नेपाली मिडियाः कसको आवाज ?

Facebook Debugger

भनिन्छ, मिडिया भनेकोे “आवाजविहीनहरुको पनि आवाज हो ।” र, विश्वभरि नै मिडिया सम्बन्धी बनेको आमधारणा र मान्यता पनि यही हो । अनि मिडिया भनेको राष्ट्रको चौथो अंग पनि हो । तर, नेपालका अधिकांश मिडिया आफूमाथि बनेको विश्वव्यापी मान्यता र आमधारणा अनुसार चलेका छन् त ? प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेको छ । कता–कता लाग्छ आफ्नो वर्ग स्वार्थ रक्षाका लागि भने नेपाली मिडियाको एकता अचम्मैसँंग प्रकट हुन्छ ! जस्तो केही वर्षअघि भारतसंँग सीमा जोडिएको सप्तरी जिल्लाको तिलाठी गाउँमा भारतीयहरुले सीमा मिचेको र, त्यस कार्यलाई स्थानीयवासीहरुले रोक्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानहरुसँग भएका झडपका समाचार दिने क्रममा नेपाली मिडियाहरुको एकता र वर्ग स्वार्थ गज्जबैसँग प्रकट भएको थियो । सीमा क्षेत्रमा रहेका तराईका जनताले गरेको सो प्रदर्शनलाई केही मिडियाले त अतिरञ्जना नै गरेर प्रचारप्रसार गरेका थिए ।
तर, त्यही तराईका जनताले नागरिकता, संघीयता, भाषा, धर्म, समानुपातिक विकास, समानुपातिक समावेशीता, मानवअधिकार आदिको सवाल र ‘नेपालको संविधान–२०७२’मा सबै नेपालीलाई मौलिक हक प्रयोग गर्ने अधिकारको व्यवस्था भए तापनि त्यसको प्रयोगको विषयबारे कुरो उठाए भने उनीहर नेपाली मिडिया, खासगरी मुलधारका मिडिया भनिने मिडियाहरुका लागि विदेशीमा दरिनु पर्ने वाध्यता छ । खासगरी यो सवाल मौलिक हकको प्रगोग र नागरिकता प्राप्तिको विषयमा अरु बढी पेचिलो भएर प्रकट हुने गरेको छ ।
नेपाली मिडियाको चाला देख्दा माथि नै भनिए भैंm खासगरी मूलधारका मिडिया हौं भन्ने मिडियाहरु नेपालमा आफ्नो वर्ग स्वार्थमा धक्का लाग्ने बित्तिकै ‘रण–चण्डी ! ’भएर प्रस्तुत हुने गरेके देन्छि । तापनि नेपाली मिडियाहरु यो कुरो खुलेर स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन् ! नेपाली मिडियिाहरुको अभूतपूर्व एकताको पहिलो उदाहरण संविधानसभा विघटन ताका देखिएको थियो, जो ‘ओपन सिक्रेट’ थियो । नेपालको पत्रकारिताको इतिहासमा अझ लामो समयसम्म मौलिक हकको प्रयोग, आदिवासी जनजाति, मधेसी, धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानुपातिक समावेशी, आमाको नाममा नागरिकता पाउने लगायतको सवालमा नेपाली मिडियाको समाचार दिने शैली अनुदार रहने देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा यी मिडियाहरुले जानाजान ‘मिडिया गेट किपिङ’को नीति पनि लिएको देखिन्छ ।
जबकि नेपाली मिडियाहरुले विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा नै ऐन, कानुन, नियम, विनियम, नियमावली आदि बनाएर र, संविधानको विभिन्न धारा, उपधारा, (क), (ख), (ग) ….. आदिमै व्यवस्था गरेर वञ्चितीकरणमा पारिएका, उपेक्षित, उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग आदिले उठाएका सही र जायज मागमा साथ र सहयोग दिनुपर्ने थियो । वकालत गरिदिनुपर्ने थियो । तर, अधिकांश नेपाली मिडियाको चाला देख्दा ती मिडिायाहरुले आपूmप्रति बनेको आमधारणा र मान्यता अर्थात् ‘आवाज विहीनहरुको पनि आवाज हो’ भन्ने भनाइलाई व्यवहारको कसीमा खरोसँग उतार्न सकेका छैनन् । निश्चय नै यो बबुरो लेखक ‘अति जान्ने सुन्ने’ (अजासु) होइन ! तापनि यो बबुरोको बुझाईमा नेपाली मिडियामा कार्यरत मिडियाकर्मीहरुले राम्रोसँग के बुझेका छन् भने, साँच्चै आवाजविहीनहरुको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने, उनीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गराउन राज्यलाई झक–झक्याउने हो भने भोलि गएर निश्चित रुपमा आप्mनै वर्ग स्वार्थमा धक्का लाग्छ ! त्यसैले नेपाली मिडियाहरुको समाचार दिने शैली, सम्पादकीय लेख्ने शैली, लेख रचना छनौट गर्ने÷प्रकाशन गर्ने शैलीमा फरकपन आएको छैन । जबकि देशमा प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक हुँदै गणतान्त्रिक सरकार आएको छ । यसरी देशमा प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक हुँदै गणतान्त्रिक जुगको सुरुवात भएको जमानामा पनि अधिकांश नेपाली मिडिया कसैको ‘प्रो’ र कसैको ‘एन्टी’मा कन्धनी कसेर लागेका छन् ! फेरि पनि यो कुरो नेपाली मिडिायाहरु स्वीकार्न तयार छैनन् । तर, यो कुरो सर्वसाधारण नागरिकले समेत सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् ।
हुन पनि नेपाली मिडियाहरुको चाला देख्दा लाग्छ, फ्रान्सका तत्कालीन सम्राट लुईं चौधौंले ‘म नै राज्य हँु’ भने झैं नेपालका अधिकांश मिडियाहरु पनि आफूलाई राज्यको चौथो अंग मात्रै होइन, पहिलो अंग अर्थात् ‘कार्यकारी अधिकारसहितको राज्याधिकारी नै मै हँु’ भन्ने ठान्छन् ! कस्तो लाग्छ भने, नेपाली मिडियाहरु आफ्नो÷आफ्नो वर्ग स्थार्थ रक्षार्थ दोस्रो विश्व युद्धको कारक मान्ने गरिएको हिटलरका प्रचारमन्त्री (संचारमन्त्री) गोयबल्सलाई पनि माथ गर्न तयार हुन्छन् । यसका लागि उनीहरु जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि पर्दैनन् । नपत्याए अभैm पनि स्वतन्त्र ढंगले कुनै संघसंस्था वा व्यक्तिले यस विषयमा सर्वेक्षण गरे हुन्छ ।
हुन पनि नेपाली मिडियाहरुका बारेमा कुरो गर्दा र उनीहरुको प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ, उनीहरुका लागि राज्यद्धारा दबाइएका वा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, कमैया, हरुवा–चरुवा, बादी, मजदुर, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्र आदिले उठाएको सवालभन्दा पनि स्वदेशी÷विदेशी हिरो÷हिरोइनको कम्मरको साईज, स्तनको साईज, योनीको साईज, भंगाकुरको साईज, लिंगको साईज, अण्डकोशको साईज, उनीहरुले यौन सम्पर्क गर्दा लाग्ने समय, एक दिन वा एक रातमा कतिपटक यौन सम्पर्क गर्न सके भन्ने जानकारी, यौन सम्पर्क गर्दा कसले कस्तो कन्डम प्रयोग गरे, कसले कस्तो आवाज निकाले ! उनीहरुले खाने खानाको परिकार, उनीहरुले लगाउने भित्री लुगा (पेन्टी, ब्रा, अन्डरवेयर आदि) को ब्रान्डको नाम, रंग त्यस्तै उनीहरुले छनोट गर्ने गरेको मनोरञ्जनस्थल आदिका बारेमा बखान गर्नु ठुूलो बहादुरी हुने गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै नेपाली मिडियाहरुका लागि सुंगुरलाई संगिनी सुई लगाएको, भैंसीलाई जेल हालेको, गाई÷गोरु मारेर÷काटेर खाने आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित आदिलाई अभैm पनि पूरानो ऐन, कानुन (जंगबहादुरको पालामा बनेको मुलुकी ऐन) अन्तर्गत १२ वर्ष जेल हालेको समाचार छाप्नु, प्रचारप्रसार गर्नु महत्वपूर्ण हुने गरेको देखिन्छ । अर्को अचम्म के छ भने, नेपाली मिडियाहरुले अहिलेसम्म पनि राज्यद्धारा दबाइएका वा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, कमैया, हरुवा–चरुवा, बादी, मजदुर, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्रका लागि अलग्गै पृष्ठ वा कोलम छुट्याएका छैनन् । तर, प्रायः सबै खाले मिडियाले माथि नै उल्लेखित सस्तो र भद्या खाले मनोरञ्जनका लागि भने, एक/आधा पृष्ठ छुट्याएको देखिन्छ ।
पुछारमा
त्यस्तै आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्र आदिको कोटाबाट विभिन्न मिडियामा स्थान पाएर कार्यरत रहेका पत्रकारहरुले पनि आफ्नै समुदाय वा वर्गलाई बहिस्करण गर्ने÷खिल्ली उडाएर लेख्ने वा पत्रकारिताको सिद्यान्तभन्दा फरक ढंगले प्रचाकारिता गर्ने र, पत्रकारको नाताले सही र सन्तुलित समाचार दिनु पर्नेमा समाचारलाई पनि लेखकले जस्तो आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरेर, आफ्नो भनाइ वा विचार राखेर रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन् । सही ढंगले समाचार, र सूचना दिनुपर्ने पत्रकारले नै यस्तो गर्न थालेपछि के हुन्छ ? यो क्रम आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र आदिको नाममा समावेशीको कोटा पाएदेखि नै जारी छ । उदाहरणका लागि भन्नै पर्दा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अघिल्लो कार्यकालको लागि चितवनमा भएको सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा कान्तिपुर दैनिक र गोरखापत्र दैनिकमा कार्यरत राई पत्रकारद्घयले महासंघको तत्कालीन अध्यक्ष पदमा उठेका चारजना उम्मेद्घारहरुको परिचय दिने क्रममा आफ्नो लबी (कथित् राई जातिको नाममा खुलेको राई यायोक्खा नामक एक एनजिओ, समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६) का उम्मेद्घारको राजनैतिक संलग्नता त्यो बेला संघीय समाजवादी पार्टीमा र ती उम्मेद्घारको पदीय हैसियत केन्द्रीय सदस्य भए तापनि ती दुबै राई ! पत्रकारद्धयले चन्द्रविक्रम राईको बारेमा बखान गर्दा चन्द्रविक्रम राई कुनै पार्टीमा संलग्न नभएको, आदिवासी जनजातिका पक्षपाती मात्रै होइन, खुँखार नै हुन् भने झैं गरी बखान गरे । जबकि २०५७÷०५८ देखि जातीय स्वपचिानका लागि संघर्ष गरीरहेका कुलुङ लगायत अन्य किराती जातिलाई आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुनबाट रोक्ने र २०६८ को जनगणनामा अलग्गै जातिका रुपमा आउन लागेका कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ लगायत १२ वटा किराती जातिलाई कथित् राई ! जातिमै गाभ्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक लगायत विभागीय प्रमुखहरुलाई अनावश्क दवाव र धम्की दिनेहरुमा उनै चन्द्रविक्रम राई सर÷सुमाया राईनी म्याडमहरु थिए । महासंघका कुमाल थरका अर्का उम्मेद्घारलाई भने सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन् भनी लेखी दिए । तर, कुमाल थरका ती उम्मेद्घवार सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीमा थिएनन् । तापनि उनै कुमाल थरका उम्मेदवारले जिते ।
त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकका ती राई पत्रकार (जो हालसम्म पनि कान्तिपुर दैनिकमै कार्यरत छन्) ले २०६८ को जनगणनाको समाचार दिने क्रममा पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ५९ जातिको मात्रै तथ्यांक बाहिर ल्याउनुपर्ने आशयको समाचार दिइरहे । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने, एकसय २५ जात÷जाति र एकसय २३ भाषाको तथ्यांक प्रकाशित गर्ने तयारी गर्दै थियो । यस्तो पत्रकारितालाई के भन्ने ? त्यस्तै पछिल्लोपटक सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभाको समानुपातिक सिट लगायतमा अल्पसंख्यकहरुलाई पनि सहभागिता गराउने हिसावले २०६८ को राष्ट्रिय जनगणानालाई आधार मानेर ९८ जातजातिलाई अल्पसंख्यक भनी राजपत्र प्रकाशित गरेर मान्यता दियो । फलतः हिजोसम्म कथित् राई ! जातिको घानमा परेका कुलुङलगायत धेरै भन्दा धेरै किराती जातिहरुले राज्यको विभिन्न अंगमा सहभागिता जनाउने अवसर पाए । जस्तो उदाहरणका लागि भन्नु पर्दा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एक नम्बर प्रदेशबाट अगम बान्तावा अल्पसंख्यकबाट निर्वाचित भए । उनले पनि नागरिकतामा कथित् राई ! जाति लेखेको भए सायदै अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउँथे ?
तर, हिन्दु धर्मालम्बीहरुको भगवान गणेशसँग नाम मिल्ने कान्तिपुर दैनिकका ती राई ! पत्रकार भने अभैm पनि अनेक बहाना र तिकडम गर्दै जातीय स्वपचिानका लागि संघर्षरत कुलुङ लगायतका जातिहरुका विरुद्धमै समाचार लेखिरहेका छन् । सायद इतिहासले गणेश राई लगायत राईवाला पत्रकार कमरेडहरुले गरेको पत्रकारिताको मूल्यांकन गर्ने छ । हुन पनि गणेश राई लगायत राईवाला पत्रकारहरुको तारो किरातीहरु रहेको देखिन्छ ।
kehinajannekulung@gmail.com

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार