समाजवाद भित्र समाजको आर्थिक एवं भौतिक साधनहरुको संगठन गर्नु तथा मानव संसाधनद्धारा त्यसको नियन्त्रण गर्दै तिव्र गतिमा उत्पादन र वितरणको भौतिक साधनहरुको सामुहिक तथा लोकतान्त्रीय पद्धतीद्धारा शोषणलाई समाप्त पार्दै, भुमि तथा अन्य साधनहरुमाथी जनताको प्रत्यक्ष अधिकार ग्रहण गराउदै त्यसको प्रयोग र प्रबन्ध जनताद्धारा जनताको लाभको लागी हुने प्रभावकारी वातावरण बनाउदै जाने कुरामा कुनै पनि कसरत बाकी नराखी अगाडी बढियो भने मात्र नेपालमा पनी समाजवादले केही स्थान पाउने देखिन्छ ।
समाजवादको ध्येय भनेको नै देशमा वर्गविहीन आधुनकि र वैज्ञानिक समाजको स्थापना होस भन्नेनै हो तर पनि तर पनि हाम्रो देशमा यो हुन सकेको छैन । हामी त अहिले कल्पनामा मात्र सिमित छौ । संबिधानमा उल्लेख भए अनुरुपको समाजवादउन्मुख वातावरको कल्पना गर्दा अबको समाजवादको परिकल्पना यस्तो गर्ने आवाश्यक देखिन्छ । जहा सबै मानिस समान हुन, जहा कुनै पनि किसिमको श्रम विभाजन नहोस, श्रमको कार्यघण्टा तोकियोस, जहा असमानता र निजी सम्पति माथी नियन्त्रण होस, मालिक वर्ग, श्रमिक वर्ग र वुद्धिजिवी वर्ग बिचको खाडललाई विस्तारै क्रमिक रुपबाट तोडिदै जाओस, हरेक पुर्वाधारमा योजनावद्ध रुपमा संगठित पार्न सकियोस अनि मात्र हामि सबै समाजवादको लाईनमा हुने छौ ।
समाजवाद भित्र उत्पादनका साधनहरुलाई प्रमुख मानिन्छ जहा भुमि, पुजी, श्रम र संगठन पर्दछन । यी चार उत्पादनका साधनमाथी समाज र राज्यले यथोचित रुपमा सबैमा न्यायपुर्ण तरिकाले समायोजन गर्ने सक्ने हो भने पनि हामिले सधै समाजवादउन्मुख मात्र भनिरहन पर्ने स्थिती हुदैन थियो । हामिले गर्भका साथ छाती ठुलो पारेर डाईरेक्ट समाजवाद छ हाम्रो पनि मुलुकमा भन्ने भान हुन्थ्यो ।
समाजवाद कहि कतै बाट घामको किरण जस्तै बेलुका अस्ताए पछि बिहान उठदा उदाउने कुरा हैन यसलाई त निरन्तर परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै लैजाने विषय हो । हामिले समाजवादको परिकल्पना मात्र गर्नेका लागि सबैले एकपटक युटोपियाको आधुनिक समाजवाद बारे अध्ययन, विश्लेषण गर्न आवाश्यक छ । युटोपियको समाजवाद निर्माण गर्न एकै पटकमा सम्भव नभएर पटक पटक अभ्यास गरेको आधारहरु छन । युटोपियामा समाजवाद निर्माणका लागि पहिलो चरणमा थोमस मुरले बिभिन्न परिकल्पना अपनाएका थिए त्यस पछि साईमनले पुन अर्का परिकल्पना गरे पछि पुन तेस्रो चरणमा चाल्र्स फुरीयरले परिकल्पना गरेका समाजवादले मात्र युटोपियामा समाजवादको क्रमिक रुपमा समाजवादको व्यबस्था व्यबस्थापन भएको पाईन्छ ।
समाजवाद बारे नेपालको संबिधानमा सामन्ती निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्तय गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र समाजिक न्याय सुनिश्तिच गर्ने समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गद्र्धै नेपालको संबिधानमा उल्लेख गरिएता पनि अझै पनि कतिपय विषयमा कितावमा मात्र सिमित भएको भेटिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक अधिकारहरु जनताको बलिदान, त्याग, तपस्या र संघर्षबाट मात्रै स्थापित भएका हुन । राजनैतिक पार्टी खोल्न पाउनु, आम निर्वाचन मार्फत सरकार बनाउनका लागि मतदान गर्ने पाउनु, कुनै बिचारको समर्थन वा बिरोध गर्ने पाउनु जस्ता राजनीतिक अधिकारहरु लोकतन्त्रका औपचारिक आाधारभुत अधिकारहरु हुन । वास्तविक लोकतन्त्र आर्थिक समानताको जगमा मात्रै स्थापित हुन सक्छ तर आधारभुत राजनीतिक अधिकार प्राप्त नगरिकन आर्थिक समाननताको संर्घष अगाडी बढाउन सकिदैन । राजनीतिक स्वतन्त्रता सहतिको समाजवाद वा वास्तविक लोकतन्त्र फेरिएको परिभाषाको चर्चा गर्ने हो भने आजसम्म त्यस्तो व्यबस्था स्थापित हुनै सकेको छैन ।
आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, सास्कृति लगायत अन्य विषयहरुमाथी समानतामा आधारित समाजवादको स्थापना गर्नेका लागि निकै कोषिस भएता पनि हालसम्ममा पुर्णता पाएको देखिदैन ।
नेपालमा समाजवादको परिकल्पना गर्दै गर्दा अबको समाजवाद भित्र कस्तो किसिमको समाजवादी शिक्षाको अबधारणा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमाथी पनि विश्लेषण गर्ने खोजेको छु । कुन कुन कुराहरुलाई प्रमुख आधार मान्दा र कार्यन्वयनको पक्षमा उभिदा नेपालमा पनि समाजवादी शिक्षाको संभाव्यता अध्ययन गर्ने सम्भव छ की छैन । हामी कहानेर चुक्न गएका छौ भन्ने विषयमाथी विषयवस्तु समेटिएको छ ।
नेपालको संबिधानमा उल्लेख भए अनुरुप आधारभुत र माध्यामिक सम्मको शिक्षामा निशुल्क सबैको पहुच पुग्ने अधिकार संविधानमा उल्लेख भएको हुदा यो शैक्षिक सत्रदेखी हरेक स्थानिय तहहरुका सरकाले तत्कालै कार्यन्वयनमा ध्यान पुरयाउन जरुरी रहेको देखिन्छ । जहा सबै वर्गको सुनिश्चितता हुने पनि देखिन्छ यो कुरा एक्काइशै शताव्दिमा प्रमुख आवाश्यकता ठानेर कार्यन्वयन गर्दा केही मात्रामा समाजवाद भित्र शैक्षिक समाजवाद झुल्किन सक्दछ ।
कुशल एक बिधार्थी आधा जिन्दगी सर्टिफिकेट जम्मा गर्दै आफनो भविष्य व्यतित गर्दछ भने आधा जिन्दगी विभिन्न कारखानामा आफना सर्टिफिकेटहरुमाथी आशालाग्दो आवेदन बुझाउदै हिडन बाध्य भएका छन यस्तो अवस्थामा सरकारले बिधार्थीको सर्टिफिकेट धितोमा राखेर शैक्षिक लोनको व्यवस्था भाषणमा मात्र हैन ऐनमा पारित गरिनुपर्ने वा सरकारले आफनै वैकबाट उक्त लोनको उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा पनि कहि कतै नेपालमा पनि समाजवादी शिक्षाले प्रवेश पाउने संभावना देखिन जान्छ ।
साच्चै नेपालमा समाजवादी शिक्षाको परिकल्पना गर्ने हो भने पुजीवादको ढोका भित्र प्रवेश गर्दै किरासरी खोलिएका निजी विधालयहरुलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारले रणनितिकताका साथै प्रभावकारी संयन्त्र लागु गर्दै सामुदायिक बिधालया शैक्षिक गुणस्तमा वृद्धि गर्दै जाने हो भने शैक्षिक माफियाहरुको अन्तय हुदै शैक्षिक क्षेत्रमा समतामुलक शिक्षाको विकास तथा विस्तार हुने संभावना नजिकैबाट देखिन्छ ।
साच्चै समाजवाद भित्र समाजवादी शिक्षाको परिपुरण खोज्ने हो भने राजनैतिक दलका नेता, शिक्षक, निजामती कर्मचारीका साथै बिधार्थी संघ संगठनका छोराछोरीहरुलाई सामुदायिक बिधालयमा पठनपाठनका लागि भर्ना अभियानको कार्यक्रम सुरुवात सबैबाट हुने हो भने संसारमै नभएको समाजवादी शिक्षाको प्रारम्भ हुने देखिन्छ ।
नेपाल सरकाले शिक्षामा समतामुलक विकास गर्ने हो भने पुर्ण वजेटको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत वजेट नेपाल सरकाले शिक्षामा लगानी गर्ने आवाश्यक देखिन्छ । तर आर्थिक वर्षको बजेटको आकार हेर्दा १० प्रतिशत पनि नछुटयाइको देख्दा कता कता समाजवादी शिक्षामाथी प्रश्न उव्जिने हो की , सरकारको शिक्षामाथी लगानी नगरी कुनै पनि हालतमा समाजवादी शिक्षाको रुवरुप देख्न पाईने छैन । समाजवादी शिक्षाका बारेमा बिभिन्न संघ संगठनहरु र राजनीतिक दलहरुरुले जतिसुकै मिठा मिठा भाषण गर्दै हिडने तर शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी वा कति प्रतिशत वजेट छुटयाईनु पर्छ भन्नेमा चुप बस्ने हो भने अबको समाजवादउन्मुख नेपालमा समाजवादी शिक्षाले एक पछि अर्को खुडकिलो पार लगाउन गाहो देखिन्छ ।
सबै वर्ग समुदायमा सहज र सुलभ शिक्षाको विकास गर्नेको लागि सरकाले उच्च शिक्षा देखी स्नात्कोक्तर सम्मको अध्ययनका लागि सरकाले पार्ट टाईमको रोजगारको ग्यारेण्टी लिन सकेको खण्डमा सबै वर्ग तथा क्षेत्रभित्र पनि समान शिक्षाको आवाज उठने देख्न सकिने थियो । समाजवाद भित्र समाजवादी शिक्षाको कार्यन्वयन गर्नेको लागि खासै गहकिलो विषय त हैन तर पनि हाम्रो देशको शिक्षा निति र नियमहरु फितलो भएका कारण यस्तो हुन गएको देखिन्छ । शिक्षा भित्रको चरम राजनीति, आसेपासे नियुक्ती, भागवण्डाको स्थितीले गर्दा आज यो समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । अस्थाई सरकार र आफनो अनुकुलको ऐन नियम निर्माण तथा संशोधनका कारण पनि शिक्षा क्षेत्र अस्त व्यस्त बन्न पुगेको देखिएको छ ।
अन्तत देशले स्थानियतह, प्रदेश हुदै केन्द्र सम्म जनप्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेको र अबको सरकार पाच वर्ष सम्मको लागि स्थाई रुपमा सञ्चालन हुने हुदा हरेक क्षेत्रभित्र सबैले समाजवादको आभास, अनुभुती पाउन, वर्ग, क्षेत्र, लिङग, धर्म सबैमा समानता झल्कियोस , सबैको घरमा चुल्हो बलेको देख्न पाईयोस , सबैमाथी समान व्यबहार भएको हेर्न पाइयोस र यस्तै होस अबको समाजवाद अनि समाजवाद भित्र समाजवादी शिक्षा पनि ।
२४ जेष्ठ २०७५, बिहिबार
574
Shares







