अध्यावधिक छैनन्, स्थानीय तहका वेवसाइट

Facebook Debugger

ओखलढुंगा । जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशका वेवसाइट अध्यावधिक छैनन् । गाउँपालिकाका सुचना तथा जानकारी लिन वेवसाइट खोलेर हेर्दा नयाँ सुचना केही पनि भेटिदैन ।
प्रविधि मैत्री स्थानीय बनाउने संघीय सरकारको नीति अनुसार सबै स्थानीय तहमा सुचना तथा प्रविधि अधिकृत नियुक्ति गरिएको छ । तर, उनीहरुको काम प्रभावकारी देखिदैन । ओखलढुंगाका ८ स्थानीय तहमध्ये सदरमुकाममा रहेको सिद्धिचरण नगरपालिका र लिखु गाउँपालिकाका वेवसाइट बेला बेला अध्यावधिक भएको पाइन्छ । अन्य स्थानीय तहमा भने सुशासन ऐनले अनिवार्य गरेका सुचना समेत सार्वजनि गर्न र वेवसाइटमा राख्ने काम भएका छैनन् ।
‘सुचना माग्दा दिदैनन्’ सुशासन अभियानकर्मी सञ्जय खत्रीले भने, ‘वेवसाइटमा राख्ने त परको कुरा ।’ उनका अनुसार अनियमितता खुल्ने डरले सबैखाले सुचना स्थानीय तहले लुकाउने गरेका छन् । नागरिकले जानकारी पाएर प्रश्न गर्ने भएकाले वेभसाइट समेत अध्यावधिक नगरेको खत्रीको आरोप छ ।
एक वर्षदेखी चम्पादेवी गाउँपालिकाको वेभसाइट अध्यावधिक छैन ।यो गाउँपालिकाको वेभ गत वर्ष अक्टोबर ३० तारिख, २०१८ मा अपडेट भएको देखिन्छ । त्यस यताका गाउँपालिकाका कुनै गतिविधी अपडेट छैनन् । ९ महिनापछि जुलाई ४ तारिख २०१९ मा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम राखिएको छ । बजेट र योजना छैन ।
वेवसाइट अपडेट नभएको विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केशीले कर्मचारीले काम नगरेको बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ विद्युत पनि प्रयाप्त छैन, कर्मचारीले के के गर्छन्, काम नगरेर अध्यावधिक नभएको हो ।’ उनले कर्मचारीलाई दोष लगाए । गाउँपालिकाले हजारौं रकम खर्चेर इन्टरनेट जडान गरे पनि वेवसाइट अपडेट गरिएको छैन । इन्टरनेट फेसबुक चलाउन मात्रै प्रयोग हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
त्यस्तै सुनकोसी गाउँपालिकाको मे ७ तारिख, २०१९ मा अन्तिम पटक सुचना अपडेट छ । त्यस यताका कुनै जानकारी भेटिदैनन् । राखिएका सुचना पनि ठेक्का र कर्मचारी नियुक्ति लगायतमा मात्रै छन् ।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र खर्च विवरण लिखित रुपमा माग गरे पनि नपाइएको पत्रकार विवेश श्रेष्ठले बताए । स्थानीय तहका सुचना पाउनै मुस्किल रहेको उनको भनाइ छ । सुनकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले विद्युत नभएका कारण वेवसाइट अपडेट हुन नसकेको बताए । गाउँपालिकाका काम चाँही सौर्य उर्जाबाटै भइरहेका छन् । ‘विजुली त बहाना मात्रै भएको छ, गाउँपालिकाका योजना कमिसन नउजेतर्फ मात्रै केन्द्रित छन्’ स्थानीय छवि धमलाले भने । विजुली जोड्न विनियोजित बजेट भने गाउँपालिकाले कार्यन्वयन गरेको छैन ।
त्यस्तै चिसंखुगढी, मोलुङ, खिजीदेम्वा र मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिकाका वेवसाइट पनि आक्कल झुक्कल मात्रै अपडेट भएका भेटिन्छन् । ती गाउँपालिकाले पनि विद्युत नभएको, इनटरनेट नचलेको बहाना बनाए पनि सबै स्थानीय तहमा सौर्य उर्जा जडान गरेर काम गरिएको छ ।
स्थानीय तहका सुचनाबारे जानकारी लिन वेवसाइट सर्च गर्दा अध्यावधिक नै नभएको पाइएको पत्रकार कुम्भराज राईले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारका सुचना पाउनै मुस्किल छ, आर्थिक विषयका सुचना त लिखित माग गरे पनि दिदैनन् ।’ स्थानीय सरकार अपारदर्शी बन्दै गएकाले नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको राईले बताए ।
तस्वीरः अध्यावधिक नभएका चम्पादेवी, मानेभञ्ज्यांग र सुनकोसी गाउँपालिकाका वेभसाइट ।

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार