क्षमता भएकाहरुले चलाएको दुई तिहाईको सरकारको चाला यही हो ?

Facebook Debugger

हो, नेपालको राजनीतिमा समावेशीको प्रसंग आउने बित्तिकै क्षमता र अनुभवको प्रश्न उठाउने गरिन्छ । तर, क्षमता भनेको के हो ? अनुभव भनेको के हो ? क्षमता र अनुभव छ, कोसँग छ, कोसँग छैन ? त्यसको मापन गर्ने आधार के हो ? कुनै पनि व्यक्तिसँग क्षमता र अनुभव छै, छैन ? भनेर कसरी थाहा पाउने ? फेरि पहिले नै कसैसँग क्षमता र अनुभव छ, छैन ? भनेर त्यसको जाँच–परख गर्ने आधार के हो ? अनि मसँग क्षमता र अनुभव छ ! भनेर कनै पनि व्यक्ति आप्mनो क्षमता र अनुभव देखाउने आधार के हो ? त्यसका लागि कुनै पनि व्यक्तिले आप्mनो क्षमता र अनुभव देखाउने अवसर पहिले पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? अवसर नै नदिई÷नपाई तिमीसँग क्षमता छैन ! अनुभव छैन ! भन्न मिल्ला ? नेपालको राजनीतिमा यो विषयले पनि अब गरमा–गरम बहस र छलफलको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
आज हेरौं त, सिंगो देश चलाउने, नेपालको सिंगो सरकार चलाउने, प्रायः सबै राजनैतिक दल चलाउने, निजामती कर्मचारी चलाउने, न्यायालय चलाउने, विश्वविद्यालय–विद्यालय चलाउने, नेपाली सेना चलाउने, नेपाल प्रहरी चलाउने, सशस्त्र प्रहरी चलाउने, बुद्घिजीवीहरु चलाउने, चलाउनु पर्ने र चलाउनु नपर्ने सबैसबै ठाऊँहरु चलाउने ठाऊँमा को छन् ? क्षमता र अनुभव हुनुपर्छ भन्नेहरु अर्थात् आर्य–खसहरु नै छन् होइन र ? यो बबुरो लेखक भनाउँदो केही नजान्ने कुलुङे ! ले हेर्दा÷देख्दा त क्षमता र अनुभव हुनुपर्छ भन्नेहरु अर्थात् आर्य–खसहरु नै सिंगो देश चलाएको, नेपालको सिंगो सरकार चलाएको, प्रायः सबै राजनैतिक दल चलाएको, निजामती कर्मचारी चलाएको, न्यायालय चलाएको, विश्वविद्यालय–विद्यालय चलाएको, नेपाली सेना चलाउएको, नेपाल प्रहरी चलाएको, सशस्त्र प्रहरी चलाएको बुद्घिजीवीहरु चलाएको, भ्रस्टचार चलाएको घुसखोरी चलाएको, नातावाद चलाएको, कृपावाद चलाएको, आफन्तवाद चलाएको, अहंकारवाद चलाएको, उखान–टुक्कावाद चलाएको, गरिखाने युवाहरुलाई विदेश पठाउनेवाद चलाएको, उनीहरुले दशधारा पसिना चुहाएर कमाएको रेमिट्यान्स्ले देशको अर्थतन्त्र चलाउनेवाद चलाएको र, चलाउनु पर्ने र चलाउनु नपर्ने सबैसबै ठाऊँहरु चलाएको देख्छ । कि यो केही नजान्ने कुलुङे ! को आँखा पनि साउनमा आँखा फुटेको गोरुको जस्तै भएको हो ? जो सँधै हरियो देख्छ !
त्यही भएर हो कि, चलाउने नपर्ने र चलाउनु नपर्ने सबैसबै ठाऊँमा बसेकाहरुले क्षमता र अनुभव भएर पनि केही गर्न नसकेकोहो नत्र भने दुई तिहाईभन्दा बढीको सरकार जो छ, यो भनेको त ख्याल–ठट्टा त पक्कै होइन । हुन पनि हालको प्रतिपक्ष भनेको एक किसिमले भन्ने हो भने ,नाम मात्रको छ । त्यही पनि आप्mनै पार्टीभित्र सानोतिनो महाभारत रच्नमै व्यस्त देखिन्छ । त्यसैले त्यो नेपाली कांग्रेस भनने पार्टी पनि निरीह र निम्छरो देखिन्छ । तापनि सर्वसाधारण जनताले आशा गरे अनुरुप दुई तिहाईभन्दा बढीको सरकारद्घारा केही भएको छैन । हुँदाहुँदा दुई तिहाईको सरकार आउनु अघिदेखि रहेका नेपालको केन्द्रीय राजधानी अर्थात् काठमाण्डौको सडकको खाल्डाखुल्डीहरु १५÷१६ महिना पुग्दा पनि पुरिएको छैन । स्थानीय जनताहरु टायर बालेर र सडक छेकेर आन्दोलनमा उत्रन वाध्य छन्, आप्mनो क्षेत्रको सडक पिच गराउनका लागि । केही महिनाअघि नेपाल सरकारले विभिन्न देशका सरकार प्रमुख लगायत प्रतिनिधिहरु सम्मिलित एक सम्मेलन कार्यक्रम होटल हायातमा गर्ने लगभग पक्का जस्तै थियो । तर, बेला छँदै पिच गर्न नसकेर बौद्घस्थित होटल हायातमा नगरेर होटलमा सोल्टीमा गरेको हो क्यारे ! त्यत्ति जाबो सडक पिच गर्न पनि नसक्ने के दुई तिहाईको सरकार ? यसरी हेर्दा सरकारले गर्न सक्ने सामान्यभन्दा सामान्य काम पनि गरेको छैन । हुन सक्छ, क्षमता र अनुभव भएका र दुई तिहाईको सरकारले गरेको राम्रो र दीर्घकालसम्म सर्वसाधारण जनहरुले जय जयकार गर्न लायक कामहरु यो बबुरो लेखक भनाउँदो केही नजान्ने कुलुङेले देखेन !
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा हिजोदेखि नै नेपालको राजनीतिक क्षेत्रसहित निजामती कर्मचारी, न्यायिक क्षेत्र, संवैधानिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, कूटनीतिक क्षेत्र, प्राध्यापन क्षेत्र, आइएनजिओे, एनजिओ लगायत हरेक क्षेत्रमा जुनसुकै कारणले भए तापनि रजगज गर्दै आएका र समावेशी राज्यको प्रश्न उठ्ना साथ क्षमता र अनुभव हुनु पर्दैन ? समावेशी भनेर मात्रै हुन्छ ? समावेशी भन्दैमा लंगडोलाई ल्याएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राख्ने ? भनी बम्कने÷प्रश्न गर्नेहरुकै (समग्रमा आर्य÷खस) को हालीमुहाली रहेको यथार्थ हो । यो कुरोलाई शासक वर्गका मान्छेहरुले औपचारिक रुपमा स्वीकार नगर्नु अर्कै पक्ष हो । भन्ने नै हो भने, एकसय चार वर्षे जहाँनियाँ राणा शासनकालमा बाहुन क्षेत्रीहरु (खासगरी बाहुन) सत्ता सञ्चालनमा प्रकट रुपमा अगाडि देखिन्थेनन् । तर, पर्दा पछाडिबाट राणा शासकहरुलाई यसो गर्नुपर्छ श्री ३ महाराज !, उसो गर्नु पर्छ, श्री ५ महाराज !! भनी उक्साउने वा सल्लाह दिने र तथाकथित श्री ३ महाराजहरुलाई जति सक्दो चुक्ली लगाएर, खुशी बनाएर तराई र पहाडका उब्जाऊ र राम्रो जग्गा–जमीन कुश–बिर्ता र साधारण विर्ता वा बक्सिसमा टप्काउनेहरु धेरै जसो बाहुनहरु नै थिए भने त्यसपछि मात्रै अरुहरु थिए ।
यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिको मुलधारको मियो घुमाउनेमा अभैm लामो समय (कम्तिमा तीन–चार पुस्ता !) सम्म समावेशी भनेर मात्रै हुन्छ ? क्षमता र अनुवभ हुनु पर्दैन ? भन्नेहरु नै रहने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, निजामती कर्मचारी, न्यायिक क्षेत्र, संवैधानिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, प्रहरी प्रशासन, कूटनीतिक क्षेत्र, प्राध्यापन क्षेत्र, आइएनजिओ, एनजिओको क्षेत्र लगायत हरेक क्षेत्रमा जुनसुकै कारणले भए तापनि समावेशी भनेर मात्रै हुन्छ ? क्षमता र अनुवभ हुनु पर्दैन ? भन्नेहरुकै हालीमुहाली रहने देखिन्छ ।
कसरी त ? भन्नेतर्पm छोटो छलफल र बहस गरौं । कसरी भने, २००७ सालअघि बाहुन र क्षेत्री (खासगरी बाहुन) बाहेक नेपालका अन्य जातजाति, समुदाय, वर्ग आदिलाई पढ्न र लेख्नबाट सरकारी तवरबाटै, कानुनी रुपमै वन्देज लगाइएको थियो । फलतः बाहुन क्षेत्रीबाहेकका मान्छेहरुले लुकीछिपी वा सत्तापक्षको ताबेदारी गरेर मात्रै सत्ताको फेरो समात्न सकेका थिए । विसं २०६२÷०६३ पछि भने, शिक्षासँगै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग, क्षेत्रीयता, समावेशीता आदिको कुरा गरेर सत्तामा केही बढी हिस्सा प्राप्त गर्दैछन् । तर, कतिपय आदिवासी जनजाति र मधेसीलाई त अभैm पनि साम्प्रदायीक, विखण्डनवादी र जातिवादीको बिल्ला भिराएर पाखा लगाउने षडयन्त्र जारी छ । सत्तापक्षको ताबेदारी गर्ने केही मुठ्ठीभर ! लाई भने जुनसुकै जात, जाति, धर्म, सम्प्रदाय वा वर्गको मान्छे भए तापनि टपक्कै टिपेर माथि (आपूmभन्दा तलै !) पुर्याइयो÷पुर्याईँदैछ । एकसय चार वर्षे जहाँ नियाँ राणा शासनकालमा राज्यले नै ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा, खण्ड, उपखण्ड आदिको व्यवस्था गरेर कानुनी रुपमै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग, क्षेत्र, वर्गमाथि विभेद गर्यो । जस्तो कि, राणा शासनका सुरुवात कर्ता जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन बनाएरै मासिन्या र नमासिन्या, छोइछिटो हाल्नु पर्ने र नपर्ने, कमसेल आदि एकै जात वा जातिमासमेत विभाजन ल्याए । त्यस्तै ३० वर्षे पञ्चायतकालको सुरुवातमै संविधान (विसं २०१९ को मुलुकी ऐन) मै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर र हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्म भनी कानुनमै व्यवस्था गरियो ।
गत वर्ष आप्mनो दलको केन्द्रीय समितिमा समानुपातिक समावेशी त भएन नै, कानुनले तोकेअनुसार ३३ प्रतिशत पनि भएन भनेर सम्झाउन, बुझाउन र कानुनअनसार गर्न सुझाव दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युलाई भेट्न जाँदा आप्mनै दलका महिला नेतृहरुलाई बढ्ता ट्याऊँ–ट्याऊ गर्ने होइन ! भनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै हप्कीदप्की गरेका थिए ।
तर, नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा राजनीतिक दलमा समावेशीता लागू गर्ने दल तत्कालीन प्रजातान्त्रिक कांग्रेस हो । शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन नेपाली कांग्रेस फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र पश्चिमा देश र नेपालकै अन्य राजनैतिक दलहरुलाई देखाउनका लागि र कोटा पुर्याउनका लागि पनि आफ्नो पार्टीमा पहिलोपटक समावेशीता लागू गरे । यसरी देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी (कदमजम) भनी नारा नै ल्याएको थियो । कता कता लाग्छ, नेपालको सन्दर्भमा क्षमतावान र सक्षम हुनु भनेकै बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, शाह, सन्यासी (बाक्षेठशास समग्रमा खस÷आर्य) हुनु हो । अनि बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, शाह, सन्यासी (बाक्षेठशास समग्रमा खस÷आर्य) हुनु नै सक्षम हुनु हो, क्षमतावान हुनु हो ! राणा शासकहरका राजनीतिक पुरेत राममणि आदिले भनेझैं बाहुन क्षेत्रीमा पनि अझ उत्तम बाहुन क्षेत्री हुनु नै क्षमतावान हुनु हो !
नेपालको राजनीति लगायत विभिन्न क्षेत्रमा समावेशीताको सवाल उठ्ने क्रममा के सुनिन्थ्यो भने, कुनै बेला कुनै देश (विदेशी) को नेता नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालमा एकल जातीय (संभवतः खस÷आर्य) नेपालमा जताततै चुच्चो नाक भएकोहरु मात्रै देखेपछि, महशयहरु यस स्रम्बन्धमा अन्यथा अर्थ नलागोस् !) नेपालका विभिन्न नेताहरु मध्ये एकलाई नेपालमा अरु जातजाति, भाषाभाषी छैनन् ? भनी प्रश्न गरेछन् । ती नेताले पनि मौका यही हो भनी हत्तपत्त २०५८ को राष्ट्रिय जनगणना सम्झँदै कहाँ हुनु ? नेपालमा १०३ जातजाति र ९२ भाषाभाषी छन् भनेर नाक फुलाउँदै ती विदेशी नेतालाई जवाफ दिएछन् (त्यो बेला विसं २०६८ को जनगणना भैसको थिएन) । तुरुन्तै ती विदेशी नेताले त्यसो हो भने खै त राज्यमा उनीहरुको उपस्थिति ? भनी प्रश्न गरेछन् । सो घटनापछि नेपालका नेताहरु समावेशीकरण र संघीयताको शब्द सुन्ने बित्तिकै अगुल्ठोले हानेको … बिजुली चम्कदाँ तर्सेझैं तर्सिन थाले । तापनि विदेशीलाई रिझाउनै पर्ने वाध्यताले घस्रिघिस्र अघि बढे । अभैm पनि नेपाली नेताहरु संघीयता र समावेशकिो सवालमा अन्तर–ह्रदयदेखि नै सकारात्मक हुन सकेका छैनन् !

Published On:  150पटक हेरिएको
loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार