काठमाडौं । राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखन कार्यमा रहेका छन् । कुनै दलहरूले बाचापत्र वा कार्यान्वयनपत्र नाम दिएर चुनावी एजेन्डालाई प्राथमिकीकरण र एकीकृत गर्दैछन् ।
राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ चुनावी एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला विभिन्न १६ वटा नागरिक संघसंस्थाहरुले नेपाली समाजको समस्या के हो र समाधानका लागि के कस्तो नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर त्यसबारे साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय अपांग संघ लगायतका संघ संस्थाले संविधानप्रदत अधिकार कार्यान्वयन, समावेशी नेपाल र विकासमा समान पहुँच लगायतका विषयलाई राजनीतिक दलहरुले आगामी निर्वाचनको घोषणा पत्रमा समावेश गर्नु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ‘नागरिक अपिल पत्र २०८२’ सार्वजनिक गर्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले नीति सही हुँदा समाजको दिगो विकास हुने बताए ।
समाजको वास्तविक समस्या के हो भनेर घचघच्याउने काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराएको खण्डमा हामी खबरदारी गरिरहन्छौं ।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूका घोषणापमा नागरिकको जीवन, अधिकार र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई स्पष्ट, प्रतिबद्धतामूलक ढंगले आउउनुपर्छ । जसमा एजेण्डाहरूलाई कार्यान्वयनयोग्य रूपमा समेट्न सक्नुपर्छ ।
२४ पृष्ठ लामो १३ बुँदे ‘नागरिक अपिल पत्र २०८२’ मा दलहरूले संविधानतः नागरिकले प्राप्त गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुन्छ भनेर प्रष्ट भन्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ ।
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यो बेला दलहरूले ल्याउने घोषणापत्रले मौलिक हकको कार्यान्वयनको विषय बोल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
‘आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो प्रत्यक्ष दायित्वको रूपमा लियोस्’ नागरिक अपिलमा भनिएको छ, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क र अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटियोस् ।’
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान अत्यधिक निजीकरणलाई क्रमशः नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्दै यी क्षेत्रलाई नाफामुखी होइन, अधिकारमुखी सेवाको रूपमा विकास गर्ने नीति लिन पनि दलहरूलाई भनिएको छ







