काठमाडौं । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले खास गरी ’जेन जी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा निर्णयहरू गरेको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बैठकपछि जानकारी दिएअनुसार आन्दोलनका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मानका साथ उनीहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले असोज १ गते शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ र त्यो दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने छ ।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्तिको हकमा पहिलेदेखि नै दिने प्रचलन रहिआएअनुसार प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ र थप अन्य खर्च बापत ५ लाख गरी जम्मा १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
बैठकले ‘जेन जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति लगायतका विषयमा छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।
तर त्यस्तो आयोगमा कसलाई राख्ने लगायतका विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गरिने उनले जनाए । यद्यपि न्यायिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति अर्थात् पूर्वन्यायाधीशलाई नै राखेर न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
बैठकले ‘जेन जी’ आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा पार्क बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
ओली सरकारका प्रस्ताव फिर्ता
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले केपी ओली सरकारका बेला पेस भएका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमै फिर्ता पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
अघिल्लो सरकारले कुनकुन मन्त्रालयका तर्फबाट के कस्ता र कति प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो भन्नेबारे चाहिँ मन्त्री अर्यालले केही उल्लेख गरेनन् ।
‘जेन जी’ आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिन भदौ २४ गते ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
