डा. केसीको अनशन सत्याग्रह की पूर्वाग्रह ?

Facebook Debugger

१. विषय प्रवेश
गत महिना मेरो काकाको छोरीले “ममीले मलाई डाक्टर पढाउन भन्नु भएको छ, म त डाक्टर बन्ने हो नि दाई” भनिन । दश वर्षकी यि अवोध नानीले यसो भनीरहँदा मैंले डाक्टर बन्न लाग्ने शुल्क र खर्चको हिसावको विवरण मनमा तयार गरी सकेको थिए । ति सानी हिम्मतवाली बहिनीलाई म निरास बनाउन चाहन्नथें । त्यसैले मैंले फुस्स हाँसेर अन्तै कुरा मोडेर के खाने भनेर सोधें । मेरी यि बहिनी जस्तै सोलुखुम्बु लगायतका दुरदराजमा जन्मिएका वालवालिकाको वालमष्तिस्कमा डाक्टर बन्ने चाहना हुन्छ । जव उनीहरु हुर्कदैं जान्छन र यथार्थ बुझ्ने हृुन्छन् ।

सोभित बस्नेत

तिनको चाहना फेरिन्छ । किन चाहना फेरीन्छ त ? जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तो सजिलो छैन चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गर्न हाम्रो देश नेपालमा । त्यसैले त शहरीया समाजले र मध्यमवर्गीय वा उच्च वर्गीय समुदायले समाजलाई दिग्भ्रमित पार्न सफल भएको छ । सपनाको व्यापार गराएर आफ्नो दुनो सोझ्याएकै छ । डाक्टर गोविनद केसी १५ औं पटक अनसनरत छन्, चिकितसा शिक्षा सुधारका लागि भनेर कतिले मेडिकल शिक्षा भन्ने गर्दछन तर यो चिकित्सा शिक्षाको सरोकारको आन्दोलन मात्रै हो । मेडिकल शिक्षाभित्र प्यारामेडिकलका नर्सिङ्ख, जनरल मेडिसिन, फार्मेसी, ल्याव, रेडियोग्राफी, डेन्टल, अपथाल्मीक लगायत समेत पर्दछन् । त्यस कारण यो मेडिकल शिक्षा नभएर चिकित्सा शिक्षाको सरोकार मात्र हो भनेको हुँ ।
मैंले स्कुल जीवनमा सामाजिक शिक्षा भन्ने कितावमा चन्द्रसमशेरका सुधारका प्रयासहरु भन्ने पढेको थिएँ । त्यहाँ लेखिएको थियो राणा परिवारका सदस्यहरुलाई शिक्षा लिनका लािग त्रिचन्द्र कलेज, दरबार हाईस्कुल आदि खोलेर चन्द्रसमशेरले शिक्षामा सुधारको प्रयास गरेका थिए भनेर । म पनि कन्ठष्त घोकेर परिक्षामा त्यही लेख्थें । आज मेरो मनले यो लेखेकोमा गलत उत्तर लेखेर अंक पाएको भनेर मनमनै खिसी गरेर भित्रभित्र खित्खित हाँसेर गिज्याउँछ । नेपाली जनताका छोराछोरीले पढ्न नपाउने, इन्डिया गएर पढ्न गाह्रो भयो भनेर राणाहरुका आफ्ना छोराछोरी, नातिनातिनीका लागि शिक्षण संस्था खोल्ने काम पनि सुधार हो र ? त्यो त सुविधाभोग पो हो भन्ने मेरो आजको बुझाई हो । ठिक यस्तै भईरहेको छ आज डा. गोविन्द के.सी.को अनसनको नाउँमा देशमा । डा. गोविन्द के.सी. को आन्दोलनमा सहभागीहरुले बोकेका प्ले कार्ड र त्यसलाई बोक्न प्रेरित गर्ने केही सिन्डिकेटधारीहरुले तिनलाई नराम्रोसंग गिज्याईरहेका छन् । पठित मुर्खहरुलाई आफ्नै विरुद्ध रणमैदानमा मजाले उतारियो । क्यावात ? सपनाको लड्डु घिउसंग खाएको भनेको यही हो भन्दैछन् । चिकित्सा शिक्षाको एकाधिकारवादी अभियान्ताहरु । ( माफिया ? चिकित्सा शिक्षाको सुधारको खोलभित्र सिन्डिकेटको पर्खाल लगाउँदै गरेका नीजि मेडिकल कलेजका साहुजीहरु । )
सन् १९९० को प्रारम्भमा जव देशमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली स्थापित भयो । नेपाली काग्रेस सरकारको वाघडोर सम्हाल्ने ठाँउमा पुग्यो । त्यसपछि देशमा नीजिकरण र उदारीकरणको जामा पहिरिन शुरु भयो । जसको परिणाम आज एउटा त्यस्तो नेपाली नागरिक भेटिदैन, जसका आँगमा नेपालमा नै बनेका कपडाले लाज ढाकिएको होस । खुल्ला वजार अर्थतन्त्र र उदारीकरणको नाममा राष्ट्रका नाममा भएका साराका सारा उद्योग, कलकारखानाहरु लिलाम विक्री गरिए । देशको राजश्वको दायरा विस्तार हुने, राज्यलाई कुनै किसिमको भार नपर्ने भनेर ति कौडीको भाउमा खुरुखुरु एकपछि अर्को गर्दै बेचिए । आज तिनको नामोनिसाना कतै भेटिदैंन । यसरी नै स्वास्थ्य, शिक्षामा पनि गुणस्तरवृद्धि गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने भनेर नीजि अस्पताल, शिक्षण संस्थाहरु वर्ष यामका जंगलभरी उम्रिएका च्याउ सरी खुलाईयो । उच्च वर्गका मानिसहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरे । तिनले गरेको लगानीको आयस्रोतबारेमा कतै छानविन भएन् । परिणाम शिक्षामा धु्रवीकरण भएर वर्गीय विभाजन देखा पर्यो । हुनेखाने र हुँदा खानेका छोराछोरीले पढ्ने थलो नै फरक–फरक । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मानवीय संवेदना समेत नरहने अवस्था देखा पर्यो । सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरु धमाधम नीजि अस्पतालका संचालक र विशेषज्ञ विज्ञ डाक्टरको रुपमा कहलिन पुगे । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र त्यहाँ भएका यन्त्र, उपकरण कवाडी बनाईयो । नेपालकोजेठो अस्पताल बीर अस्पताल र त्रि.बि. शिक्षण अस्पताल कन्तविजोग हालतमा पुगे । त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा त कतिसम्म भने आकस्मिक कक्षमा एउटै वेढमा पाँचजना विरामी राखेर जाँच गरेको अवस्था छ । यो हिजो आजको घटना वा समस्या होईन दशौं वर्षदेखीको समस्या हो । सरकारी अस्पतालमा त्यही डाक्टरले उपचार गर्न नसक्ने, विरामीलाई रुखो व्यवहार गर्ने, विरामीले राखेको जिज्ञासामा समय नभएको भनि झर्कोफर्को गर्ने फेरी उसको वा उसले भनेको क्लिनिक, निर्सिङ्खहोम, अस्पताल आदिमा सुपरडुपर विशेषज्ञ तथा विज्ञ, विरामीसंग मृदुभाषी र सरल व्यवहार गर्ने डाक्टर त्यही भयो । यसरी एउटै व्यक्तिले गर्ने उपचार र आचरणमा पनि नीजि र सरकारी अस्पतालमा फरकपना देखा पर्यो । मैंले यसो भनिरहँदा हामीले आज जुन शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखेका विकृति, विसंगति छन् । ति के.पि. ओली आएपछि थोपरिएका चार पाँच महिनाका उपज हुन वा विगत लामोसमय सत्ता र शक्तिमा बसेर उद्धुम मच्चाएको परिणाम हो । त्यसलाई राम्ररी बुझ्नु र बुझाउनु पर्दछ होला जस्तो लाग्दछ । हरेक समस्याको तत्कालिन परिस्थितिमा मात्र नभएर त्यसको दीर्घकालिन परिणाममा समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । जस्तो नेपाली जनताले चुनेर पठाएको संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको प्रस्तावनामा नै अधिकारको लडाईको अन्त्य भएकोले अव नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न समाजवादउन्मुख व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने भनिएको छ । त्यसो भन्नुको कारण विगत २००० वर्षको इतिहासमा नेपालमा नागरिकले स्वतन्त्रता र समानताको अधिकारको लडाईमा विताए । राणा, पञ्चायतको अवसानपछि बहुदलीय व्यवस्था लागू भएर काग्रेस सरकार गठन भएपछि हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुकमा अर्थतन्त्रमा जुन नीति अवलम्बन गरियो । त्यसले नेपाली समाजलाई अघि वढ्न पटक्कै सहयोग गरेन । बरु उल्टो नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्यो । उत्पादनशील पूँजीको ठाँउमा दलाल पूँजी हावी भयो । यसले राष्ट्रिय पूँजी र प्रविधी धरासायी भयो । उत्पादकशक्तिबाट समाज उपभोक्ता बजारमा रुपान्तरित भयो । सामािजक–साँस्कृतिक मूल्य, मान्यता ह्रास भयो । यही परिप्रेक्ष्यमा चिकित्सा शिक्षा सुधारको वहस विगत छ÷६ वर्षदेखी सतहमा उठेको छ । यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् डाक्टर गोविन्द के.सी.ले ।
