उच्च अदालतको मुकाम विराटनगर राख्ने निर्णय प्रति धनकुटाबासीको विरोध

सन्तोष रुचाल/धनकुटा, ३० भदौ । बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उच्च अदालतको मुकाम विराटनगर राख्ने निर्णय गरेको भन्दै धनकुटाबासीले विरोध गरेका छन् ।
प्रदेश नं. १ को राजधानी धनकुटा बनाईनु पर्ने माग राख्दै आएका जिल्लावासीले सरकारले उच्च अदालतको मुकाम विराटनगर तोकेको भन्दै थप आक्रोसित बनेका छन् । उनीहरुले उच्च अदालतको मुकाम विराटनगर तोकिएकाले उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आज धनकुटा सदरमुकाममा प्रर्दशन गरेका छन् । साझा सञ्चार नेपाल धनकुटा र नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ धनकुटाको अगुवाईमा धनकुटा बजारमा विरोध ¥याली निकाली प्रदेश नं. १ को उच्च अदालतको मुकाम धनकुटामा नै कायम गर्न माग गरेका छन् ।
धनकुटाको मदनचौकबाट शुरु भएको विरोध ¥यालीले धनकुटा बजार हुदै भीमनारायण चौक, माथिल्लो कोप्चे, तल्लो कोप्चे लगायतका भागको परिक्रमा गरी पुनः मदनचौकमा आएर समापन भएको थियो । विरोध ¥यालीमा सहभागीहरुले माओवादी कांग्रेस गठबन्धन सरकारले गरेको गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने, धनकुटामा उच्च अदालत कायम गर्नुपर्ने, धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका नारा लगाएका थिए ।

धनकुटा वि.स.१८४० देखि पूर्व क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा स्थापित भएकाले अहिले यसलाई वर्तमान सरकारले मेटाउने कार्य गरेकाले यसको विरोधमा निर्णय फिर्ताको माग गर्दै विरोध ¥याली निकालिएको साझा सञ्चार नेपालका अध्यक्ष भेषराज कट्टेलले बताउँनुभयो । निर्णय फिर्ता नलिएसम्म विरोधका कार्यक्रमहरु निरन्तर जारी राख्ने उहाँले बताउँनुभयो ।
यसैबीच नेकपा एमाले धनकुटाले पनि आजै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रदेश नं. १ को उच्चअदालत विराटनगर तोकिएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र राईद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम धनकुटाको प्रशासनिक हैसियत गिराउने गरी उच्च अदालतको मुकाम धनकुटालाई नतोकि मोरङको विराटनगरलाई मुकाम तोकिएकोमा धनकुटा सदरमुकामको हैसियत गिराउन खोजिएको बताइएको छ । यस निर्णय सिंगो धनकुटेली उद्योगी व्यवसायी तथा आम धनकुटाबासी नागरिकको भावनामाथि गम्भीर चोट पुगेकोले तत्काल सो निर्णय सच्याएर धनकुटामा उच्चअदालत स्थापना गर्न माग गरेको छ ।

उक्त निर्णय अविलम्ब नसच्याएमा निरन्तर दबाबमुलक कार्यक्रम संचालन गरिने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट माग पुरा नभएमा जस्तोजुकै कदम चाल्न पनि पार्टी पछि नहट्ने विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।