मोरङ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार झनै कटौती हुदै आएको भन्दै बजेट विनियोजनामा विभेद कायम रहे आन्दोलनहुने चेतावनी दिइएको छ ।
आज (बिहिबार) नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ पथरीशनिश्चरे नगर समिति मोरङले आयोजना गरेको युवा, विद्यार्थी र महिलाको संयुक्त भेलामा वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
गएको आर्थिक वर्षमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले लक्षित वर्ग अन्तरगत आदिवासी जनजाति समुदायको लागि ५ लाख मात्र रकम विनियोजन भएको थियो । स्थानीय सरकार गठन हुनुअघि आदिवासी जनजातिको लागि त्यो भन्दा बढी रकम वितरणहुदै आएको महासंघ पथरीशनिश्चरे नगरसमितिको अध्यक्ष चन्द्र तामाङले बताए ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय सचिव अर्जुन जम्नेली राईले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि कर्मचारी नियुक्तिको लागि केहीदिन अघि खोलेको विज्ञापनमा आदिवासी जनजातिको कोटा घटाएर अन्यय गरेको बताए । संविधानको समावेशी÷समानुपातिक राज्य व्यवस्था कायम गर्ने भावना र निजामति सेवा ऐन २०४९(दोस्रो संशोधन) विपरित कोटा घटाइएकोप्रति घोर भ्रत्सना गर्दै तत्काल विज्ञापन खारेज गरेर ऐन अनुसार खोल्नुपर्ने धारणा राखे ।
गणतन्त्रपछि अधिकार स्थापित हुनुपर्नेमा आदिवासीको चाडको विदा, लक्षित वर्गको बजेट र लोकसेवा आयोगले कोटा कटौती गर्नु दुःखद भएको यायोक्खा केन्द्रीय सचिव अर्जुन जम्नेली राईले बताए । १ नम्बर प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना अन्तरगर्त भुटानी शरणार्थी शिविरमा बन्न लागेको संग्रहालयको नाम आदिवासी जनजाति नबने स्थानीय आदिबासीले भौतिक रुपमै प्रतिरोध गर्ने सचिव जम्नेलीले बताए । कार्यक्रममा महासंघको पूर्व अध्यक्ष हेमभक्त तमु, वर्तमान अध्यक्ष चन्द्रकुमार तामाङ, जनप्रतिनिधि तिलक धिमाल लगायतले बोलेका थिए ।
संयुक्त भेलाले निता कुलुङ राईको अध्यक्षतामा नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, सुमन वनेम लिम्बूको अध्यक्षता युवा महासंघ र गंगामाया साम्बा लिम्बूको अध्यक्षतामा आदिवासी जनजाति महिला महासंघ नगर समिति गठन भएको छ । महसंघले यस अघि आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी चेतना जगाउने उदेश्यले जनचेता मुलक प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको सचिव देवेन्द्र लिम्बूले बताए ।
