काठमाडौँ, २७ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिका लाग्न जोड दिएका छन् ।
नेकपा (एमाले) का अष्टलक्ष्मी शाक्यले यतिबेला राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउनु चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै संविधानको कार्यान्वयनको दायित्वमा एकताबद्ध भएर लाग्न आग्रह गरे ।
शाक्यले मुलुकमा भ्रष्टाचार र अराजकता बढेको, महिला हिंसा, बाल यौन दुराचारका घटना भइरहेको स्थितिमा समस्याको गम्भीरताप्रति सरकार र दलहरु गम्भीर हुन नसकेको गुनासो गरे ।
एमालेले दिएको ध्यानाकर्षण स्मरण गराउँदै उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै काम नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साहले मधेसमा सञ्चालित इ–रिक्सालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीयस्तरमा दर्ता हुनुपर्ने र चालकलाई लाइसेन्स आवश्यक नपर्ने बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अमनलाल मोदीले थारु समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि गरेका आन्दोलनको सम्मान नभएको गुनासो गर्दै यस्तो स्थितिमा अर्काे राजनीतिक क्रान्ति हुने र आर्थिक क्रान्ति अघि बढ्न सम्भव नहुने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका विक्रमबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको संविधान संशोधनको प्रसङ्गमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संशोधन गर्ने हो भने सनातन हिन्दू राष्ट्रको विषय समावेश गर्न माग गरे ।
मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का जितेन्द्रनारायण देवले सार्वभौम देशको सार्वभौम प्रधानमन्त्रीले मुलुकका बारेमा निर्णय गर्न सक्ने भएकाले कसैको धम्कीका भरमा दुई देशका सम्बन्ध अघि बढाउन र मुलुकको हितमा काम गर्न खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आनन्दीदेवी पन्तले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले संविधानको परिधिभित्र रहेर पुनःसंरचनामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै स्थानीय निर्वाचनको मिति चाँडो तोक्न माग गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीराज काफ्लेले साम्राज्यवादी र विस्तारवादीसँग निकट रहेका गैरसरकारी संस्थालाई मुलुकको ऐन, कानुन बनाउने जिम्मा दिइनु दुःखद भएको भन्दै सांसदहरुलाई गैससका कार्यक्रममा जान रोक लगाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले महिला हिंसाका घटना बढ्दो पाइएको भन्दै यसमा सरकार र समाज मुकदर्शक बन्न नहुने जनाए ।
नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशीले संविधान कार्यान्वयनको काम छाडेर प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानु आवश्यक नभएको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका अमरसिंह पुनले स्थानीय निकायको ५६५ सङ्ख्याको प्रस्ताव वैज्ञानिक छैन भने ।
एमालेका गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले भूकम्पको डेड वर्ष हुन लाग्दा अझै पीडित त्रिपालमुनि रहेको गुनासो गरे ।
काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले भूकम्पपीडितलाई दिने रकम घोषणामा सीमित रहेको भन्दै तीन दिन लगाएर सदरमुकाम पुगेर रकम लिन जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न दसैँ अगाडि एकमुष्ट रु एक लाख ५० हजार रकम दिन माग गरे ।
सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ (रामेछाप) ले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले निर्धक्क काम गर्न दिइनुपर्ने बताउँदै अतिरञ्जीत रुपमा प्रश्न नउठाउन माग गरे ।
सांसद भरत खड्काले सरकारले स्रोतको बाँडफाँड गर्दा समानताका आधारमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै सांसदको संविधानका बारेमा ल्याएको नीति सकारात्मक रहेको बताए ।
सांसद रेवतीरमण भण्डारीले संसद्मा महाभियोगसम्बन्धी विशेष समिति र सुरक्षा विशेष समिति हालसम्म किन गठन भएन भनी प्रश्न गर्दै यसले संविधानको कार्यान्वयनमा सुस्तता ल्याउने बताए ।
सांसदहरु ओङ्दी शेर्पा, रामअयोध्याप्रसाद यादव, गोमा कुँवर, अहमद सिद्धिकीले पनि विशेष समयमा समसामयिक सवालमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । रासस
