तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न संसदीय समितिको सुझाव

काठमाडौं । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले ३ महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नियमनकारी निकायका रुपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग प्रत्येक्ष समन्वयमा रहेर काम गर्नेगरी सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने हुँदा…