मुलुकमा सरकार वामपनथी दलको छ । त्यो पनि दुईतिहाई बहुमतको शक्तिशाली स्थीर सरकार छ । यो सरकार संचालन गर्ने राजनीतिक दलले चुनावमा बाचा गरेको छ । अव देश आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि वढ्यो । चाहेर पनि कसैले यो महाअभियानलाई रोक्न सक्दैन । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, कृषिमा आत्मनिर्भरता र आधुकीकरण, परनिर्भरताको अन्त्य, वैदेशिक रोजारको अन्त्य र स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर, उद्यम र उद्यमशीलताको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यमा आम नागरिकको सहज पहुँच, लोककल्याणकारी राज्य र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लक्ष्य हुनेछ भनेर जनताले यसलाई दुई तिहाई दिएको हो । यो चुनवा अघि पनि यसका अध्यक्षहरु क. केपी शर्मा ओली र क. पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्री हुनु भएको थियो । त्यस वेला राजनीतिक स्थायित्व र विकासको प्रयासहरु भए । दुवै नेताले सपनाहरु देख्नु भयो। जनताले ति सपनालाई अपनत्व ग्रहण गरे ।
समाजवादी समाजको परिकल्पना जनताको चाहना बनेर निर्वाचनमा अभिव्यक्त भयो । आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता, समानता र सवैखाले विभेद एवं उत्पीडन अन्त्यको अस्त्र समाजवाद हो । वामगठवन्धनले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्यो । यसबाट देशमा स्थायित्व, विकास, सुशासन र दर्विलो अर्थतन्त्र निर्माण भएको देख्न नचाहने देशी विदेशी तत्वहरु तिल्मिलाए । ०४६ देखी लगातार सत्तामा रहेको पार्टी काग्रेस सत्ता बाहिर बस्नु पर्ने परिस्थिति बन्यो । सत्ता, शक्ति र स्रोत साधनभन्दा बाहिर पानी विनाको माछा जस्तो हुने काग्रेस कुण्ठा र सत्ताविहिनताको पिडाबाट होमसिक भएको छ । उसलाई कुनै वहानामा मन वहलाउने ठाँउ चाहिएको थियो । त्यो अवसर जुराई दिए डाक्टर गोविन्द केसीले । डाक्टर गोविन्द के.सी. यसभन्दा अगाडी १४ वटा अनसन बसेर रेकर्ड बनाईसकेका छन् । ति मध्ये छ वटा अनसन नेपाली काग्रेस सरकार र सत्तामा भएको वेला बसेका थिए । त्यो वेला डा. केसीका माग काग्रेसको चासो र सरोकारको विषय बनेन । नेपाली काग्रेसले सरकार, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैको पटक पटक नेतृत्व पाएको कै हो । उ वेला डा. केसीका माग पूरा गर्न काग्रेस ने समय पनि हो । ठिक यही समयमा विगत ५वर्षदेखी गोविन्द गुरु अनसन बसिरहनु भएको छ । जेष्ठ, असार र श्रावण महिना उहाँको अनसन वस्ने महिना जस्तै भईसक्योे । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रहरुमा बाढी, पहिरोको जोखिम हुन्छ भने तराईमा डुवान, नदि कटान र बाढीको समस्या हुन्छ । यसले विभिन्न खालका प्रकोप, महामारी र संक्रमणको साथै सर्पदंशको खतरा हुन्छ । यस्तो समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरु र उद्दारकर्मीहरु उच्च सर्तकता र तैनाथी हालतमा रहनु पर्दछ तर विडम्बना स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका अभियान्ता गोविन्द गुरुको अनसनको मौसम पनि यही पर्दछ । मैंले यहाँ चर्चा गर्नुका दुई कारण छन् । पहिलो त मानवीय समवेदनशीलताको समयमा स्वास्थ्य संस्थाहरु नै बन्द गरेर आन्दोलनमा डाक्टरहरु हिडेपछि विरामीले उपचार लिन कहाँ र कसकोमा जाने ? दोश्रो जव एमविविएसको भर्नाको सिजन शुरु हुन्छ । त्यही बेला गुरु अनसन बसी दिनुहुन्छ । यससंग गुरुको सम्बन्ध के छ ? आम नागरिकमा जिज्ञासा जागेको छ । गुरुले नयाँ खोल्न लागेका मेडिकल कलेजका संस्चालकहरुलाई माफिया शब्दबाट आभूषित गरेर सम्बोधन गर्नु हुन्छ ।
विश्वका सर्वाधिक १० प्रतिशत धनीहरुको वार्षिक आम्दानी वृद्धिदर करिव ६५ प्रतिशत पुगेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । पूँजीको अधिक केन्द्रीकरणले असमानता, गरीवी, विभेद, द्वन्द्व, भोकमरी र शस्त्रास्त्रको होडवाजी बढाउँछ । सिमित मानिसले आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई उपयोग गरेर मानव समुदायलाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने खतरापूर्ण अवस्था देखा पर्न सक्दछ । सवै साधन स्रोतहरु संकेन्द्रण र संचित हुन पुगे भने परिधिमा रहेका परनिर्भर र गरीबीको चपेटामा फस्ने खतरा हुन्छ । यो मैंले किन पनि उल्लेख गरें भने माफियाकरण र त्यसको प्रभावका विषयमा यति कुरा थाहा पाएपछि