काठमाडौं । जम्मु कश्मिरमा अनुच्छेद ३७० खारेज गरेर दुईवटा केन्द्र शासित प्रदेश बनाएलगत्तै अब भाजपा नेतृत्वको केन्द्र सरकार विवादित नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेर पूर्वोत्तर भारतका जनतासँग भिड्न तयार भएको छ ।
मोदी क्याबिनेटले नागरिकता संशोधन विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ । अब आगामी हप्ता यो विधेयक संसदमा पेश हुने भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
गत १८ नोभेम्बरमा सुरु भएको भारतीय संसदको हिउँदे अधिबेशन डिसेम्बर १३ सम्म चल्नेछ । यो अधिवेशनमा नागरिकता संशोधन विधेयक, निजताको अधिकार र ई( सिगरेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने समेत ३५ विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची छ ।
समाचारहरुमा जनाइएअनुसार नागरिकता संशोधन विधेयकले भारतको छिमेकी देश पाकिस्तान, बंगलादेश लगायतका देशबाट भारतमा आएका हिन्दु, जैन, सिख, फारसी र इसाई समुदायका गैरमुस्लिमहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्नेछ ।
सरकारका तर्फबाट ल्याइएको यो विधेयकका दुई लक्ष छन्, गैरमुसलमान प्रवासीहरुलाई नागरिकता दिने अनि अवैध विदेशीहरुको पशिचान गरी उनीहरुलाई उनकै देशमा फिर्ता पठाइदिने, जसमा बढीजसो मुसलमानहरु हुनेछन् । तर, यसबाट असाम राज्यमा रहेका करिब १ लाख नेपालीभाषी नागरिकसमेत प्रभावित हुने भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका छन् ।
मोदी सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट विधेयकलाई स्वीकृत गरेसँगै विपक्षीहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले यो विधेयकलाई संविधानको भावनाविपरीत भएको बताएका छन् । आसाम लगायत भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरुमा यो विधेयकको विरोध भएको छ । असाममा मोदीको पुत्ला दहनसमेत भएको छ ।
मोदी सरकारले नागरिकता संशोधन विधेयक संसबाट पारित गराउन खोजेको यो दोस्रो प्रयास हो । मोदीको पहिलो कार्यकालमा गत जनवरी ८ मा पनि क्याबिनेटले यो विधेयकलाई स्वीकृत गरेर यसलाई लोकसभाले समेत पास गरेको थियो । तर, पूर्वोत्तर राज्यमा हिंसात्मक आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले यसलाई राज्यसभामा लगेन । सरकारको कार्यकाल सकिनेवित्तिकै यो विधेयक स्वतः निष्कृय भयो ।
यो विधेयक सन् २०१६ मै तयार पारिएको हो । त्यसपछि यसलाई विचार गर्नका लागि भन्दै संयुक्त समितिमा पठाइयो । समितिले २०१९ जनवरी ७ मा आफ्नो रिपोर्ट बुझायो । त्यसको भोलिपल्टै यसलाई लोकसभामा पेश गरियो र पारितसमेत गरियो । तर यसलाई माथिल्लो सदनमा लैजानबाट रोकियो । अब फेरि यो लोकसभामा पेश हुँदैछ ।
मोदीले दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि जम्मु कश्मिरको अनुच्छेद ३७० खारेज भयो । अब सरकारको ध्यान पूर्वोत्तर भारतको नागरिकता समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित भएको छ । यो विधेयकले देशभरि नै प्रभाव राख्नेछ । तर, यसको विरोध पूर्वोत्तर भारतका राज्यहरुमा भइरहेको छ ।
असाममा केही पत्रिकाले सम्पादकीय नै लेखेर मोदी सरकारको आलोचना गरेका छन् । विभिन्न पार्टी र संगठनहरुले असाममा संयुक्तरुपमा विरोध प्रदर्शनहरु सुरु गरेका छन् ।
असाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड र अरुणाचल प्रदेशमा यसको बढ्ता विरोध भइरहेको छ । प्रायः यी राज्यहरु बंगलादेशसँग सीमासँग नजिक छन् । यी राज्यहरुमा बंगलादेशबाट ठूलो संख्यामा मुसलमान र हिन्दू आप्रवासीहरु अवैध तरिकाले आएर बसोबास गरिरहेको भारतीय सत्तापक्षको तर्क छ ।
तर, यी राज्यमा आप्रवासी हिन्दुलाई नागरिकता दिएर बीजेपीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजेको विपक्षीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सन् २०१९ को चुनावमा पूर्वोत्तर राज्यका २५ सीटमध्ये बीजेपीले १८ सीट जितेको छ । तर, बीजेपीले जितेकै ठाउँबाट विधेयकको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
हिन्दुस्तान टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार गृहमन्त्री अमित शाहले २० नोभेम्बरमा सदनलाई बताएका छन् कि सरकारले दुई अलग(अलग नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान लागू गर्न गइरहेको छ,
एक( सीएबी ९नागरिकता संशोधन विधेयक० । यसअन्तरगत धार्मिक उत्पीडनका कारण बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तानबाट २०१४ डिसेम्बर ३१ अगाडि भारत आएका हिन्दु, सिख, वौद्ध, जैन, फारसी एवं इसाईहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान यसमा छ ।
दोस्रो – एनआरसी ९राष्ट्रिय नागरिक रजिष्टर० । यस अन्तरगत सन् १९४८ जुलाई १९ पछि भारत प्रवेश गर्ने अवैध निवासीहरुको पहिचान गरेर तिनीहरुलाई देशबाट बाहिर पठाउने प्रक्रिया पूरा गरिनेछ ।
भारतको नागरिकता अधिनियम १९५५ अनुसार नागरिकताका लागि शर्त यो छ कि आवेदक पछिल्लो १२ महिना लगातार भारतमा बसेको हुनुपर्छ र यसका साथै पछिल्लो १४ वर्षमा ११ वर्ष भारतमै बिताएको हुनुपर्छ । संशोधित विधेयकले दोस्रो शर्तमा संशोधन गरेर भारतमा उसको बसाईलाई ११ वर्षबाट घटाएर ६ वर्ष बनाएको छ । अर्थात ६ वर्ष भारतमा बसेकाले नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन् ।
अवैध आप्रवासी त्यो हो, जो पासपोर्ट या भिसा जस्तै बैध दस्ताबेजविनै कुनै पनि देशमा प्रवेश गर्छ । त्यस्तै जो बैध दस्तावेजका साथ आउँछ तर अवधि सकिएपछि पनि त्यहीँ बस्छ । बैध आप्रवासीलाई कानुनको मातहतमा जेल हाल्न या उसको देशमा फिर्ता पठाइन्छ । तर, यो विधेयक अनुसार खास अल्पसंख्यकलाई न त जेल पठाइनेछ, न त उसको देशमा फिर्ता ।
सन् २०१६ मा तयार भएको विधेयकमा भनिएको थियो, कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट आएका हिन्दु, सिख, फारसी जैन र अन्य धर्मावलम्बीलाई केही शर्त पूरा गरेर भारतको नागरिकता दिन सकिनेछ ।
मुख्यरुपमा राष्ट्रिय नागरिक अभिलेखीकरण सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट आसामका लागि लागू गरिएको थियो । त्यस अन्तरगत गत अगस्त महिनामा त्यहाँका नागरिकहरुको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यसलाई प्रकाशित गरिएको थियो । यस क्रममा १९ लाख नागरिकलाई दर्ता प्रक्रियाबाट बाहिर पारिएको छ ।
जसलाई यो सूचीबाट बाहिर पारिएको थियो, उनीहरुलाई आफ्नो बैध प्रमाणपत्रका साथ आफ्नो नागरिकता साबित गर्न भनिएको छ । तथापि गृहमन्त्री शाहले भनेका छन् कि नयाँ एनआरसी प्रक्रियामा आसाम फेरि सामेल हुनेछ ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार असाममा एनआरसीको जुन प्रक्रिया अपनाइएको थियो, त्यसको समयसीमा १९७१ मार्च २४ लाई बनाइएको थियो, अब नयाँ प्रस्तावित ‘कट अफ तारेख’ १९४८ जुलाई १९ तारेख हुनेछ ।
आसाममा गत ३१ अगस्तमा ३।२९ करोड आवेदकमध्ये १९ लाखलाई सूची बाहिर पारिएको हो । सूचीमा नपरेकाहरुलाई अपील गर्ने म्याद १२० दिन तोकिएको छ । न्यायाधीकरणको फैसलामा चित्त नबुझे उच्च अदालत या सर्वोच्चसम्म जान सकिनेछ । गरीब समुदायसँग वकिल राख्ने र अदालत धाउने खर्च छैन ।
कतिपय परिवारमा श्रीमान भारतीय त श्रीमती आप्रवासी ठहरिएका छन् । कुनै परिवारमा केही सदस्य सूचीमा परेका छन्, केही बाहिर परेका छन् ।
आसाममा राष्ट्रिय नागरिकता अभिलेखीकरणमा नपरेका १९ लाखमध्ये करिब एक लाख नेपालीभाषी छन् । १९ हजार भन्दा बढी अनुसूचित जातिहरु छन् । त्यस्तै १५ हजार भोजपुरी र चाय आदिवासीहरु छन् ।
भारतीय गोरखा परिसंघ राष्ट्रिय अध्यक्ष सुखमन मोक्तानले गोर्खालीले विदेशीको न्यायाधीकरणमा जानु आफूहरुको अपमान भएको बताएका छन् । भारतका २२ वटा राज्यमा एक करोडभन्दा बढी गोर्खालीहरु छन् ।
विपक्षीहरुको भनाइ छ कि मुस्लिम समुदायलाई यसबाट बाहिर राखिएका कारण यो विधेयक साम्प्रदायिक छ । बरिष्ट पत्रकार प्रदीप सिंहका अनुसार यो विधेयक पारित गराउन अनुच्छेद ३७० को मामिलाभन्दा कठिन छ ।
कांग्रेस सांसद शशि थरुरले भनेका छन्, ‘धर्मले कसैको राष्ट्रियता तय गर्न सक्दैन । हाम्रो देश सबैका लागि हो । यो विधेयक संविधानको मूलभूत भावनाको विरुद्धमा छ ।
आसाममा रहेका गोर्खालीहरुलाई सूचीबाहिर पारिँदा त्यसको असर नेपालमाथि समेत पर्न सक्ने देखिन्छन् । उनीहरु भारतबाट डराएर भुटानी शरणार्थीहरुजस्तै नेपालमा नपस्लान् भन्न सकिन्न ।
भारतको कठोर नीतिका कारण नेपालीभाषीहरु नेपालमा घुसपैठ गर्ने र अवैध बसोबास गर्ने खतरा पनि बढ्न सक्छ । त्यसैले पूर्वोत्तर भारतमा आउने संकटसँगै नेपालले आफ्नो पूर्वी सीमानामा कडाइ गर्न आवश्यक देखिएको छ, ताकि रोहिंग्याहरुजस्तै आसामेहरु पनि नेपाल नपसुन् ।
