सोलुखुम्बुका नक्कली भूकम्प पीडितलाई मेयर र अध्यक्षहरुले अनुदान रकम फिर्ता गराउलान् ?

सोलुखुम्बु । वि.सं. २०७५ साल भदौ २१ गते राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक बस्यो । बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको घरबाहेक सोहि स्थान वा नेपालभर अन्य कुनै स्थानमा बस्न योग्य घर भएका व्यत्तिहरुले झुठा विवरण पेश गरी निजी आवास पुननिर्माण अनुदान लिएको भएमा २०७५ पुस १५ गतेभित्रमा आफुले लिएको अनुदान रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ ।
नेपालका केहि जिल्लामा झुठा विवरण पेश गरी लिएको अनुदान फिर्ता गरेका छन् । तर, सोलुखुम्बु जिल्लामा भने नक्कली भूकम्प पीडित र झुठा विवरण पेश गरी अनुदान लिएकामध्ये कसैले पनि फिर्ता गरेका छैनन् । राजनीतिक पहुँचको भरमा ‘क’ वर्गको भूकम्प पीडितको नाम दर्ता गराएकाहरु लाजै नमानी अनुदान रकम लिइरहेका छन् ।
नक्कली भूकम्प पीडित र झुठा विवरण पेश गरी अनुदान लिनेहरु सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका र खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिका भित्र अनुदान लगेका अधिकांश भूकम्प पीडित भनिएकाहरुको दुई वटा घर छन् । कसैको सदरमुकामा त कसैको काठमाडौंमा ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक लगत्तै नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना तथा पत्राचार गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म उलेख्य रुपमा उपलब्धी भने पाइएको छैन् । के अब सोलुखुम्बुका ८ वटै स्थानीय तहका नक्कली भूकम्प पीडित र झुठा विवरण पेश गरी अनुदान लिनेहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन मेयर तथा अध्यक्षहरुले सक्लान् ? साँच्चीकै भूकम्प पीडितले अनुदान पाएका छैनन् जिल्लामा ? राजनीतिक पहुँचको भरमा अनुदान लिनेहरुलाई फिर्ता गराउन सक्छन् की सक्दैनन् मेयर र अध्यक्षहरुले ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।