काठमाडौँ, ६ पुस । न्यायमा सहज पहुँच बनाउने र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने उद्देश्यले यही पुस ८, ९ र १० गते सरकारी वकिलको राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी ‘प्रभावकारी अभियोजन, सुदृढ प्रतिरक्षा, व्यावसायिक सरकारी वकिल हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने नाराका साथ पहिलो पटक सो सम्मेलन हुन लागेको जानकारी दिइएको हो ।
सम्मेलनमा फौज्दारी न्याय प्रशासन र फौजदारी कानुनमा भएको नयाँ व्यवस्था समेतका सन्दर्भमा सरकारी आपसी छलफल गरी साझा दृष्टिकोण बनाइने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सरकारी वकिलको यस सम्मेलनले सरकारी वकिलको कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने र उनीहरुको हकअधिकार र सुविधा वृद्धिका विषयमा छलफल हने बताउनुभयो ।
एक प्रसङ्गमा उहाँले द्वन्द्वकालीन घटनाका कुनै पनि मुद्दामा हद–म्यादको व्यवस्था नराख्ने, बेपत्ता र यातनालाई आपराधीकण गर्ने, सबै मुद्दामा आम माफी नहुने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सम्मेलनमा देशभरबाट ३५२ सरकारी वकिलले भाग लिने भएका छन् । छ ।
