न्यायिक निकायबारे अलमलमा जनप्रतिनिधि

सुर्खेत । निर्वाचित भएको नौ महिनासम्ममा पनि सल्याण कपुरकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तीला बुढामगर काम गर्न अलमलमा छन् ।
जसले गर्दा गाउँपालिकामा आउने विवाद समाधान गर्नको लागि समस्या परेको उनले बताए । न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा गर्नुपरेको र त्यसमाथि कानूनी हिसाबले अनभिज्ञ हुँदा समस्या भएकोे उपाध्यक्ष तीलाले बताए । “चुलोचौकोबाट उठेर उपाध्यक्षसम्म पुगियो” उनले भने, “कानूनी कुराबारेमा जानकारी नभएकाले काम गर्न समस्या भएको छ ।”
गाउँपालिकामा आएका विवादलाई व्यावहारिक रुपमै मिलापत्र गरेर पठाउने गरेको उनले बताए । “कानूनको बारेमा हामीसँग कुनै किताब पनि उपलब्ध गराइएको छैन र यसबारे हामीलाई थाहा छैन” उनले भने, “गाउँपालिकामा आएका विवादलाई व्यावहारिक रुपमै पक्ष विपक्षलाई बसालेर मिलाएका छौँ ।”
कानून बारेमा राम्रोसँग जानकारी नहुँदा तीलाजस्तै अलमलमा परेका छन् डुङ्गेश्वर गाउँपालिका दैलेखका उपाध्यक्ष सीता ज्ञवाली । न्यायिक समितिबारे उनी अनविज्ञ छन् । जसले गर्दा यस गाउँपालिकामा अझै पनि न्यायिक समिति गठन भएको छैन । “हामीलाई कानूनी सल्लाहकारको आवश्यकता छ, यसबारेमा जानकारी नभएकाले नै हामीलाई काम गर्न समस्या भएको छ” उनले भने, “विवाद वडा कार्यालयबाटै मिलाउने गरिएको छ ।” आगामी हुने गाउँसभामा समिति गठन हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
डोल्पाको छाक्राताङसुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पनि समितिबारे जानकारी नभएको बताए । “यसबारेमा मलाई थाहा छैन” उनले भने, “पढाइलेखाइ पनि छैन, त्यसैले कानूनको कुरा थाह छैन ।”
कानूनी अनभिज्ञताका कारण स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि अन्योलमा छन् । गाउँपालिका÷नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, स्वयं उपप्रमुख नै यसबारेमा अनभिज्ञ भएपछि समिति गठन भएको छैन । गठन भएको निकायमा पनि कानूनको अनभिज्ञताका कारण प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको छैन ।
यता गाउँपालिका महासंघ प्रदेश ६ का अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले महासंघले तत्काल नै यस सम्बन्धमा तालीमको आयोजना गर्न लागेको दाबी गरे ।