रोल्पा, १२ असोज । नयाँ संविधानअनुसार कृषि नीति तयार गर्न तथा कृषिसम्बन्धी ऐननियम संशोधन गर्नुपूर्व किसानको रायसुझाव लिने उद्देश्यले व्यवस्थापिका–संसद् कृषि तथा जलस्रोत विकास समितिको एक टोलीले रोल्पाको लिवाङमा किसानसँग मंगलबार एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् सदस्य रामेश्वर ढुङ्गेलको नेतृत्वमा सांसद तारामान गुरुङ, पुनाराम थापा र शारदाकुमारी विश्वकर्मा सम्मिलित टोलीले यहाँका किसान, राजनीतिक दल, सरकारी सेवाप्रदायक र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया गर्नुका साथै फिल्ड भ्रमणसमेत गरेको थियो ।
सुरक्षित खाद्य जनताको मौलिक अधिकारका रुपमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा खाद्यमा प्रयोग हुने रासायनिक विषादीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा टोलीले अध्ययन गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिवेदन बुझाउने टोली संयोजक रामेश्वर ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि विद्यमान ऐनकानुनसमेत समयअनुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि पहिलोपटक जनताको रायसुझावका आधारमा कृषिसम्बन्धी ऐनकानुन परिवर्तन गर्न लागिएको अर्का सांसद तारामान गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषक हिरा घलेले रासायनिक विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै जैविक विषादी प्रयोगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कानुन संशोधन गर्दा पहिलोपटक किसानको सुझाव सङ्कलन गर्न लागिएकोमा अर्का किसान प्रथम भण्डारीले खुसी व्यक्त गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अर्का कृषक रुपलाल वलीले रासायनिक विषादीको प्रयोगले हुने असर तथा जैविक विषादीको फाइदाबारे कृषकलाई जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्दै युवा पलायन रोक्न पनि कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा रासायनिक विषादीको प्रयोगको विषयमा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत किशोर पन्त र पशु औषधि प्रयोगका बारेमा वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत नन्दलाल चौधरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस
