संविधान संशोधनबाहेकका विषय टुङ्गियो:उपप्रधानमन्त्री निधि

Facebook Debugger

काठमाडौँ, १ असोज । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आन्दोलनरत पक्षको माग सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका निधिले आज गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा विषयमा रिपोटिङ गर्ने पत्रकारहरुसँगको छलफलमा संविधान संशोधनबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले गर्नसक्ने सबै मागको सुनुवाइ भइसकेको बताउनुभयो ।

संविधानको कार्यान्वयन र निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नसमेत मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनको मागको सुनुवाइ आवश्यक भएकाले सरकार ढिलो गर्ने पक्षमा नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले आन्दोलनका क्रममा मारिएका ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको र उनीहरुको परिवारलाई दिने भनेको रु १० लाखसमेत वितरण गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–“आन्दोलनका क्रममा घाइते भई देशभित्र र भारतमा उपचार गरेकाहरुको बिलका आधारमा र अन्य विवरणका आधारमा उपचार खर्च दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ, तर उहाँहरुले हालसम्म विवरण नदिएकाले रकम निकासा गर्न सकेका छैनौँ ।”

दसैँअघि नै मुद्दा फिर्ता

गठबन्धनसँग गृह मन्त्रालयले पटकपटक छलफल गरेको र दसैँअघि नै आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने गरी गृहकार्य भइरहेको उपप्रधानमन्त्री निधिको भनाइ छ ।

आन्दोलनका क्रममा १६० वटा घटनामा ३७४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको विवरण प्राप्त भएको र गठबन्धनसँगको सहमतिअनुरुप उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–“कतिपयको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाका कारण मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने देखिएको छ, कतिपयको सन्दर्भमा कार्यविधि र नियम संशोधन गरेर भए पनि मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेका छौँ ।

संविधान जारी भएपछिको आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाका बारेमा सर्वोचका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन अयोगमा बाँकी छ सदस्य पनि नियुक्ति भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आयोग गठनको विषयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुने चरणमा रहेको र प्रकाशित भएलगत्तै आयोगले काम थाल्ने उहाँको भनाइ छ । सो आयोगलाई छ महिनाको समय दिइएको छ ।

सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुन्छ

उपप्रधानमन्त्री निधिले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने, अध्यागमनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र सुधार गर्नेलगायतका विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

सवारी साधनमा एकाधिकारको विषय तोड्न आफू प्रतिबद्ध रहेको र केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसका लागि आवश्यक निर्णयसमेत गरिसकेको उहाँको भनाइ छ ।

कारागार, प्रहरी चौकीको स्तारोन्नति गर्न आवश्यक कदम चाल्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

राहदानी र आवश्यक कागजातबिना नै सुडानमा शान्ति सेनाको टोली गएको घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका निधिले जानकारी दिनुभयो ।

गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम प्रभावकारी बनाउनेलगायतका विषयमा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा पत्रकारहरुले प्रहरीको सरुवा, बढुवामा गृहमन्त्रीले अनावश्यक चासो राख्न नहुने, सवारी सधानको एकाधिकार तोड्न पहल गर्नुपर्ने, सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त राख्न मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । रासस

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार