छन् । ट्रेड युनियनका नेताहरूले मालदार ठाउँमा पोस्टिङ गराउन दबाब दिने, मन्त्रीदेखि सचिवसम्म ‘व्यवस्थापन’ गर्ने परिपाटीले सुशासन खस्किँदै गएको उनको आरोप छ ।
धर्ना किन ?
पोखरेलले ‘मुहान सफा गर्न’ थालेको धर्ना अभियानले अधिकांश निजामती कर्मचारीको समर्थन गरेका छन् । निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा लिइएको ‘निष्पक्षता, इमानदारी र सुशासन’ को सपथ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दवाव दिन आफू धर्नामा बसेको उनले बताएका छन् ।
‘ट्रेड युनियनका नाममा गोरखधन्दा चलाउने र काज अवधिभन्दा छोटो समयमा कर्मचारी सरुवा गरेर सुशासनमा धब्बा लगाउने विरुद्द धर्ना बसेको पोखरेलको तर्क छ। ‘पैसाको बलमा सरुवा-बढुवा अन्त्य गर, ऐनबमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर’ जस्ता माग राख्दै पोखरेलले धर्ना जारी राखेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिका एक सांसदले समेत मन्त्रालयसँग यस विषयमा चासो राखिसकेका छन् ।
संयोजक पोखरेलले यसअघि पनि विभिन्न चरणका आन्दोलनहरु गरेका थिए । उनले गरेका आन्दोलनले केहि मागहरु पूरा गरेपनि अधिकांश मागहरु अझै पूरा गर्न बाँकी रहेकाले पुनः आन्दोलनमा होमिएको बताए ।
