डाक्टर हर्क गुरुङ जीवितै भएको भए

पाठकहरुमाझ यो गन्थनमन्थन सुरु गर्नुअघि यहाँ डाक्टर हर्कले लेखेको ‘विषय विविध’ नामक किताबको पाना–४६ (जनजाती सेरोफेरोमा पनि छ) मा पूर्वमा प्रचलित भनी उल्लेख गरेको एक लोकगीत उद्धृत गर्ने अनुमति चाहान्छु ।
उनका अनुसार
“कुलुङ्गेले कुलो खन्यो
थुलुङ्गेले थुन्यो
सोताङ्गेले सोध्यो
खालिङ्गेले खोल्यो”
माथिको लोकगीत किन उल्लेख गरेको हो भने, हाल नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै जातीय स्वपहिचानको आन्दोलन–संघर्ष ! चलीरहेको छ । कतिसम्म भने, नेपालको समस्या जातीय हुँदै होइन, वर्गीय मात्रै हो भन्ने कामरेडहरुले नै आआप्mनो थर र गोत्रको आधारमा संगठीत भैसकेका छन् वा हुँदैछन् । त्यसो त जातीय स्वपहिचानको कुरो गर्दा नेपालमा मुलतः तीन खाले जातीय क्लष्टर देखिन्छ । जस्तो आदिवासी जनजाति, मधेसी र आर्य–खस । त्यसमा पनि दलितहरु आर्य–खस समूहकै भए तापनि विगत लामो समयदेखि नेपाल, भारत लगायत देशमा विद्यमान रहेको छूत–अछूत वा भनौं वर्ण व्यवस्थाले गर्दा कथित् तल्लो जात भनेर, पानी नचल्ने जात भनेर समाजमा हेलोहोचोँ सहेर बस्नु पर्यो । अछूत भनिनेहरुले कथित् माथिल्ला जात वा ठूला जात भनिनेहरुको घरमा जाँदा उनीहरुको घरभित्र बस्न/पस्न नपाइने, अछूत भनिनेहरु माथिल्ला जात वा ठूला जात भनिनेहरु, जसलाई उनीहरुले ‘विष्ट वा बराजु !’ भन्ने गर्थे, उनीहरुको घरमा जाँदा उनीहरुको घरभित्र बस्न÷पस्न आपूmले खाएको थाल वा बटुको आपैmले पखाल्ने गर्नुपर्ने जबरजस्ती लागू÷स्थापित भएको सामाजिक नियमहरु मानेर बसे । अधिकांश गाउँघरमा कतिपयले अभैm पनि मानीरहेकै छन् । त्यसैले नेपालको जातीय बनोट वा क्लष्टरको कुरो गर्दा चारवटा समूह बनाउनुपर्ने भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ ।
तर, यो लेखमा भने स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङ जीवितै भएको भए नेपालमा तीन खाले जातीय बनोट वा ब्लष्टरमा रहेका मध्ये आदिवासी जनजातिहरुको हाल यो हालतमा गएर तहसनहस हुने थिएन कि ? भन्ने सम्बन्धमा छोटो चर्चा गर्नु रहेको छ ।
यसरी हेर्दा सर्व प्रथम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विसं २०५४ मा कानुनी रुपमा नेपालमा रहेका आदिवासी जनजातिहरुलाई ‘आदिवासी’ नमाने तापनि ‘जनजाति’ भनी स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने विसं २०५३ मा डाक्टर सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा जनजाति अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले त्यो नेपालका ६१ वटा जातजातिलाई जनजाति मानेको थियो । पछि (विसं २०५९ मा) मनाङेलाई हटाएर र चिमतन, छैरोतन र ठिनतनलाई गाभेर (हुन पनि यो पंक्तिकार ट्रेकिङ मजदुर पनि भएकोले धेरैपटक सो क्षेत्रमा ट्रेकिङ गएको छ । सो क्रममा चिमतन, छैरोतन र ठिनतनहरुले थकालीहरुसँग सरबरी बोलचाल गरेको सुनेको÷देखेको छ ।) र, याक्खालाई थपेर ५९ जाति आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएका छन् । तत्ककालीन ‘जनजाति विकास समिति’ पनि ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’मा परिणत भयो ।
तर, अनौठो के भयो भने, विसं २०५९ मा सूचीकृत ५९ जातिमध्ये राई ! नेपालको कुनै जात वा जाति थएन । वास्तवमा राई नेपालको जात वा जाति नभएर नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि वल्लो, माझ र पल्लो किरात भनी भूगोलसमेत छुट्याएर वल्लो किरातका सुनुवार (कोइँच) लाई ‘मुखिया’, माझ किरातका कुलुङ, बाहिङ लगायत किरातीहरुलाई ‘राई’ र पल्लो किरातका लिम्बु र लाप्चालाई ‘सुब्बा’ पदवी÷पगरी दिइएको थियो । जस्तो राई के त ? भन्नेबारेमा मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले ‘सबै जातको पूmलबारी’ नामक किताबको पाना नं. ९ मा लेखेका छन्, ‘… यहाँको सबै जग्गा केही वर्षअघिसम्म राईको किपट थियो । यहाँका किपटिया राईबाहेक अरु ठाऊँबाट बस्न आएका राई हुन् वा अरु जोसुकै जातका हुन् तिनलाई रैती भन्ने चलन थियो । किपटिया राईहरुले जग्गाको नापअनुसारको तिरो नतिनी सबैले बराबरी घरधुरीको तिरो तिर्ने चलन थियो । त्यसले गर्दा थोरै जग्गा हुने किपटियालाई मर्का परेको थियो । त्यसैले धेरैजसो राईहरु किपट खारेज गराउन खुसी थिए । …’ भनी लेखेका छन् ।
