काठमाडौं । चलचित्र विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले
सो विधेयक ल्याएका हुन् । मन्त्री गुरुङ्गका अनुसार विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने गरी यो विधेयक ल्याइएको बताए ।
चलचित्र ऐनलाई समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन विधेयकमा सो प्रस्ताव समावेश गरिएको बताए । सो नयाँ विद्येयकमा चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत नेपाल अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन गन्तव्य स्थलको केन्द« विन्दुको रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने उक्त विद्येयकले व्यवस्था गरेको बताएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेको हो ।’
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक अब सांसदहरूलाई वितरण हुनेछ । सरकारले सभामा पेश गर्नका लागि अनुमति माग्छ । यसबीचमा कुनै सांसदले यो विधेयक आवश्यक छैन भन्ने लागेमा विरोधको सूचना दर्ता गर्न सक्दछन् ।
सभामा विधेयक पेश गर्नु अगाडि विरोधको सूचना प्रस्तुत हुन्छ । विरोधको सूचना प्राय अस्वीकृत हुन्छन् । किनभने संसद्मा सत्तापक्षको बहुमत हुन्छ । सभामा पेश भएपछि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दछन् । यस निम्ति सांसदले ७२ घण्टाको समय पाउँछन् । सांसदहरूको संशोधन र विधेयक एकैसाथ छलफलमा जान्छ । यसलाई दफावार छलफल भनिन्छ । दफावार छलफलसहित विधेयकमाथि सभामै वा संसदीय विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ । दफावार छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले यो प्रक्रिया पुरा गरेर विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले समेत पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।
राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन स्वीकार गरेको खण्डमा विधेयक सभाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा बदलिएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।
विधेयकमा समेटिएका मुख्य कुरा के हुन् रु
नयाँ विधेयक बनाउनुपर्ने मुख्यतः ३ कारण सरकारले पेश गरेको छ जसमा संवैधानिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छन् । प्रस्तावित विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुने, २ महिलासहित ५ जना सदस्य नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने प्रस्ताव छ ।
चलचित्र जाँच समिति ९सेन्सर बोर्ड०बारे प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि नरहने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डलाई टेलिचलचित्रको पनि सेन्सर गर्ने, चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
साथै, विधेयकमा रियल टाइम बक्सअफिस, चलचित्र घरमा हुनुपर्ने सेवा सुविधा र मापदण्ड, चलचित्र घर निर्माणको इजाजतपत्र, नियमन लगायतका कुरा पनि छन् ।
नयाँ चलचित्र ऐनको नाम ‘चलचित्र ऐन २०८१’ रहने प्रस्ताव छ । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्दा इजाजत लिनुपर्ने ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलोपटक डिजिटल प्लेटफर्मबाट फिल्म देखाउँदा इजाजत लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । ओटीटीलाई पनि विधेयकले दायरामा ल्याउन खोजेको छ ।
चलचित्र जाँच तथा प्रदर्शन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार चलचित्र जाँच गराउँदा बोर्डको सिफारिस पत्र र पटकथा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । सेन्सर बोर्डका सदस्यको पदावधि २ वर्षको हुने उल्लेख छ । चलचित्र जाँच समितिका कतिपय अधिकार प्रदेशलाई पनि दिइएको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीले नियुक्तिको समयदेखि नै चलचित्र विधेयक आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका थिए । यसका लागि उनले सक्रियता जनाउँदै आएका छन् । उनका कतिपय योजना विधेयकमा समेटिएका छन् ।
