२२ सय क्यालोरीका लागि लड्ने की ? २२ से २४ से राज्यका लागि ?

विश्वको सन्दर्भमा देश विकास र राजनीतिको कुरो गर्दा आजभन्दा ३०/३५ वर्षअघिसम्म आर्थिक हैसियत र विकासका हिसावले नेपाल भन्दापछि वा नेपालसरहका दाँजोमा रहेका देशहरु जस्तै दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुर, श्रीलंका लगायतका देशहरु आज कसरी विकसित देशको दाँजोमा पुगे/पुग्न लागे ? र, हाम्रो देश नेपालचाहिँ देश विकासका लागि चाहिने प्रायः सबै प्रकारका संभावनाहरु भएर पनि जस्तै मानव पुँजी, पशुपालन, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटी, वन पैदावार लगायतका अनेकौं स्रोत साधनहरुले भरिपूर्ण भएर पनि किन झन् झन् तल पर्दै विश्वकै गरिबी र अभावमा गुज्रिएर रहेको देशहरुको लहरमा उभिन पुग्यो ? यसको जवाफ नेपालका स्वघोषित र घाघडान भनाउँदा वुद्धीजीवीहरुले नै देलान् ! हुन पनि ‘वल्र्ड एटलस’ नामक संस्थाले सन् २०१७ मार्चमा अपडेट गरेको विश्वका २५ वटा गरिब देशहरुको सूचीमा नेपाल प्रति व्यक्ति आय सातसय एक दशमलव ६८ अमेरिकी डलरसहित १७ औं स्थानभित्र परेको देखिन्छ । के नेपाल साँच्चै विश्वका गरिब देशरुको लहरको १७ औं स्थानमा उभिनुपर्ने देश हो ? पक्कै पनि त्यसो होइन । हो, नेपालको राजनीति, राजनीतक दल रतिनका नेताहरुका बारेमा कुरो गर्नुपर्दा एकसय चारवर्षे निरंकुश राणा शासनकाल र २००७ देखि २०१७ सालको संक्रमणकालका कारण नेपालमा विकास भएन भन्न सकिन्छ । समाज अगाडि बढेन भन्न पनि सकिएला । तर, २०१७ सालमा स्वर्गीय राजा महेन्द्रले चालेको कदमपछि त नेपालले विकास निर्माणलगायत हरेक क्षेत्रमा अग्रगति लिनुपथ्र्यो ! प्रगति हुनुपथ्र्यो । तर, किन त्यस्तो भएन ? देशको शासनव्यवस्था चलाउने ठाऊँमा पुगेका टाउकेहरुले के–कसो गर्दा देश विकास गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्पm किन सोचेनन् ? हो, बरु देशको शासनव्यवस्था चलाउने ठाऊँमा पुगेका टाउकेहरुले के–कसो गर्दा देश विकास गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्पm भन्दा पनि के–कसो गर्दा आफू र आप्mना सन्तान–दरसन्तान र आफन्तहरुको आर्थिक उन्नति हुन्छ ? भन्नेतर्पm सोच्न थाले । त्यसैले उनीहरु देश विकास भन्दा पनि परिवार र आफन्तको विकास र उन्नति गर्नेतर्पm लागे । त्यसो त ३० वर्षे पञ्चायतकालको उत्तार्धमा राजदरबारले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुभन्दा दरबारलाई भजाएर खानेहरु शक्तिशाली थिए भन्ने सुनेकै/पढेकै हो ।
माथि नै भनेभैंm मानव पुँजी, जल, जमीन, जंगल लगातयत अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको हकमा हाम्रो देश नेपाल माथि उल्लेखित देशहरु भन्दा कता हो कता धनी हुँदाहुँदै पनि तापनि नेपाल अगाडि होइन पछाडि धकेलियो । आखिर किन यस्तो भयो ? यो विषयमा बहस/छलफल गर्ने अधिकांशले, जो स–सानो चिया पसलदेखि भट्टी पसलसम्म एक कप चिया/रक्सी पिएर दिनभरि बकम्फुसे गफ गर्ने गफाडीसम्म र सडक–गल्लीमा हिंड्ने बटुवादेखि लिएर दरबार–महलमा ऐयशी जीवन जिउनेहरुसम्म छन्, उनीहरुले सहज रुपमा र एकै स्वरमा भन्ने गरेका छन्– ‘नेताले गर्दा देश बिग्रियो !’ माथि नै भनिएझैं २०४६ को परिवर्तन अघिसम्म राजा र दरबारको नाममा पञ्च नेताहरुले देश बिगारे वा सपार्न चाहने पञ्च नेताहरुलाई पनि दरबारिया अतिवादीहरु काम गर्न दिएनन् भन्ने हो भने पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि आएको बहुदलीय व्यवस्थामा त फटाफट विकास र्मिाण हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएन । विभिन्न राजनैतिक दल (खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) ले बहुदलको नाममा नेपाललाई झन् पछि झन् पछि धकेले । किनभने, उनीहरु बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म अनुसार देशमा शासन सत्ता चलाउनु भन्दा पनि कसरी हुन्छ एकअर्कालाई उछिनेर सरकारमा जाने र ३० वर्षे पञ्चायतकालका पञ्च नेताहरुझैं देश र जनताको हितमा भन्दा पनि आफू र आप्mना सन्तान–दरसन्तान र आफन्तहरुको हित र आर्थिक उन्नति गर्नतर्फ लागे ।
नेपालको विकास प्रक्रियामा अवरोध आउनु वा नेपाल हालसम्म पनि विकासले गति नलिनुमा धेरै हलसम्म देशको वास्तविक धरातल अनुरुप राजनैतिक दल, सरकार, न्यायीक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय आदिमा संरचनागत रुपमा पुनः संरचना वा भनौं समावेशी नहुनुलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देश नेपालको बनोट (खासगरी जातीय विविधता) गोरखाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको भगौलिक एकीकरणताकादेखि नै विविधताले भरिपूर्ण थियो/हो । तर, नेपालको भगौलिक एककिरणपछि यो वास्तविकतालाई शासकहरुले स्वीकार गरेनन् । बरु राणा शासनका सुरुकर्ता जंगबहादुर राणाले हिन्दु धर्म, हिन्दु मूल्य–मान्यता, हिन्दु दर्शनको आडमा मुलुकी ऐन ल्याएरै देशमा जातिगत रुपमा खस आर्य (विषेशतः बाहुन) को, धार्मिक रुपमा हिन्दु धर्मको सर्वोच्चता कायम गरे । उनले कतिसम्म गरे भने, एकै जात वा जातिभित्र पनि पानी चल्ने र नचल्ने, छोइछिटो हाल्नु पर्ने र नपर्ने, मासिन्या र नमान्यिा, काट्न पाईने र नपाइने (जस्तो मान्छेमा बाहुन र जनावरमा गाई काट्न नपाइने) जातहरु निर्माण गरे ! र, आजको २१ औं शताब्दी र लोकतान्त्रिक भनिएको समयमा पनि गाई–गोरु कुट्न, पिट्न र काट्न वा मार्न नपाईने कानुुन बनाइएको छ, लागू गरिएको छ । यदि गाई–गोरु कुटिहालेमा, पिटिहालेमा र काटे वा मारेमा तीनवर्ष जेल र नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था हालको कानुुनमा पनि व्यवस्था गएिको छ, लागू गरिएको छ
यसरी २०४६ सालको परिवर्तपछि आएका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले जसरी पनि सत्ता टिकाउने, सकेसम्म आफूबाहेक अरुलाई सत्ता नसुम्पिने हेतुले संसदमा आफ्नै दलको बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्ने, ३० वर्षसम्म शासनसत्तामा हालीमुहाली गरेका र आपूmहरुलाई अराष्ट्रिय तत्व (अत) घोषित गर्ने पञ्चहरुलाई पालैपालो सरकार प्रमुखको कुर्सी जिम्मा लगाउने, सत्तामा टिकिरहन खसीबोकाझैं सांसदहरुलाई खरिद–बिक्री गर्ने, पुरुष सांसदले महिलाले सुत्केरी हुँदा खाने औषधि खाने, उपचारको बहानामा थाईल्यान्डको राजधानी बैंककमा राम–रमाइलो गर्न जाने, नेपालकै पाँच तारे÷चारतारे होटलमा बन्धक भएर बस्ने, ट्राफिक जाममा पर्ने, गाँठो देखिने पेन्ट र फित्तावाल चप्पल लगाएर संसद भवन छिरेका तत्कालीन सांसदलाई आर्थिक र सामाजिक हैषियतले नै नभ्याउने गरी प्राडो, पजेरो लगायत महँगा गाडी भन्सार मिनाहामा मगाउन पाउने, सत्ता टिकाउनका लागि विदेशीको गुलामी गर्ने लगायतका खेलमा सामेल भए । यसै मेसोमा २०६२/०६३ को परिवर्तन पनि आयो । यो परिवर्तनले भने विगत लामो समयदेखि शासक र शासक जातका अगुवाहरुबाट दलन–मलनमा परेका आदिवासी जनजाति, दलित÷शिल्पी समूह, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, मजदुर, किसान, कमैया, कम्लरी, हरुवा/चरुवा, भिन्न क्षमता भएका जस्तै अन्धा, शारिरीक अपाङ्गता भएका, बहिरो, लाटो, लठेब्रो, बौद्धिक अपाङ्ग आदिमा केही हदसम्म चेनताको बिऊ रोपेको मान्न सकिन्छ । २०६२/०६३ परिवर्तनकै कारण हरेक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि एकलौटी रुपमा राईँदाईँ गर्दे आएका शासकहरु (२०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार १२.२ प्रतिशत रहेका बाहुन) ले राजनीतिक सत्तामा अरु जातजाति, समुददाय, वर्ग, धर्म र लिंगका मान्छेहरुसँग पनि धेरथोर बाँडचुँड गर्न वाध्य हुँदैछन् ! हुन त ‘यो देशको शासक त क्षेत्री हुन्, कहाँ बाहुन हुन् ?’ वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्दै आपूm पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने बाहुन कामरेडहरुको ठूलै झुन्ड छँदैछन् । तर, उनीहरुले त्यसरी सजिलै पन्छिन मिल्छ ?
तै अथवा केही उदार भनिएका वा उदार मानिने बाहुन कामरेडहरुको तर्क के छ भने, नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि दरबारभित्रको तानातानमा हालको प्रधानमन्त्रीसरहको पद ‘चौतरिया’ पद पाएका रंगनाथ पौडेल, २००७/०१७ को बीचमा मातृकाप्रसाद कोइराला, वीपी कोइराला र टंकप्रसाद आचार्य (जसलाई विक्रम संवत् १९९७–२००७ को राणा शासनविरुद्ध लागेको भनी राणाहरुले जात खोसेर तल्लो जातमा खसालेका थिए) ती बाहेक नेपालमा कुन बाहुन प्रधानमन्त्री भयो ? ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री भएका जो सुकै पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल भएकोले उनीहरु असली शासकमा नदरिने बताउँछन् । उता क्षेत्री कामरेडहरुको तर्क झन् रोचक छ । उनीहरु भन्छन्, ‘हामी कहाँ शासक हौं र ? हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने त बाहुन नै हुन् नि !’ कतिपय क्षेत्रीका अगुवाहरु अनौपचारिक रुपमा दुःखेसो पोख्छन्, ‘हाम्रो कर्मकाण्ड गर्ने अधिकारसमेत बाहुनले खोसेका छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक रअधिकांश कर्मकाण्डीय कार्यसमेत हामी आफै गर्न पाउँदैनन् । बाहुनहरुले यी सबै कार्यहरुका लागि आपूm नै अघि सर्नुपर्ने नियम बसाले । तपाईँहरुले त कमसे कम त्यो अधिकार त गुमाउनु परेन !’ तर, पनि आखिरमा क्षेत्री कामरेडहरु बाहुनकै पुच्छर बन्नमा गर्व गर्छन् । जे होस् अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा अरु जातजातिहरु भन्दा औसतमा बढी शिक्षित दर भएका र उेउताकै पालादेखि बाठा मानिएका र, ठाऊँमा पुगेका बाहुन/बाहुनी कामरेडहरु नै आफन्त र नातागाोता मात्रै हेर्ने प्रचलनलाई तिलाञ्जली दिएर देशलाई सही दिशा दिन अघि नसरेसम्म देश कता लाग्छ/जान्छ ? भन्न सकिन्न । खासगरी प्रा. डा. पीताम्बर शर्मा, खगेन्द्र संग्रौला, गोविन्द न्यौपाने, युग पाठक, भवानी बराल, अरुण बराल जस्ता केही हदसम्म विगत लामो समयदेखि शासक र शासक जातका अगुवाहरुबाट ऐन, कानुन, नियम, विनियम बनाएरै दलन–मलनमा पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित/शिल्पी समूह, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, मजदुर, किसान, कमैया, कम्लरी, हरुवा/चरुवा, भिन्न क्षमता भएका जस्तै अन्धा, शारिरीक अपाङ्गता भएका, बहिरो, लाटो, लठेब्रो, बौद्धिक अपाङ्ग आदि प्रति सकारात्मक कोणबाट बहस र छलफल गर्ने बाहुन/बाहुनी कामरेडहरुको बढोत्तरी नभएसम्म देश विकासको मृग–तृष्णा, लामो समयसम्म मृग–तृष्णाकै रुपमा नरहला भन्न सकिन्न । यसो भनीरहँदा आज यो देशमा डोरबहादुर विष्ट जस्ता भाग्यवाद र र विकास नाम किताब लेख्ने मान्छे बेपत्ता भएको लगभग १३/१४ वर्ष भएको छ । यो देशका अनुदारवादी बाहुन/बाहुनी कामरेडहरुले पनि हो कि त ! भनी केही हदसम्म पत्याएका एकजना पिताम्बर शर्मा छन् । उनी जस्तै ‘विगतमा राज्यले/राज्य चलाउनेहरुले नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक अल्पसंख्यक, महिला, दलित/शिल्पी, पिछडिएको क्षेत्र आदिमाथि थिचोमिचो भएकै हो । अब त्यो कुरोलाई सबैले स्वीकारेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।’ भनी खुल्ला रुपमा लेखेर र बोलेर भन्न सक्ने बाहुन/बाहुनी कामरेडहरुको संख्या यो देशमा सक्दो बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो देश नेपालमा त ‘नभएको किरातकाल’ शीर्षकको लेख लेख्ने ‘सौरभ’ उर्पm दिनेश सत्याल, राजतन्त्र आए/भए देशमा छु–मन्तर हुन्छ ! भनेभैंm गरी लेख लेख्ने युवराज गौतम, भिमार्जुन आचार्य, आदिवासी जनजाति विरुद्ध आएको मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी देवानी संहिताविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने आदिवासी (लिम्बु) लाई नेपालको नागरिक नै हुन सक्दैन भन्ने रामनारायण बिडारीहरुको चकचकी छ । अन्तमा यो कुरो कसैसँग ‘अनुराग र द्धेष’ नराखीकन भनेको हो है, कामरेडहरु हो !  kehinajannekulung@gmail.com