जातीय स्वपहिचानमा गाँजेमाजे र भूमि नभएका आदिवासी !

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई आधिकारिक रुपमा जनजाति (आदिवासी होइन) मानेको विक्रम संवत् २०५४ देखि हो । सरकारले त्यतिखेर नेपालका ६१ जातिलाई ‘जनजाति’ भनी पहिचान दिएको थियो । तर, त्यो बेला किराती महाजाति भित्रका अन्य जातजातिसरह अलग्गै जातीय अस्तित्व भएका आठपहरिया, कुलुङ, खालिङ, चाम्लिङ, जेरोङ/जेरो, थुलुङ, बान्तावा, बाहिङ, मेवाहाङ, याम्फु, लोहोरुङ, साम्पाङ लगायत किरातीहरुलाई ‘राई’ भनी पहिचान दिइएर ठूलो भूल गर्यो ।
यसरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार र अन्य जातीय संघ-संस्थाहरुले विसं २०५४ मा आठपहरिया, कुलुङ, खालिङ, चाम्लिङ, जेरोङ/जेरो, थुलुङ, बान्तावा, बाहिङ, मेवाहाङ, याम्फु, लोहोरुङ, साम्पाङ लगायत किरातीहरु गरेको अन्याय विसं २०५८ मा आएर ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) ऐन’ बन्दा पनि जारी राखियो । अर्थात् विसं २०५४ मा राई जाति ! मा नजजाति भनी गाभिएका आठपहरिया, कुलुङ, खालिङ, चाम्लिङ, जेरोङ/जेरो, थुलुङ, बान्तावा, बाहिङ, मेवाहाङ, याम्फु, लोहोरुङ, साम्पाङ लगायत किरातीहरुलाई पुनः ‘राई’ मै गाभियो । यसो हुनुमा दुवैपटक मुख्य भूमिका राई यायोक्खाको रहेको भनी त्यो बेला (विसं २०५४ र विसं २०५८ मा) कार्यदलमा बसेकाहरुले अनौपचारिक रुपमा बताउने गरेका छन् । जस्तो विसं २०५४ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठन गरेको जनजाति समितिमा सदस्यको रुपा बसेका तेजनारायण पन्जियारले राईहरु अलग-अलग जाति हुन् तराईमा थारुले पाएको चौधराई पछि चौधरी (हाल अधिकांश थारुहरु थारु भन्दा पनि चौधरी भनेर चिनिन चाहन्छन् ) जस्तै पदवी/पगरी मात्रै हो । त्यसैले अलग–अलग सूचीकृत गरिनुपर्छ, नत्र पछि समस्या आउँछ ।’ भन्दा राई यायोक्खाका प्रतिनिधिहरुले ‘यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, तिमीहरुले बोल्न जरुरी छैन !’ भनेको बताएका थिए/अभैm पनि बताउने गरेका छन् ।
यसरी अन्य जातजातिसरह अलग्गै जातीय स्वपहिचान भएका आठपहरिया, कुलुङ, खालिङ, चाम्लिङ, जेरोङ/जेरो, थुलुङ, बान्तावा, बाहिङ, मेवाहाङ, याम्फु, लोहोरुङ, साम्पाङ लगायत किरातीहरुलाई ‘राई’ भनी पहिचान दिएर तत्कालीन श्री ५ को सरकारले ठूलो भूल गरेको देखिन्छ । त्य भन्दा पनि ठूलो भूल वा जानाजान गल्ती गर्ने काम भने राई यायोक्खाले गरेको देखिन्छ ऊ अभैm पनि सच्चिेने अवस्थामा छैन ।
तर, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भने भैंm कुलुङ समुदायका अगुवाहरुले विसं २०५७/०५८ देखि कुलुङ समुदायलाई पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरिनुपर्छ भनी आन्दोलन सुरु गर्यो । राई नेपालको कुनै जात वा जाति नभएर निश्चित क्षेत्रका, निश्चित व्यक्तिहरुले पाउने अस्थाई पदवी वा पगरी मात्रै भएको र यस्तो पदवी वा पगरी पनि खालखालको (जस्तै ५ पगरी, ८ पगरी, १२ पगरी, १६ पगरी हुँदै ५२ पगरीसम्मको) राईहरु हुन्थे भनी कुलुङ समुदायका अगुवाहरुले तत्कालीन श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री, स्थानीय विकासमन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, नेपालका ठूला, मझौला, र सानासम्मका राजनैनिक दल र तिनका नेता, मानवअधिकारवादी संघसंस्था, वकिल समूह आदिलाई विभिन्न आधारपत्रहरु पेश गर्ने काम गर्यो । कुलुङ एक्लैले सुरु गरेको सूचीकरणको आन्दोलमा कुलुङ लोहोरुङ, चाम्लिङ र नाछिरिङ (बाकुलोचाना) पाँचवटा किरातीहरुको संगठन बन्यो ।
ज्ञातव्य रहोस्, यसै क्रममा तत्कालीन महाराजधिराज ज्ञानेन्द ्रवीरविक्रम शाहदेव आपैm कार्यकारी अधिकारसहित मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष होइबक्स्यो ! त्यसपछि पनि कुलुङ लगायत (बाकुलोचाना) ले ज्ञानेन्द्र मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष् भएको नाताले सूचीकरणको मुद्घा पेश गर्यो । किनभने, प्रतिष्ठान ऐनमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष नै प्रतिष्ठानको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको थियो/छ । र, हाल पनि त्यही व्यवस्था छ । तर, आपूm त्यति क्रान्तिकारी भएको भएराजा ज्ञानेन्द्र मन्त्रीपरिषदको कार्यकारी अध्यक्ष सहित सत्तमा आएपछि प्रतिष्ठानबाट हट्नुपर्ने राई यायोक्खाका हर्ताकर्ताहरुले भने, बाकुलोचानाको उक्त कदमलाई ‘कुलुङे ढाक्रेहरु दरबारमा जात माग्न गए !’ भनी कू-प्रचार गर्न खोजे । पछि सूचीकरणको यो आन्दोलनले राष्ट्रिय रुप लियो भने नेपाल सरकारले २०६४ चैतमा मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल’ गठन गर्यो ।
यसरी २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन आएसँगै पहिले जनजाति मात्रै भनिदै आएकोमा ‘आदिवासी जनजाति’ भन्न थालियो । साथै पहिलेको ६१ जाति घटेर ५९ जाति भयो । पहिले मनाङे, चिमतन, ठिनतन र स्याङतान अलगअलग सूचीकृत भएका थिए भने याक्खा सूचीकृत भएको थिएन । प्रतिष्ठान ऐन आएसँगै याक्खा जाति पनि नयाँ जातिको रुपमा सूचीकृत भयो । याक्खा जातिबारे कम रोचक कथा छैन ! किनभने, लिम्बुले याक्खालाई ‘तिमीहरु अलग्गै याक्खा जाति होइनौ, लिम्बु हौ ! भन्थ्यो । उता राई भनिनेहरुले पनि याक्खालाई ‘तिमीहरु लिम्बु पनि होइनौ, याक्खा पनि होइनौ, राई हौ ! भन्थ्यो । स्मरणीय छ, दूर्गाहाङ याखाराई, दुर्गामणि देवान लगायत याक्खा जातिका अगुवाहरु नै आपूmहरुलाई राई भनी लेख्थे/चिनाउँथे । राई भन्दा नै उनीहरु गर्व गर्थे । तर, पछि राष्ट्रियसभामा मनोनित सांसद भएपछि दूर्गामणि देवानले याक्खालाई अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत गर्न पहल गरे । फलतः सुरुमा राई र लिम्बुको घानमा परेको याक्ख जाति विभिन्न कठिनाइहरु झेल्दै अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत हुन सफल भयो ।
हुन पनि ‘राई’ पदवी/पगरी मात्रै भएकैले आफ्नो ‘राई’ बाबुको २०४५ मा निधन भएपछि २०५१ सालसम्म दुर्गामणि देवान आपूm पनि ‘राई’ भएको बताउँछन् । जे होस् त्यसअघि अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत भएको मनाङे गुरुङ जातिमा गाभियो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई मिलाएर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । यसरी हेर्दा
नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिको मुद्धा कस्तो छ भने, ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउन थालेको २५/२६ वर्ष भैसक्दा पनि कतिपय आदिवासी जनजातिले आपूmहरु आदिवासी हुने विभिन्न आधारहरु जस्तै, ऐतिहासिक भूगोल, मातृभाषा, भेषभुषा, जनसंख्या, परम्परागत कानुन, परम्परागत रीतिथिति, चाडपर्व, गरहना आदि हुँदाहुँदै पनि ‘आदिवासी जनजातिको प्रमाणपत्र’ पाएका छैनन् भने कतिपयलेचाहिँ आप्mनो ऐतिहासिक भूगोल कहाँ हो, ? मातृभाषा के हो ? जनसंख्या कति छ ? भेषभुषा के हो ? चाडपर्व के हो ? परम्परागत कानुन, परम्परागत रीतिथिति आदि के हो ? भन्ने अत्तोपत्तो नभए तापनि जाति सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । हाल सूचीकृत ५९ जातिका बारेमा यो पंक्तिकारले जानाजान गलत सूचना सम्प्रेषित गरेको जस्तो कसैलाई लाग्छ भने, खोज–अनुसन्धान गर्नका लागि अन्र्राष्ट्रियस्तरका विषय विज्ञहरु खासगरी मानवशास्त्रीहरुलाई खटाए हुन्छ ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न के छ भने, हाल नेपालका आदिवासी जनजाति भनी सूचीकृत भएका ५९ जातिहरु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधान अनुसार साँच्चै आदिवासी जनजाति नै हुन् त ? प्रश्न गर्न सकिन्छ । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नम्बर-१६९ को भाग २ मा आदिवासी हुनलाई ‘भूमि’ हुनुपर्ने भनेको छ भने, अुनच्छेद–१३, १४, १५ र १६ मा आदिवासीको भूमि रक्षा गर्ने लगायतका व्यवस्था र व्याख्यासमेत गरिएको छ । जबकि, नेपाल सरकारले २०५८ मा ल्याएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ को परिच्छेद-१ को दफा २ (क) मा ‘ “आदिवासी/जनजाति” भन्नाले आप्mनो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।’ भनी लेखेको छ । यहाँ भूमि छुटेको छ ।
यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा गठन गरेको प्रतिष्ठान ऐनको परिच्छेद, दफा, उपदफा कतै पनि आदिवासी जनजाति हुनका लागि उत्पत्तिथलो अर्थात् ऐतिहासिक भूमिको व्याख्या÷व्यवस्था नगरेकोले हाल सूचीकृत ५९ जातिले ‘हामी नेपालका आदिवासी हौं’ भनी दावी गर्ने कानुनी आधार रहला त ? प्रश्न टड्कारो देखिन्छ । किनभने, विश्वमा कही पनि, कोही पनि आप्mनो उत्पत्ति थलो अर्थात् ऐतिहासिक भूमि बिनाका आदिवासी हुँदैनन् । यदि आदिवासी जनजाति हुनका लागि उत्पत्ति थलो अर्थात् ऐतिहासिक भूमि नचाहिले हो भने, नेपालका, बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, शाह, राणा (बाक्षेठसशारा) लगायतले ‘हामी पनि नेपालका आदिवासी हौं !’ भनी दावी गर्नु सान्दर्भिक नै देखिन्छ । कि कसो हौ, नेपालका आदिवासी जनजातिका असली ठेकेदार हौं भन्ने÷ठान्ने तर, लगाम लगाएको घोडासरह कथित् सूचीकृत ५९ जातिबाहेक अरु आदिवासी जनजाति नदेख्ने कमरेडहरु !
kehinajannekulung@gmail.com