काठमाडौं । २०७४ मंसिरमा सामूहिक बलात्कार तथा हत्या प्रयासपछि बेहोस् बनेकी गोदामचौर ‘क’ ९पीडितको परिवर्तित नाम०ले १६ महिनापछि चहर्याइरहेको घाउमा मलम लागेको अनुभूत गरिन् ।
जिल्ला अदालत ललितपुरले १७ फागुन २०७५ मा पीडकहरूलाई सामूहिक बलात्कारमा १० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्ष र चोरीमा ६० दिन जेल सजाय सुनाएपछि तनमनमा लागेको चोट थोरै बिसेक भएको ठानिन् ।
२ मंसिर २०७४ मा माइतबाट घर फर्कँदै गर्दा सामूहिक बलात्कारमा परेकी २१ वर्षीया गोदामचौर ‘क’ को दाहिने हात र टाउकोको उपचार अझै सकिएको छैन ।
अपराधीको ढुंगा प्रहारबाट टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ र हात तीन ठाउँमा भाँचिएको छ । एक हप्तापछि होसमा आएकी उनको शरीरमा ३० भन्दा बढी टाँका लगाइएको छ ।
उपचारमा १२ लाख रुपैयाँ भन्दाबढी खर्च भइसकेको छ । उपचार खर्च जुटाउन नसकेर घरजग्गासमेत बेचीसकेका छन् । अहिले ललितपुरकै एउटा पाखोमा छाप्रो बनाएर बसेका छन् । मासिक साढे ११ हजारको नोकरी गर्दै आएकी उनी यो घट्नापछि जागिर बिहीन भएकी छन् । श्रीमान्को पनि जागिर गुमेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले तीनैजना अभियुक्तबाट पीडितलाई जनही एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने फैसलासमेत गरेको थियो । यो फैसला आएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि उनले एक पैसा क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन् ।
‘सुरुमा प्रहरीले बिल राख्नु उपचार खर्च पाउनुहुन्छ भनेका थिए तर केही पनि पाइएन,’ गोदामचौर ‘क’की आमाले आइतबार भनिन्, ‘वकिल सरलाई भनिदिनु न, मेरी छोरीको उपचार गर्नै गाह्रो भइसक्यो ।’
बलात्कारपीडितको बयानः एक वर्ष भयो, न्याय माग्न कहाँ जाऔं रु
संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था छ । जसमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐनको दफा २२८ मा पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्दछ भनिएको छ । तर यी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन सहज नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘गोदामचौर ‘क’कै उदाहरण हेर्नुस न, त्यो घट्नापछि पीडित परिवार पुर्ख्यौली थलोबाट विस्थापित हुनुपर्यो, न उपचार खर्च पाए न सामाजिक पुनस्र्थापना भयो,’ अधिकारकर्मी संजिता तिमल्सिना भन्छिन्, ‘आम बलात्कार पीडितको व्यथा ती बहिनीको भन्दा खासै फरक छैन ।’
महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बलात्कारपछि क्षतिपूर्ति पाउनेहरू औंलामा गन्न सकिने संख्यामा रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘दैनिक १५ जनाको बलात्कार भएको तथ्य आए पनि क्षतिपूर्ति पाउनेहरू एक प्रतिशत भन्दा पनि कम छन् ।’
