काठमाडौँ, २८ चैत । होमियोप्याथिक चिकित्सकले छुट्टै काउन्सिल बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विश्व होमियोप्याथिक दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा होमियोप्याथिक चिकित्सा विकास एवम् विस्तार सङ्घर्ष समितिले लामो समयदेखि छुट्टै काउन्सिलको माग गर्दै सङ्घर्ष गरे पनि सरकार वास्ता नगरेको गुनासो ग¥यो । समितिका संयोजक डा खगेन्द्र कटुवालले होमियोप्याथिक चिकित्सकलाई राज्यले उचित सम्बोधन नगरेका कारण अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने खतरा बढेको बताउनुभयो ।
सरकारले होमियोप्याथिक चिकित्सा(रोगको कारणलाई जरैसमेत नष्ट गर्ने प्रक्रिया)लाई आयुर्वेदिक तथा पूरक चिकित्सा नीतिमा समावेश गर्नु असान्दर्भिक भएको संयोजक डा कटुवालको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यस पद्धतिलाई वैकल्पिक तथा पूरक चिकित्साअन्तर्गत राखे पनि सरकारले भने आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा भनी आयुर्वेद विभागअन्तर्गत राखेकामा समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालयका प्रमुख डा मोहम्मद शब्बीर खाँले नेपालको एक मात्र होमियोप्याथिक अस्पतालको स्वामित्वको जग्गा र भवन उच्च अदालत पाटनले लिने प्रक्रिया अघि बढेकाले उक्त प्रक्रियालाई तत्काल रोकेर केन्द्रीय शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गरी विकास समितिसमेत गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । चालु आवमा सो चिकित्सालयबाट ८३ हजार बिरामीले बहिरङ्ग सेवा लिएको बताइएको छ ।
नेपाल होमियोप्याथिक चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा रवीन्द्र रायले सरकारले बनाएको आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा नीति परिमार्जन गरी आयुर्वेद, होमियोप्याथिक तथा पूरक चिकित्सा राखी प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा होमियोप्याथिक चिकित्सालय स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सङ्घर्ष समितिले होमियोप्याथिक चिकित्सा महाशाखा, विभाग र औषधि व्यवस्था विभागमा समेत होमियोप्याथिक औषधि शाखा राख्नुपर्ने, होमियोप्याथिक सहायक चिकित्सक (एचएचए) ले क्लिनिक दर्ता गर्न पाउनुपर्ने र औषधि आयातमा सहजता हुनुपर्नेलगायत माग राखेको छ ।
हाल नेपालमा होमियोप्याथिक चिकित्सकको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि करिब दुई सय ५० चिकित्सक तथा सरकारी र निजीमा गरी करिब दुई हजार होमियोप्याथिक स्वास्थ्यकर्मी रहेको अनुमान छ । आफ्ना माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्ने समितिले चेतावनी दिएको छ ।