जे होस्, विसं २०५७÷०५८ देखि नै कुलुङ समुदायले राई विगतमा शासकहरुले दिएको पदवी÷पगरी मात्रै भएको र, आपूmहरु राई नभएर कुलुङ भएको, सोही अनुसार कुलुङलाई पनि अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेको थियो÷छ । फलतः नेपाल सरकारले २०६५ मा मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले कुलुङ, राना थारु, कर्मारोङ, खवास लगायत २५ जातिलाई पनि आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन अन्तर्गत सूचीकृत गर्न सुझावसहित आप्mनो अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । साथै विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा पनि कुलुङ लगायत १२ वटा किरातीहरुको अलग्गै जातीय जनसंख्याको तथ्यांक आएको छ, जो यसअघि राई जाति ! भनी चिनिन्थे ।
यसरी माथि सुरुमै स्वर्गीय डाक्टर हर्कले आप्mनो ‘भिग्न्यात अफ नेपाल’, ‘विषय विविध’, ‘जनजाती सेरोफेरो’ लगायत किताब तथा लेखहरुमा उल्लेख गरेभैंm कुलुङ्गेले सुरुमा खनेको कुलोले आज जानी नजानी राईकरणको मारमा परेका धेरै किरातीहरुका साथै सुरुमा जानाजान वा अन्जानमा छुटेका आदिवासी जनजातिहरुलाई सिञ्चित गर्ने काम गर्दैछ । अझ यो पंक्तिकारलाई लागेको कुरो भनेको डाक्टर हर्क गुरुङ जीवितै हुनु भएको भए, नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३६ प्रतिशत रहेको आदिवासी जनजातिहरुको यो हदको बेहाल हुने थिएन होला ! भन्ने लाग्छ । त्यस्तै उहाँ जीवितै हुनु भएको भए नेपालका आदिवासी जनजातिको विषय मात्रै नभएर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी आदि प्रति अनुदारवादी रुझान राख्ने बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, शाह, राणा (बाक्षेठसशारा) लगायतलाई पनि सहमत गराउन सक्नु हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ । स्मरण रहोस् संघीयताका सम्बन्धमा त उहाँ २५ वटा जिल्लामा सीमित हुनु भएको थियो । हुन पनि डाक्डर हर्क गुरुङले सन् १९७५ मा पन्चायती व्यवस्थालाई सुधार गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गठन गरेको ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’को सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि उहाँले त्यो बेलै ७५ वटा जिल्लालाई घटाएर ४० मा झार्न सुझाव दिईसक्नु भएको थियो । सन्दर्भ स्रोतः ‘विषय विविध’ नामक किताब, पाना–१८४ । त्यसो भएपछि खुलेरै र, घोषित रुपमै संघीयताको विरोधमा रहेका नारायणमान विजुक्छे, मोहन विक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी, सीपी मैनालीहरु त खुसी हुन्थे नै, घिसेपिटे पाराले नेपालका आदिवासी जनजातिको मुद्धा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी आदिको मुद्धा स्वीकार्न वाध्य भएका माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल, बामदेब गौतम, भीम रावल, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, स्वर्गीय सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, त्रय कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, डाक्टर रामशरण महत, कमल थापा, पशुपति समसेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनीहरु त दंगदासै हुन्थे ! अनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र लगायत उत्पीडितहरुलाई यसो हरियो घाँस देखाएर राजनीतिक भर्याङ चढ्न सफल भएका पुष्पकमल दाहाल उर्पm प्रचन्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतलाई त हावामा उडेर गएको कसिंगर नै भयो !