ओखलढुङ्गा इजालास राख्ने निर्णयको विरोध

तुलसी प्रसाद कोईराला
उदयपुर ४ असोज । उदयपुरका राजनैतिक दल, नागरिक समाज र कानुन व्यवयसायीहरुले उदयपुर जिल्लाको उच्च अदालतको ईजालासलाई ओखलढुङ्गा जिल्लामा राख्ने निर्णयको विरोध गरेका छन ।
नेपाल वार एसोसियसन उदयपुर ईकाईले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले ईजालस ओखलढुङ्गा नराख्न माग गरेका हुन ।
सरकारको भदौ २९ गतेको निर्णयानुसार न्यायालयको पुनसंरचना गर्दा उदयपुरलाई ओखलढुङ्गा अन्तरर्गत राखेको थियो । वार एसोसियसनको हलमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष इश्वरमणी राउतले भौगोलिक हिसावले उदयपुरको ईजालास ओखलढुङ्गा हुनै नसक्ने बताए । उनले भने ‘उदयपुरका जनतालाई ओखलढुङ्गा न्याय माग्न जाउ भन्नु, न्याय नदिनु बराबर हो ।’ सरकारको यो त्रृटीपूर्ण निर्णय सच्याउनको लागि उदयपुरका सम्पूर्ण जनता एक हुनुको विकल्प नरहेको नेता राउतको भनाई थियो । माओवादी केन्द्रका नेता नारायण बुर्जाले उच्च अदालतको ईजालास ओखलढुङ्गा राख्न उपर्युक्त नहुने बताए । नेता बुर्जाले भने ‘सरकारको यो निर्णय त्रृटीपुर्ण रहेकाले सच्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने छौ ।’
ईजालास ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबरहो भन्ने मुल मन्त्र न्यायलयले राख्ने तर सरकारले जनतालाई पायक नपर्ने स्थानमा ईजालास कायम गरेर जनतालाई सास्ती दिन खोजेको आरोप मानवअधिकार संजालका संयोजक भरत खड्काले लगाए । त्यसै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष कुशल बाबु बस्नेतले पनि उदयपुरमा इजालास तोकिदा सर्वोकृष्ट हुने बताए । पत्रकार बस्नेतले भने ‘हामीलाई गाईघाटबाट हिसाव गर्दा ओखलढुङ्गा पुग्न पहाडी बाटो भएर १७९ किलोमिटर यात्रा गर्नु पर्छ भने विराटनगर १५१ किलो मिटर यात्रा गर्दा पुग्न सकिन्छ, त्यसैले कि उदयपुरमै ईजालास कायम हुनुपर्छ नत्र उच्च अदालत रहने विराटनगरमै इजालास तोकिनु पर्छ ।’  मानवअधिकारकर्मी खड्काले भने ‘विगतमा उदयपुर जिल्लाबाट ६० किलोमिटरको राजविराज त न्याय माग्न नसकिरहेको अवस्थामा १७९ किलोमिटर पहाडीबाटो पुनारावेदन गर्न जान असंम्भव रहेको छ ।’
आजै नेपाल बार एसोसियसन उदयपुरको तर्फबाट एक विज्ञप्ती जारी गरि सरकारलाई तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ । वारका अध्यक्ष गणेश प्रसाद दाहालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा सरकारले निर्णय नसच्याए चरणवद्ध आदोलनमा जाने चेतावनी समेत दिईएको छ । सोलु, ओखलढुङ्गा र खोटाङ्ग जिल्लाको भन्दा उदयपुर जिल्लामा मुद्दाको चाप दोब्बर रहेकोले उदयपुर अदालतलाई नै ईजालास कायम गर्नु पर्ने अधिवक्ता बैकुण्ठनाथ दाहालले बताए । अधिवक्ता दाहालका अनुसार उदयपुरका सम्पूर्ण राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, पत्रकार सबै सरोकारवालाहरुको बैठकले ईजालास उदयपुर कायम गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ । सरकारले उदयपुरका जनताको आवाज सुन्ने र ओखलढुङ्गा इजालास कायम गर्ने निर्णयलाई पुनारावालोकन गर्ने विश्वास अधिवक्ता दाहालले व्यक्त गरे ।