छर्लङ्ख हुन्छ । जव कुनै प्रशस्त नाफा भएका स्थानमा केही साहुजीहरुलाई मात्र त्यो नाफा उपभोग गर्न दियो भने त समाजमा असमानता र विभेद स्वभाविक बढ्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ । यसो भन्नुको कारण मेडिकल शिक्षामा व्यापक नाफा छ । त्यस कारण नयाँले खोल्न थाले भन्ने र्डासापको चिन्तालाई प्रष्ट्याउन मात्र खोजेको हुँ । सम्पत्तीको संचय र आर्जन व्यक्ति, समाज र राज्यको त्रिकोणात्मक उत्पादनात्मक क्रियाकलाप हो । यसर्थ सवैले समान किसिमको अवसरहरु प्राप्त गर्नु पर्दछ ।
हामीले चाहेको भनेको मानवीय मूल्य, मान्यता र आदर्श हराएर केवल भौतिक सुख, सुविधाका निम्ति एकोहोरो लागि रहने स्वार्थी र असामाजिक प्राणी होईन मानवीयता सहितको भौतिक उत्प्रेरणालाई आत्मसात गर्ने मानवको अपेक्षा हो । डाक्टर के.सीको अनसनसंगै हामी कम्युनिष्टहरुका बीचमा पनि एउटा वहस चलेको छ । दलाल नोकरशाही पूँजीवादभित्रको माफियाकरणका विषयमा वहस चल्न थालेको छ । यसले हामीलाई सकरात्मक उर्जा दिएको छ । समाज परिवर्तनका बाहक कम्युनिष्टहरु जो समाज व्यवस्था परिवर्तन गर्न भनेर हिडेका बाटैमा अल्मलिएकी ? भन्नेमा छ । यसले कोही गलत बाटोमा लागेको भएमा कोर्स करेक्सन गर्न मद्दत गर्नेमा शंका छैन् तर नयाँ चिकित्सा शिक्षण संस्था वा मेडिकल कलेज खोल्न चाहने जति सवै माफिया हुन । खोली सकेका सुनपानीले धोईएर चम्किलो पृष्ठभूमिबाट आएका कामधेनु गाईको दुधले नुहाएका हुन” भन्ने डा.केसी.को भनाईमा सहमत हुन सकिदैन । यसो भन्ने हो भने त मेडिकल कलेजका संचालकहरुले नै त अनसन वसाएका होईनन् । यो भर्नाको समय पारेर डा.सापलाई भन्ने शंकालाई थप मलजल गर्दछ । यसको जवाफ डा’सापले व्यहारबाटै दिन ढिला गर्नु हुन्न ।
देशको समृद्धि र विकास दलाल, नोकरशाही र एकाधिकारवादी पूँजीको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र परिचालन नगरी सम्भव छैन । देशमा विगत लामो समयदेखी जार गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, दलाल, कालोबजारी, तस्करी र कमिशनतन्त्रको निर्ममतापूर्वक अन्त्य गरिनु पर्दछ । देशको आर्थिक अवस्था यति बेला जर्जर र विषम छ । चुनावमा पराजय भएसंगै जाने वेलामा राष्ट्रिय ढुकुटी र सम्पत्तीको दोहनले आर्थिक अराजकता देखा परेको छ । त्यसलाई सहीमार्गमा ल्याउन केही समय लाग्ने देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरणको नाममा देशका उद्योगधन्दाहरू कौडीको मूल्यमा बेचिएर बन्द भएको अवस्था छ । निरपेक्ष नीजीकरण र उदारीकरणले देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक आवश्यकताका आधारभूत कुराहरु सिमित व्यक्ति वा समुहको हातमा पुग्दा जनता ति सेवा र सुविधाबाट वन्चित हुनु पर्यो । योजनावद्ध रूपमा राष्ट्रिय पूँजी पलायन भइरहेको छ । एकाधिकार पूँजीवादी माफिया, दलाल र कमिसनखोरहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि नियन्त्रण गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, केही स्वदेशी तथा विदेशी दलालको अधिनस्त छ । औद्योगिक विकासको क्रम बन्द छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व ह्रास भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा डा’सापको अनसनले अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिमाथि वहस गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ । यसमा डा’सापलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ तर यसका अतिरिक्त केही गम्भीर सवाल पनि सतहमा आएका छन् । त्यो भनेको यत्रो ठूलो धनराशी लगानी गरेर मेडिकल शिक्षालय खोल्ने संचालकज्यूहरुको लगानीको स्रोत कहाँबाट प्राप्त भएको थियो । चाहे खालेर संचालन गरेका हुन , चाहे खोल्ने प्रक्रियामा रहेका हुन । तिनका विषयमा पनि निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट खोजीनीति हुनै पर्दछ ।
नेपालले विगत लामो समयदेखी उर्जा संकट भोगि रहेको छ । उर्जामा लगानी गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान पनि गरिरहेकै छ । उर्जा जनताको दैनिकी र आधारभूत आवश्यकताको बस्तु बनेको परिप्रेक्ष्यमा लागनीकर्ताहरुले तीसवर्षसम्म कम्पनीको रुपमा नीजि रुपमा संचालन गर्न पाउने र त्यसपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने नियम छ तर सवै प्रकारका शिक्षा र स्वास्थ्यमा नििज क्षेत्रे लगानी गरेको एक निश्चित प्रकारको समयावधि पश्चात नेपाल सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान किन राखिएन ? र राख्न भनिदैन् । यसमा डा’साप स्वयमं अनभिज्ञ जस्तो देखिनुको कारण के हो ? त्यसो भएको हुनाले मेडिकल शिक्षामा माफियाकरण छ भन्ने डा’सापको लामो भोगाईको अनुभव हो भने संचालित सवैलाई राष्ट्रियकरण गरौं । नयाँ खोल्नका लागि तयार पारेकाहरुको पनि लगानी फिर्ता गरी राष्ट्रियकरण गरौं । संचालितलाई क्षतिपूर्ति वा लगानी फिर्ता गर्न नपर्ने मेरो बुझाई हो किनकी नाफा अत्यधिक हुन्छ भनेर डा’सापले भनिरहनु भएको छ ।
६. कोटा निर्धारण र समस्या समाधान
अहिले नेपालसंग सरकारी तथा नीजि गरेर मेडिकल र डेन्टल चिकित्सा शिक्षाको स्नातह तह (एमविविएस) को कोटा २५०० रहेको छ । सरकारले आइओएमका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार १३५ सिट सिट संख्या घटाएर अधिकतम ११५ मा झारेको छ । कलेजले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने हुन्छ । एमबिबिएस पढाउने कलेजको विद्यार्थी सिट संख्या घटेसँगै मेडिकल कलेजले अनिवार्य निःशुल्क पढाउनुपर्ने छात्रवृत्ति कोटा पनि घटेको छ । सामान्य डाक्टर बन्न रु. ६०–७० लाख खर्च लाग्दछ । यसको दश प्रतिशत नीजि कलेजले छात्रवृत्तिमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिका लागि छुट्टयाएको कोटा पनि सरकारी विद्यालयबाट आउने विद्यार्थीका लागि कागलाई बेल पाकेको जस्तो भएको छ । अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा राम्रो अंक ल्याउनेले मात्र यो कोटामा आवेदन गर्न पाउँछ , नाम निकाल्ने त धेरै परको कुरा भयो । यसको विकल्प त चाहना राख्नेले डाक्टर बन्नै नपाउने ? यसरी नै गरीबका छोराछोरीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा पाउन सक्दछन त ? । त्यसो त नेपालबाट चिकित्सा शिक्षाका लागि चीन, वंगलादेश, फिलिपिन्स, रुस लगायत विद्यार्थीहरु जाने गर्दछन् । यसरी बाहिरीने विद्यार्थीहरुमा कमजोर विद्यार्थीहरुमात्र नभएर नेपालको चिकित्सा शिक्षाको कोटामा नाम निकालेकाहरु पनि रहेका छन । यसै वर्ष ४०० त्यस्ता विद्यार्थी अध्ययन गर्न भनेर विदेसिए । ति बाहेकका चिकित्सा अध्ययन गर्न चाहनेहरु पनि जाने नै भए । यसको फाईदा कसलाई हुन्छ । यिनीहरुले तिर्र्ने फि हेर्ने हो भने ४०–५० अर्ब रकम वार्षिक पलायन हुन्छ । यसबाट कुरा त स्पष्ट छ कि माफियाकरण, पूँजी, प्रविधि र ब्रेनड्रेन गराउनेहरु कतातिर लागेका छन ।
गरिव, पिछडिएको क्षेत्र, लिङ्ख, समुदाय र सम्प्रदायका मानिसका लागि अहिलेका वहस निरर्थक छ । यो बहस उच्च र मध्यम वर्ग, शिक्षित वा पठित शहरी जनसमुदायको लागि फुर्सदको उपयोगको लागि मात्र हो । ग्रामीण वस्तीलाई मेडिकल शिक्षा होईन । मेडिकल सेवा चाहिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको कोटा होईन खेतवारीमा लगाउने मलको बोरा चाहिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको बहस हैन । पशुपालन र कृषि उपजको उत्पादन, संकलन, भण्डारण र बजारीकरणको सीप र तालीम चाहिएको छ । अरबमा प्रचण्ड गर्मीमा पसिना सिंचित गरिरहेका युवाहरुलाई मेडिक कलेज संचालन होईन बन्द भएको उद्योग, कलकारखाना संचालन गरी स्वदेशमा रोजगारी दिनु पर्ने वहसको खाँचो छ । अव वन्द, हड्ताल र आन्दोलन हैन् । समृद्धि र विकासको अभियानको लागि प्रत्येक नागरिकले गर्नु पर्ने कामको कोटा निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
७. चिकित्सा लगायत सवै प्रकारको शिक्षाको राष्ट्रियकरण
साच्चै हामी अन्तर मनदेखी नै शिक्षामा सुधारको खाँचो देखी रहेका छौं भने सम्बन्धन पाएर संचालनरत नीजि मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारीकरण वा राष्ट्रियकरण गरौं । सवै नागरिकलाई निः शुल्क शिक्षा दिन वातावरण मिलाऔं । मैंले यति र त्यति लगानी गरेर पढेको ३० हजार सरकारी तलवले पढेको लगानी उठ्दछ त ? भन्ने वातावरण अन्त्य गरौं । वल्ल जनताले खेखिने गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दछन् । अन्यथा सार्वजनीक खपतका लागि पटक पटक अनसन र आग्रह, सत्याग्रह ? बसेर हुने केही पनि छैन् । यसले त खडे बाबा विदेशबाट ल्याएर शिक्षक देखाउने, बेड देखाएर अकुपेन्सी बनाउनेहरुले मात्र चिकित्सा शिक्षा संचालन गरिरहने छन् । १०० जना पढाउन ६०० वेड हुनु पर्ने, त्यसको ७० प्रतिशतभन्दा माथि ( ४२० जना विरामी) अकुपेन्सी भएकालाई मात्र अनुमति दिँदा मेरो जिल्लामा कहिले खुल्छ । जुम्लामा कहिलेबाट पढाई शुरु हुन्छ कि पढाई शुरु नभई बन्द हुन्छ ? । साच्चि कै जुम्लाले ४२० जना विरामी दैनिक भर्ना गराउने सामथ्र्य राख्दछ त ?, ४० वर्षपछि पनि राख्न गाह्रो छ । त्यसैले उपत्यकाभित्र १० वर्ष खोल्न नपाउने र बाहिर दैनिक ४२० जना अकुन्सीको अव्यवहारिक र नियन्त्रित मापदण्ड बनाएर नेपाली अरबौ मुद्रा विदेसीने काम नगारैं । यसो गर्दा माफियाहरुको फन्दामा त डा’साप पर्नु भएको हो कि भन्ने आशंकालाई भविष्यमा प्रमाणित गर्दछ । त्यस कारण डा’सापले यी सवै कुरा छाडेर चिकित्सिा शिक्षाको राष्ट्रियकरण गर्ने माग अघि सार्नु भयो भने हामी पनि मैदानमा आउन तयार छौं । होईन भने जनतालाई मोहरा बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम बन्द गरौं ।
८. अस्पतालको संवेदनशीलता
जव डाक्टर केसी अनसन वस्दछन । उनको समर्थनमा सयौं डाक्टर मण्डलामा भेला भएर ऐक्यवद्धता जनाउँदछन तर वाहिर शिविरमा थोत्रौ झोलामा स्टथेस्कप बोकेर डा. केसी मात्रै जान्छन । अनसनका वेला तेत्रो साथ दिएका डाक्टरहरु विपद् र मानवीय उद्दारका समयका कहाँ गायव हुन्छन् । कहानी गजवको मात्रै होईन रहस्यमय उदेकको पनि छ । त्यसो भएकोले डा’साप याद रहोस तपाँईको साथमा छौं भन्नेहरु उनीहरुकै नीजि स्वार्थका वरीपरि घुमिरहेका छन् । तिनीहरुलाई राष्ट्र, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा होईन । आफ्नो आम्दानीको चिन्ता छ । गुणस्तरको होईन, विरामीलाई कसरी महंगोमा सेवा विक्री गर्ने भन्नेमा छ । होईन भने कयौं विरामीहरु विदेशमा स्वास्थ्य उपचारका लागि भौतारिनु पर्दथ्यो र ?, तपाँई भन्नु हुन्छ, जनताले स्वास्थ्य सेवा पाएनन् महंगो भयो । तिनै स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीहरु प्लेकार्ड लिएर तपाँईका दायाँ वायाँ लागेर हिड्छन् तिनलाई कसरी ठेगान लगाउन सक्नु हुन्छ ?, सरकारी अस्पतालको सेवा वंङ्क गरेर नीजि क्लिनिकमा विरामीको भिड लगाएर अकुत कमाएका शहरीया डाक्टरलाई कसरी गाँउमा पठाउन सक्नु हुन्छ ?, तर्पाँईको आन्दोलनमा सवै स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल बन्द गर्दै हिडेका डाक्टरहरुले आफ्नो नीजि अस्पताल र क्लिनिकमा विरामी बोलाएको छ देख्नु नै भएको छ । चिकित्सा शिक्षाको सुधार भनीरहँदा तपाँईको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जानु विरामीले वाध्यता ठान्दछन् । त्यसो भए अस्पतालमा संवेदना हराएकै हो त ? , एउटा जवर्जस्त प्रश्न उठेको छ । अस्पतालभित्रै डाक्टरले विरामीको उपचार गर्न छोडेर अनसन बस्ने उता विरामीहरु र तिनका आफन्तहर उपचार नपाएर चर्को घाम र झरीमा रुज्दै कहिले सम्म बस्नु पर्ने हो ?
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तपाँईको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न गएका त्यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बाहिरका गुण्डा आएर तपाँईको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र भेट गर्न दिएनन् । यस्तै हुन्छ सत्याग्रह ? यो पूर्वाग्रह भएन र ? सरकारको वार्ता टोलीसंग वार्ता नगर्ने, तपाँईले भनेका कलेजहरु छानेर सम्बन्धन दिने र नदिने निर्णय गर्नु पर्ने ?, यस्तो पनि हुन्छ र ? , जुम्लामा अनसनरत तपाँईको उपचारमा समस्या देखा पर्यो । तपाँईसंग तागत थियो, सरकारले हेलिक्याप्टर पठाईदियो । चढेर सकुशल टिचिङ्ख अस्पताल काठमाडौं अवतरण गर्नु भयो । यस्ता भाग्यशाली जुम्लीहरु मै कमै सुनेको छु । हेलिक्याप्टर चढेर उपचारका लागि काठमाडौं आएको बरु आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गरेकाहरुको बारेमा त धेरै सुनेको र देखेको पनि छु । त्यह िजुम्ला हो जहाँ चिकित्सक अभावमा पूर्वाधार भएर पनि आजसम्म चिकित्सा शिक्षा संचालन हुन सकेको छैन् । चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा पढाई नहुनमा सरकारमात्र दोषी छ कि तपाँईका सहकर्मीहरु पनि वा तपाँई आफैं ? तपाँई आफै भन्नुको कारण सरकारले चासो नदेखाएको कारण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पढाई नभएको हो भने डिन भएर गएर त्यहाा मेडिकल कलेज संचालन गर्न तपाँई तयार हो त ? यदि होईन भने म मात्र सही अरु गलत भन्नुको तुक छैन् ।
ग्रामीण भेगमा डाक्टरहरु नजानुमा सरकार मात्र दोषी छैन् । हाम्रो सुविधाभोगी शहरीया मनोवृत्ति र पैशाको मनोविज्ञान बढी जिम्मेवार छ । मेडिकल शिक्षा सुधारको मात्र नभएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि आवाज बुलन्द हुनु पर्दछ । त्यसो भयो भने सवैको साथ सहयोग रहन्छ नत्र जुवा हारेको जुवाडे जस्तो सत्ताबाट प्रतिपक्षमा झरेको कुण्ठाले ग्रस्तहरुको मात्र तपाँईको पछि लाग्ने छन् । ति पनि कुण्ठित मनस्थिति बोकेर नकी सुधारको लागि होस । त्यस कारण सरकारलाई माथेमा आयोगका सकरात्मक सुझावहरुलाई ग्रहण गर्ने वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने र मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि निर्णयक बन्ने कुरामा डा’साप तयार रहनु पर्दछ । माथेमा प्रतिवेदन अचुक अस्त्र हो । यसको ह्रस्व दीर्घ, कमा , फुलिष्टप नै चलाउन पाईन्न भन्ने हो भने नेपाली जनताबाट भर्खरै ताजा जनादेश लिएर आएको सरकार हो । उसले पनि आफ्नो विचार, विवेक र वुद्धि प्रयोग गर्न सक्दछ ।
९. निचोड
सरकारले डा. केसीले उठाएका जायज मागहरु भए । तिनलाई पूरा गर्ने तर्फ अघि वढ्नु पर्दछ र डा’सापले पनि वार्ता, संवाद र सहमतिको प्रयास गर्नु पर्दछ । मेरो गोरुको वाह्रै टक्का भनेर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अराजकता, अस्थिरता र धुमिलपना ल्याउन उहाँलाई जिम्मेवारीले दिंदैन् । नेपाल सरकारको एक चिकित्सा विधाको शिक्षकको रुपमा उहाँले जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्नु पर्दछ । उहाँका विषयमा उठेका सवालहरु नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी इमान्दार ढंगले दिनु पर्ने उहाँको अनिवार्य आवश्यक दायित्व बनेको छ । उहाँले न्यायलयको सुधारको लागि भने तत्कालिन प्रधानन्यायधिशको जन्ममिति विवादको सन्दर्भमा नैतिक प्रश्न उठाई रहँदा स्वयंम उहाँकै जन्ममिति पनि तीन (३) वटा फरक फरक रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो । यसका विषयमा सत्यतथ्य जवाफ जनतालाई दिन सक्नु पर्दछ । दोस्रो सम्बन्धन प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरुले उहाँलाई कमिसन दिएर विद्यार्थी भर्नाको समयमा वर्षै पिच्छे अनसन राख्ने गरेका छन । त्यस कारण केसी सिन्डिकेट लगाउन अनसन वसेका हुन भन्ने छ । त्यसका विषयमा व्यवहारबाट पुष्टि हुने जवाफ जनताले खोजको छन् । यो जवाफ दिन डा’सापले विलम्ब गर्न हुन्न । तेस्रो संगिन आरोप नेपाली विद्यार्थीहरुलाई कन्सल्टेन्सीका शैक्षिक माफियाहरुसंग मिलेर विदेश पठाउने ग्राण्ड डिजाईन अनुसार केसी अनसन बस्दछन् । तिनीहरुबाट मोटो रकम कमिशन लिन्छन् भन्ने छ । त्यसको पनि देखिने गरी व्यवहारबाट खण्डित गर्नु पर्दछ । चौथो सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर ५ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा गएर सेवा गर्नु पर्नेमा सो नगरी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लम्पट दिएर बसेको एवं सहयोगीहरु डा. जीवन क्षेत्री र डा. अभिषेक सिंह समेतले सरकारको छात्रवृत्रिमा अध्ययन गरेर राजधानीको टिचिङ्ख अस्पतालको गेटबाट बाहिर नगएको भन्ने छ । यसको सफाई दिने ठाँउ के हो डा’सापको कुरा भयो । पाँचौं डा’सापको कारण त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल मरासन्न हुने गरी आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख हुँदैछ । त्यसको शोधभर्ना कसरी गर्दै हुनुहुन्छ । छैठौं अस्पताललाई आन्दोलनको थलो बनाएर चिकित्सकहरुले अस्पतालका सेवाहरु थप्प गर्दा सयौं विरामीहरुले अकाल मृत्युवरण गरेको र कयौं विरामी तथा तिनका कुरुवाहरु समस्यामा पर्दा मानवीय संवेदनाहित गतिविधि गरेको भन्ने छ । सातौं चिकित्साकर्मी र अस्पतालहरु युद्धको समयमा समेत निर्वाद संचालन गर्न दिनु पर्ने र दिएका विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित वन्द, हड्ताल गर्न लगाएको, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हुलदंगामा उतारेको, कुनै राजनीतिक दलको गिरेको साख फर्काउन वैशाखी वनेको र सरकारी तलव लिई अनसनका भरमा तलव सेवा सुविधा लिएको जस्ता आरोपहरु छन । तिनको नागरिकलाई चित्त बुझ्दो जवाफ चाहिएको छ । अन्यथा डा’सापले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न भन्ने छ । वास्तवमा गाँउबाट शहरतिर, हिमाल–पहाडबाट तराई–काठमाडौंतिर र स्वदेशबाट विदेशतिर काम र दामको खोजीमा रहेको श्रमशक्ति नै साँचो अर्थमा हाम्रो समाजको उत्पादक शक्ति हो । यो उत्पादक शक्तिले चुहाएको पसिनामा खेलवाड गर्ने हामी कसैलाई छुट छैन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो शान्तिको स्थापना, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, दण्डहीनताको अन्त्य, निष्पक्ष प्रशासन, भयरहित वातावरण, मानव विकास र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिई दिगो विकास लक्ष्यहरू गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, सबैका लागि सफापानी, सरसफाई र खर्चले धान्न सक्ने ऊर्जा, स्वस्थ्य जीवन र कल्याण, गुणस्तरीय शिक्षा र जीवन पर्यन्त सिकाई, लैङ्गिक समानता, आर्थिक समानता, शान्ति, न्याय, समावेशी संस्थाहरू, रोजगारी र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न तदनुरुप नै कामहरुमा अघि वढाउनु पर्दछ । सवै नीजि चिकित्सा कलेहरुको राष्ट्रियकरण गर्ने, सरकारी कोटामा डाक्टर पढेकाहरुले कम्तिमा पाँच वर्ष ग्रामीण भेगमा गएर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ, । सरकारीमा जागिर खाएर नीजिमा पार्टटाईमका नाममा कालोधन्दा गर्ने चिकितसकहरुको NMC लाईसेन्स खारेजी गरिनु पर्दछ । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि सरकारी लगानीमा व्यापक चिकित्सा लगायतका शिक्षण संस्थाहरु स्थापना, संचालन र विस्तार गरी विदेशबाट समेत विद्यदार्थी आई अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गरिनु पर्दछ वा नेपाललाई शिक्षा, स्वास्थ्य र औषधी विज्ञानको हवको रुपमा विकास र प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ । सरकार यसबाट पछि हट्नु हुँदैन् ।

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार