गिटीबालुवाको जथाभाबी उत्खनन्, सरकार मौन

२०७८।७९ को बजेट भाषणमा सरकारले नेपालको चुरे क्षेत्रमा रहेको गिटीबालुवा भारत निकास गर्ने नीति ल्यायो । २०७५।२।१५ गते सरकारले नेपाल र भारत बीचको व्यापार घाटा गर्न भनेर उत्त निति ल्याएको थियो । चुरे क्षेत्रको गिटीबालुवा भारत निकास गर्न दिनु हुदैन भनेर नेपाली जनता सडकमा उत्रिए । कानून व्यवसायहरुले पनि गिटीबालुवाको निकास रोक्नुपर्छ भनेर सर्बोच्च अदालतमा सरकारले चुरे क्षेत्रमा रहेको गिटीबालुवा भारत निकास गर्ने सरकारको निर्णय बिरुद्ध रिट दायर गरे ।

यसरी सम्पूर्ण नेपाली जनता सडकमा उत्रिनुको एउटै कारण के थियो भने चुरे क्षेत्र दोहन गर्दा सम्पूर्ण तराईको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुने र अधिकांश सर्वसाधारणहरुको घरबास उठ्ने भएकाले आम नेपाली जनता सरकारको यो निर्णय बिरुद्धमा थिए । एकातिर सर्वसाधारणहरुले सरकारको यो निर्णयको बिरोध गर्नु उचित पनि थियो । किनभने यो निर्णयले नेपाली जनताको जीबनस्तर सकारात्मकतर्फ नभई नकारात्मक तर्फ दोहोर्याउथ्यो ।

चुरे क्षेत्रबाट गिटीबालुवा निकाल्दा बनजँगल फडानी, चराचुरुङगीको बासस्थान पनि विना हुन्छ । बनजँगल फडानी गर्दा सजीव प्राणाीहरुलाई अक्सिजनको अभाव हुन्छ । पानीको मुहानहरु सुक्ने र खानेपानीको हाहाकार हुने सम्भावना पनि निम्तिन्छ ।

चुरे क्षेत्रबाट गिटीबालुवा निकाल्दा यी सबै समस्याहरु निम्तिने भएकाले सरकारले यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ । यो निर्णय तत्कालै रोक्नुपर्छ भनेर सर्बोच्च अदालतमा रिट पर्यो । सर्बोच्च अदालतले सरकारको यो निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन र चुरे क्षेत्रबाट गिटीबालुवा उत्खनन नगर्न आदेश जारी गर्यो । नेपालको गिटीबालुवा भारत निकास गर्न नदिने भनि आदेश जारी गर्यो । त्यसपछि चुरे क्षेत्रको जमिन दोहन हुनबाट बच्यो ।

नेपालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सेवादिने नाममा हजारौँ क्रसर उद्योगहरु दर्ता भई सञ्चालनमा आएको छन् । क्रसर उद्योगहरुले सरकारको नियम विपरित विभिन्न खोलानालाबाट गिटीबालुवा उठाएर ल्याउने गरेका छन् । यसमा भूमिसुधार मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, वातावरण तथा वन मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन् । क्रसर उद्योगहरु कँहा र कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर नीति बनाउन नसक्दा वनजंगल, खोलानाला र उब्जनी हुने जग्गा मासिदैँ गएको छ ।

वातावरण तथा वन मन्त्रालयले क्रसर उद्योगहरु जता पनि सञ्चालन गर्नदिँदा त्यसबाट वातावरण र ध्वनि प्रदुषण बढेको छ । । खानेपानी र जलस्रोत मन्त्रालयले नदीनाला, खोला, तालहरुमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिदाँ क्रसर उद्योगबाट निस्किने फोहोरहरु सिधैँ खोलानालामा मिसिन्छ । जसले गर्दा खोलानालाको पानी दुषित हुन्छ र त्यो पानी पिउन योग्य रहदैँन । यसले गर्दा आम सर्वसाधारण पानी पिउनबाट बञ्चित हुन्छन् नै साथै जीवजन्तुले पनि पानी पिउन पाउदैनन् । उब्जनी हुने जग्गामा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्दा खेतीयोग्य जमिन भासिन्छ । त्यस क्षेत्रमा पहिरो जाने सम्भावना बढ्छ । साथै ध्वनि प्रदुषण र धुवाँ धुलोको कारणले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु पनि विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर भूमीसुधार मन्त्रालयले क्रसर उद्योगको मनोमानी रोक्नको लागि कुनै पनि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता रहँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भन्नुभएको एउटा कुरा कत्तिलाई याद छ । ७७ वटै जिल्लामा भएको क्रसर उद्योगहरुलाई नँया मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र सरकारको मापदण्ड पुरा नगर्ने क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउने भनेका थिए । तर गृहमन्त्रीको भाषण पनि कागजमै सिमित भयो ।

देशभरि कत्ति क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ? कत्ति क्रसर उद्योगले सरकारको मापदण्डभित्र बसेर काम गरेको छ ? कत्ति क्रसर उद्योगहरु दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका छन् ? कत्ति क्रसर उद्योगहरु नविकरण भएर सञ्चालनमा छन् ? यसको तथ्यांक त जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृहमन्त्रालयसँग सायदै छ होला ।

मैले सुने र बुझेअनुसार अधिकांश क्रसर उद्योगहरुमा राजनितिक कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीको लगानी छ रे । क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने दलालीहरुले केही स्थानीय गुण्डा र राजनितिक पार्टीको आडमा सरकारको मापदण्ड बिपरित र गैरकानूनी रुपमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् ।

सिधासाधी जनताहरुसँग उब्जनी हुने जग्गा, खेतीपातीयोग्य जमिन सस्तोमा खरिद गरेर माफियाहरुले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छन् । इटाभट्टाहरुको पनि ठ्याक्कै त्यस्तै षड्यन्त्र । गरिब, अशिक्षित जनताहरुको खुनपसिना चुस्ने अनि आफु धनी बन्ने । इटाभट्टा र क्रसर उद्योग एउटा सिक्काको दुईपाटा हुन् । दुबै सरकारको नीति नमान्न र जनता ठग्न माहिर ।

दैनिक नेपालभर अर्बौँको गिटीबालुवाको व्यापार हुन्छ । के अर्बौको गिटीबालुवाको व्यापार व्यवसाय गरेबापत राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आईरहेको छ त ? एक टिप गिटीबालुवाको मिनीटाटा, टिपर र ट्याक्टरले १२ हजारदेखि २२ हजारसम्म लिन्छन् । सामान बेचेबापत पैसा लिन्छन्, बील दिदैँन । हरेक सामानको रेट टिपर साहु र डिपोबालाहरुको जिब्रोमा झुन्डिएको हुन्छ । जो मान्छेले गिटीबालुवा, रोडा, इटा, ढुङ्गा, माटो किनेर घर बनाउँछ तिनीहरुलाई डिपोबालाहरुले सजिलै ठग्छ । किनभने सरकारले यस्तो सामानको उचित मूल्य तोकेको छैन् ।

सरकार पनि यस्तो डिपोबालाकै पक्षमा छ । किनभने यस्ता डिपोहरुमा सरकारी कर्मचारी कै लगानी छ । सरकारलाई राजस्व पनि तिर्नु नपर्ने, सरकारकै सम्पत्ति सित्तैमा ल्याएर रातारात करोडपत्ति बन्न पाउने कत्ति आनन्द । सरकारलाई कोशीबाट एकटिप गिटीबालुवा ल्याएबापत १ रुपिँया राजस्व तिर्ने अनि जनतालाई चाहिँ त्यसको दुईसय गुणा जोडेर बेच्ने । जनतालाई अध्याँरोमा राखेर आफु धनी बन्ने अनि राज्यलाई राजस्व पनि नतिर्ने ।

हामी सबैलाई थाहा भएको एउटा घटनाः केही वर्ष अघि सरकारले डाला काटँेर फलाम र काठ राखेर जनता ठगेको टिपर, मिनिटाटा, ट्रकलाई अनुगमन गरि सरकारले थुनामा राखेको थियो । थुनामा पर्नेमा डिपोबाला र टिपरसाहुहरु थिए । तर त्यो कुरा पछि त्यत्तिकै सेलायो । तर पनि यी ठग डिपोबाला र टिपरसाहुहरुलाई चेत आएन् । अहिले पनि गिटीबालुवा बोक्ने सवारीसाधनले पछाडिको भाग अग्लो बनाउने र अगाडिको भाग चाहि खाली राख्ने र यसरी यी व्यवसायीले आमसर्वसाधारण ठगिरहेको छन् । सरकारले गिटीबालुवा ओसारपसार गर्न सवारी साधनलाई अनिवार्य पालले छोप्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर यो नियम कार्यान्वयनमा आएको छैन । ट्राफिक महाशाखाले पनि अनुगमन गरि त्यस्ता सवारी साधनलाई कारबाहीमा ल्याएको छैन् ।

डिपोबालाले गिटीबालुवामा धुलो पाँगो माटो मिसाएर बेच्ने गरेको पनि हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौँ । यसरी जनता ठग्दा पनि अनुगमनमा किन सुस्तता देखाईराछ महानगरपालिका । यस्तो कमसल सामानहरु प्रयोग बाटा आवासीय क्षेत्रहरुको विकास गर्दा कालोपत्र गरेको बाटो २ महिना पनि टिक्दैन् । सरकारले २०७५।१।२४ गते सरकारले ५ वटा टिपरलाई कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने र एउटा टिपर हुनेलाई घरेलुमा लगेर दर्ता गर्ने भनेको छ । तर त्यो पनि सरकारको निर्णयलाई टिपर साहुहरुले टेरेका छैनन् । जसले गर्दा राज्यलाई अरबौँको राजस्व घाटा भएको छ ।

अनुषा थापा, भत्तपुर ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार