
राजदूतमा सिफारिस भएकाहरु बायाँबाट क्रमशः शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, सुम्निमा तुलाधर, शैल रुपाखेती र सनिल नेपाल ।
काठमाडौं । प्रचण्ड सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने र भागबण्डाका आधारमा नयाँ सिफारिस गरेपछि नेपाली कांग्रेसले संसदमै विरोध गर्यो ।
१३ असारको संसद बैठकमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भनेका थिए, ‘के कारणले फिर्ता बोलाइयो भन्ने जानकारीसम्म नदिएर फिर्ता बोलाइएको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता घटेको छ ।’ उनले निर्णय सच्याउन आग्रह मात्र गरेनन्, कूटनीतिक विश्वसनीयतासँग नखेल्न चेतावनी दिए ।

त्यसको केही दिनमै प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए, कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली सरकारले सोमबार थप ६ देशबाट राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र, १८ देशमा नयाँ राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक मन्त्रीका अनुसार राजदूत फिर्ता बोलाउने र नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा छलफल नै भएनन् । मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलाले फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने राजदूतहरुको नाम सरर पढिन्, त्यही निर्णय भयो ।
अधिकांश मन्त्रीहरुलाई कुन देशमा को राजदूत सिफारिस गरिएको हो भन्ने समेत थाहा थिएन । ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादीको कोटामा नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलायौं’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमालेको कोटामा नयाँ सिफारिस भए ।’
बुधबार सार्वजनिक निर्णयअनुसार राजदूत सिफारिस भएकामध्ये २ जना परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी छन् । परराष्ट्रका सहसचिव प्रकाशमणि पौडेल पोर्चुगल र सहसचिव रीता धिताल पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भएका छन् ।
बाँकी १६ जना प्रस्तावित राजदूतमध्ये कांग्रेस र एमालेको कोटाबाट ८-८ जना परेका छन् । जसमा भारतमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अष्ट्रेलियामा कान्ता रिजाल, साउदी अरेबियामा नरेशबिक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकामा प्रा. डा. कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई, स्पेनमा सनिल नेपाल र जर्मनीमा डा. शैल रुपाखेती सिफारिस भएका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे, दक्षिण कोरियामा डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रुसमा जंगबहादुर चौहान, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, चीनमा प्रा. डा. कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर र मलेसियामा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना सिफािरस भएका छन् ।
ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ सालमा स्वीकृत गरेको ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका’अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीय÷बहुपक्षीय कूटनीतिक आयामहरुबारे अनुभव हासिल गरेर मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने हो ।
तर सिफारिस भएका राजदूतहरुको सूची हेर्दा यो पटक पनि कांग्रेस-एमालेको ध्यान कार्यकर्ता व्यवस्थापनमै रहेको देखिन्छ ।
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भएका शैल रुपाखेती मेडिकल सर्जन हुन् । स्टार हस्पिटलका पूर्वमेडिकल निर्देशक समेत रहेका उनी २०७८ सालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा निजी चिकित्सकका रुपमा काम गरेका थिए । अहिले देउवाले कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस गरे ।
इजरायलका लागि राजदूत सिफारिस भएका धनप्रसाद पण्डित कांग्रेसको संस्थापननिकट मानिन्छन् । बझाङ स्थायी घर भएका उनी विश्वभाषा र पद्यमकन्या क्याम्पसमा पूर्वप्रमुख हुन् । कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइराला निकट पाल्पाका सनिल नेपालले स्पेनका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भएका छन् ।
कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकारका बेला उनी पोर्चुगलका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए । तर पोर्चुगल जान नपाउँदै गठबन्धन परिर्वतन भयो, प्रचण्ड सरकारले ११ देशको राजदूत फिर्ता बोलाउन पनि पनि परे ।
दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस भएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे पूर्व उपसभामुख एवं कानुनमन्त्री हुन् । ०७९ मंसिरको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाइनन्, समानुपातिकमा अटाइनन् । इलाम २ को उपचुनावको कमाण्ड सम्हालेकी उनलाई एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत सिफारिस गरे ।
चीनका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिस भएका कृष्णप्रसाद ओली राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वहालवाला अध्यक्ष हुन् । तेह्रथुमबाट झापा बसाईं बसेका उनलाई ओलीले नै ३० वैशाख २०७८ मा कोषको अध्यक्ष बनाएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य रहेकै बेला उनले कोषको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
भारतका लागि सिफारिस डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि सिफारिस लोकदर्शन रेग्मी, चीनका लागि सिफारिस कृष्णप्रसाद ओली र बेलायतका लागि सिफारिस चन्द्र घिमिरे ।
कोषको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन दुई वर्ष बाँकी रहँदै चीनका लागि राजदूत सिफारिस भए । चीनमा बसेर अध्ययन र प्राध्यापन गरेका उनले एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) मा ९ वर्ष विज्ञका रुपमा काम गरेका थिए ।
डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिस भएकी सुम्निमा तुलाधार नेपाल बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन-नेपाल) की महासचिव हुन् । राजदूत सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिकामा ‘नियुक्तिका बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालन गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको’ हुनुपर्ने भनिएको छ । विदेशी मुलुकले गर्ने सहयोगबाट चल्ने सिविन नेपालकी महासचिवलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दा सरकारले कार्यविधिलाई ध्यान दिएन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना अधिकारीका अनुसार, विदेशी दातृ निकायको सहयोग लिने गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने भएकाले कार्यविधिमा यो प्रावधान राखिएको थियो । ‘तर राजदूत सिफारिस गर्दा कार्यविधि पालना गर्नु त परै जाओस्, परराष्ट्रसँग सम्भावित नामहरुबारे पनि समग्रमा छलफल हुँदैन’, ती अधिकारीले भने ।
मलेसियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना पनि एमाले निकट हुन् । गैरसरकारी संस्थाहरुको महासंघ (एनजिओ फेडरेसन) का पूर्वअध्यक्ष उनलाई ओली सरकारले नेपाल रेडक्रसको तदर्थ समितिको नेतृत्व दिएको थियो । तर देउवा सरकारले हटाएपछि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् ।
भारतका लागि नेपाली राजदूतमा शंकर शर्मालाई निरन्तरता दिएको सरकारले अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी र बेलायतमा चन्द्र घिमिरेलाई सिफारिस गरेको छ । पूर्व मुख्यसचिव रेग्मीले बेलायतका लागि राजदूतका रुपमा छोटो समय काम गरेका थिए । पछिल्लो पटक ७ असारमा रेग्मी भारतका लागि र पूर्वसचिव घिमिरे बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए ।
यसले पनि राजदूत सिफारिस देशको आवश्यकता, विज्ञता भन्दा पनि दल वा नेताहरु निकटका कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो मात्र बन्दै गएको प्रष्ट झल्किन्छ ।
पूर्वराजदूत दुर्गेशमान सिंह पनि पछिल्लो समय राजदूतमा क्षमता र योग्यताभन्दा दलनिकटलाई रोज्न थालिएको र त्यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नगएको बताउँछन् ।

भारतका लागि सिफारिस डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि सिफारिस लोकदर्शन रेग्मी, चीनका लागि सिफारिस कृष्णप्रसाद ओली र बेलायतका लागि सिफारिस चन्द्र घिमिरे ।






